रिपोर्टआइतबार, १५ आषाढ , २०७६

जबजको ‘मिसफायर’

रामेश्वर बोहरा

पार्टी एकताका बेला आगामी महाधिवेशनसम्मलाई थाती राख्ने सहमति भएको सिद्धान्तको बहस ब्युँताउने प्रधानमन्त्री एवं सत्ताारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रयास प्रत्युत्पादक सावित भएको छ।

७ असार २०७६ को नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक। तस्वीरः कृष्ण पौडेल

मितिः १ जेठ २०७६
स्थानः राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौं
कार्यक्रमः युवा संघ नेपालको २९औं स्थापना दिवस ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झ्लनाथ खनाल लगायतका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति उपस्थित कार्यक्रम थियो, त्यो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् सरकारमा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्पष्ट वैचारिक कार्यदिशा नभएको कम्युनिष्ट पार्टी तासको महल जस्तै ढल्ने चेतावनी दिए । एकतापछिको एक वर्ष गुजारिसकेको नेकपामा स्पष्ट वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा नभएको भन्दै उनले त्यसबारे छलफल हुनुपर्ने धारणा समेत अघि सारे ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट नेकपा गठन हुँदा एमालेको जबज र माओवादीको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ लाई एकता महाधिवेशनसम्म थाती राखी एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ लाई मान्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पोखरेलको जोड तत्कालीन एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद– जबज’ लाई नै नेकपाको सिद्धान्त बनाइनुपर्छ भन्ने थियो ।

पोखरेल ती नेता हुन्, जसले एकीकरणपछिको नेकपा ‘भुत्ते विचारले नचल्ने’ भन्दै जबजबारे बहस चलाउनुपर्ने धारणा निरन्तर राख्दै आएका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने पोखरेलको अभिव्यक्तिपछि दाहाल पनि चुप लागेनन् । कार्यक्रममै दाहालले भने, “एउटा मात्र विचार सही छ भनेको भए हामी यहाँ आइपुग्ने नै थिएनौं ।” त्यसक्रममा उनले कुनै पनि विचार सधैंको लागि सही हुन नसक्ने भन्दै पूर्वएमाले पंक्तिले जबजप्रतिको मोह त्याग्नुपर्ने संकेत पनि गरे ।

दाहाल त्यतिमै रोकिएनन् । दुई दिनपछि, ३ जेठमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २६औं स्मृतिसभा सम्बोधनका क्रममा उनले पुराना कुरा दोहो‍र्‍याएर अहिलेको आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै महाधिवेशनबाट नयाँ विचार निर्माण हुने टिप्पणी गरे ।

आरोप–प्रत्यारोपको यो शृंखला अघि बढ्दै जाँदा १७ जेठमा पोखरेलले फेसबूकमा लामो स्टेटस नै लेखे– ‘जनताको बहुदलीय जनवाद सुन्दर लाग्ने सूत्रीकरण मात्र होइन, यो नेपाली क्रान्तिको ठोस व्यवहारमा विकसित नवीन विचार हो र नेपालको विशिष्टतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने विचार पनि हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले अघि सारेका राजनीतिक विचार र मान्यताका सकारात्मक पक्षहरूको जगमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका नकारात्मक अनुभवहरूको निर्मम समीक्षा गरेर तथा माक्र्सवादी दर्शन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदै यो विचार विकसित भएको हो । यसले राज्यसत्ता, आन्दोलन, पार्टी र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण सम्बन्धी मान्यतालाई सशक्त ढंगले अघि सारेको छ । अहिलेको अवस्थामा केही न केही नयाँ विचार बनाऔं भन्दै विकसित र स्थापित विचारका विरुद्धमा अन्यथा नबुझनु, नबोल्नु राम्रो !!’

ओलीलाई ‘सेटब्याक’
एकता प्रक्रिया टुंगिइनसकेको नेकपाभित्र जबजको प्रसंग बल्झ्एिपछि नै हो दाहालले पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वय ओली र आफू आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दाबी पुनः चर्चामा ल्याएको । त्यो चर्चासँगै एकीकृत पार्टीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पंक्तिबीच एकखाले रस्साकस्सी नै देखापर्‍यो । ओली र दाहालबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेका खबरहरू छ्याप्छ्याप्ती भए । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि त्यसबाट सिर्जित आशंका चिर्न ओली–दाहालले विभिन्न चरणमा भेटवार्ता नै चलाउनु पर्‍यो ।

अन्ततः करीब डेढ महीनादेखि देखापरेको यो असमझ्दारी अन्त्य भएको र जबज सम्बन्धी बहस अघि नबढाउने सहमति भएको खबर प्रवाह गरियो, असार दोस्रो साता । “नेकपा विचार नै नभएको पार्टी भयो भनेर यसबीचमा जे जे गर्न खोजियो, त्यो बेमौसमको बाजा बजाउने प्रयत्न मात्र थियो” नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषाल भन्छन्, “एकता गर्दा दुवै पार्टीका विचारलाई महाधिवेशनसम्म थाती राख्ने र समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई एकीकृत पार्टीको विचार मान्ने सहमति भएको थियो, एकता घोषणादेखि नयाँ पार्टीको विधानमा समेत त्यही लेखियो, तर अहिले आफ्नै सहमति–निर्णय उल्लंघन गर्ने प्रयास भयो ।”

नेकपाभित्र यो ‘बेमौसमको बाजा’ किन र कसको रुचिमा बज्यो त ? पार्टी एकतापछि जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी प्रसंग निरन्तर रूपमा उठाउने काम पोखरेलले नै गरिरहे पनि यसमा उनको मात्र भूमिका छैन । तथ्य र घटनाक्रमले यसमा मूलतः प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीकै जोडबल रहेको देखाउँछन् ।

त्यसको दृष्टान्त हो– २१ फागुन २०७५ मा प्रकाशित प्रधानमन्त्री ओलीको एक आलेख । ‘सुखानी स्मृति दिवस’ को सन्दर्भ पारेर त्यसदिन नेपालखबरडटकम मा प्रकाशित आलेख मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गरेर अगाडि नबढे पार्टी पतन र समाप्तिको बाटोतर्फ लाग्ने बताएका थिए ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि पहिलो पटक एकता प्रसंगबारे कडा अभिव्यक्ति दिएका उनले सो आलेख मार्फत जबज नै नेकपाको सिद्धान्त हुने जिकिर गरेका थिए । “हामीले एकतापछि एउटाले जिते जस्तो, अर्काले हारे जस्तो नहोस् भनेर ‘जनताको जनवाद’ भनेका छौं, तर एकता गराएको केले हो वा कुन नीतिमा एकता भयो त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादमा भएको हो” प्रम ओलीले लेखेका थिए, “जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लोकतन्त्रीकरणको कुरा गरेको छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली मानेको छ, संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गरेको छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मानेको छ र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता स्वीकार गरेको छ । ... कसैलाई समयमै यो कुरा बुझन अलि समस्या परेको होला । तर, अब सिर्फ तीनवटा बाटा छन्– जनताको बहुदलीय जनवादलाई बुझेर, अंगीकार गरेर सफलतापूर्वक अगाडि बढ्ने बाटो, पतनको बाटो वा समाप्तिको बाटो । यी तीन बाहेक अन्य विकल्प छैनन् ।”

तत्कालीन एमालेको जबज र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई थाती राखेर ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ लाई नेकपाको सिद्धान्त मान्ने सहमति–निर्णय एकता घोषणासँगै नेकपाको विधानमा समेत लिपिबद्ध छ ।

३ जेठ २०७५ मा एकता घोषणापछि एकीकृत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ नै उल्लेख छ । २०७५ असार पहिलो साता केन्द्रीय सचिवालयले पारित गरेको प्रतिवेदन १३ पुस २०७५ मा स्थायी समितिले समेत सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी परिमार्जन सहित प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन ।

पूर्वमाओवादीबाट एकीकृत नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार त्यसपछि ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ को साटो ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा देखिनथालेको ओलीको रुचि यसको मुख्य कारण हो । अर्थात् पछिल्लो प्रकरणमा प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिए पनि नेकपाभित्र महाधिवेशनसम्मलाई स्थगन गरिएको विचारको बहस शुरू गराउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीकै जोडबल रहेको देखिन्छ । यो जोडबल पछाडिको उद्देश्य चाहिं के होला ? नेकपाका एक नेता प्रधानमन्त्री ओलीले दुइटा आकलन सहित यो विषय उचालेको बताउँछन् ।

“जबजको विषय उठाएर पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल समूहलाई अप्ठेरोमा पार्ने” ती नेता भन्छन्, “अर्को चाहिं पूर्वएमाले पंक्तिलाई आफ्नो पक्षमा एक ढिक्का राख्ने र पूर्वमाओवादीका कतिपय नेताहरूलाई पनि दाहालबाट उछिट्याएर आफूनजिक तान्ने ।”

एमाले र माओवादीबीच एकताको पहल घनीभूत बनिरहँदा जबजको पक्षमा कडा अडान राख्ने नेता थिए, नेपाल । एकता प्रयासकै निम्ति २ फागुन २०७४ मा व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको ललितपुर मानभवनस्थित घरमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा नेपालकै अडानले बनिसकेको एकताको वातावरण बिथोल्यो ।

त्यसबेला संगठनमा हिस्सेदारी र पद बाँडफाँड सम्बन्धी विषय लगभग टुंगिइसकेपछि एउटै विषय बाँकी थियो– पार्टीको सिद्धान्त । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘जबजलाई स्थगन गर्न’ प्रस्ताव गरेपछि नेपालले जबजलाई एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त बनाउनैपर्ने अडान राखे । यो अडानकै कारण नेपाल र एमालेका अर्का नेता वामदेव गौतमबीच चर्काचर्की नै भएको थियो ।

चर्काचर्कीबीच एकता संयोजन समितिको बैठक नै अनिर्णित बन्नपुग्यो । ७ फागुनमा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू, ओली र दाहालले एमालेको जबज र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनसम्म स्थगित गर्ने, ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ को सिद्धान्त अँगाल्ने सहमति गरेपछि सबै सहमत भएका थिए ।

जबजलाई बहसमा ल्याउँदा त्यसका प्रखर पक्षधर नेपाललाई विरोध गर्न कठिन हुने आकलनले हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक यो बहस सतहमा ल्याएको । तर, नतिजा भने अर्कै भयो । नेता नेपाल एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै यो बहस उठाउन नहुने पक्षमा देखिए । त्यति मात्र होइन, उनले पार्टी एकताका क्रममा भएको सहमति विपरीत चल्न नहुने अडान समेत लिए ।

“एकताका क्रममा पार्टीको वैचारिक कार्यदिशाबारे प्रष्ट सहमति र निर्णय भएको छ, अहिले यस्तो कुरा उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन” नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषाल भन्छन्, “हिजो एकताका क्रममा जे सहमति भएको हो, पार्टी त्यस अनुसार नै अगाडि बढ्छ । अरू कुरामा अहिले कुनै बहस हुँदैन ।”

नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदै जबजको विषय उठाइनु केही नेताको ‘व्यक्तिगत रुचि’ भएको टिप्पणी गर्छन् । “यसरी चर्चा चलाउनेहरू कोही पार्टी एकतामै जान नचाहनेहरू होलान्, कोही एकता प्रक्रिया सफल नहोस् भन्नेहरू होलान् या कतिपय एकता हुँदाको स्पिरिट नबुझने पनि होलान्” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, त्यसको कुनै अर्थ छैन । राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबज आउँदैन ।”

फेरि ध्रुवीकरण !
नेकपाको एकता प्रक्रियामा जटिलता बल्झ्निे र सुल्झउने क्रम चलिरहेकै छ । सिद्धान्तको विवाद चर्चामा आउनु अघिसम्म पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना मेटाउने प्रयास पनि रोचक ढंगले अघि बढेकै थियो । पूर्वएमालेका नेताहरू पूर्वमाओवादी पंक्तिको मन जित्ने प्रयासमा देखिएका थिए भने पूर्वमाओवादी नेताहरू त्यसबेलाको एमाले पंक्तिलाई नजिक ल्याउन लागिपरेका थिए । जस्तो कि, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय मदन भण्डारी फाउण्डेशनका कार्यक्रमहरूमा निरन्तर पुगिरहेका छन् ।

अझ् रोचक त, पूर्वमाओवादीका कतिपय नेताहरू दाहाल भन्दा ओलीसँग नजिकिन थालेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरू ओलीसँग नजिकिएको चर्चा पूर्वमाओवादी पंक्तिमा समेत बाक्लिन थालेको थियो । त्यसैगरी नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेता पूर्वएमाले पंक्तिको विश्वास नजित्दासम्म अबको पार्टी राजनीतिमा टिक्न नसकिने बुझइले पनि त्यसमा काम गरेको हुन सक्छ ।

नेकपाभित्र बाक्लिंदो यस्तो माहोललाई एकाएक उछालिएको ‘जबजको बहस’ ले बिथोलिदिएको छ । किनभने, यस्तो बहसकै कारण अध्यक्ष दाहालले पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई आफू वरिपरि गोलबद्ध गर्ने अवसर पाए– ‘पूर्वएमाले पंक्ति हामीलाई पेलेरै जान अग्रसर भयो’ भन्ने उदाहरण अघि सारेर । यो भावनात्मक विषय समेत भएकाले दाहालको यस्तो प्रयास प्रभावकारी देखिन थालेको पनि छ ।

नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यका भनाइमा दस्तावेजहरूमा जबज भनेर कतै उल्लेख नगरिए पनि पार्टी मूलतः जबजकै कार्यदिशामा अघि बढिरहेका बेला अचानक उछालिएको बहसले त्यसलाई बिथोलेको छ ।

“एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य भयो, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तत्कालीन एमालेकै केन्द्रीय कार्यालयमा राखियो, प्रमुख नेतृत्वमा एमाले नेतृत्व नै रह्यो” ती नेता भन्छन्, “वैचारिक कार्यदिशामा पनि टेक्ने ठाउँ बन्दै थियो, त्यहाँ पनि पेलेरै जान खोजिएपछि पूर्वमाओवादी पंक्ति नराम्ररी झ्स्केको छ । ओली कमरेडको यो अनौठो रुचिले उहाँ स्वयम्लाई त ‘ब्याकफायर्ड’ गर्‍यो नै, एकता प्रक्रियामा समेत संशय थपिदिएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस