समाचारमंगलबार, १० आषाढ , २०७६

गुठी विधेयक फिर्ता, कांग्रेसप्रति मन्त्रीकाे आक्रोश

हिमालखबर

राष्ट्रियसभामा रहेको विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल ‘गुठी विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दै । तस्वीर : रासस

उत्यकाका गुठीयार र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सडक आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले ३ असारमा विवादित विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो।

मन्त्री अर्यालले विधेयक १७ वैशाखमा दर्ता गरेकी हुन् । सरकारले घोषणाअनुसार आइतबार फिर्ता लिने औपचारिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पेश गरेको विधेयक फिर्ताको पक्षमा विपक्षी कांग्रेसका सांसदले मत दिएका थिए भने सत्तापक्षका सांसद मौन बसेका थिए । सत्तापक्ष नबोलेपछि सर्वसहमतिले विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरिएको थियो ।

फिर्ता लिने प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले विधेयकबारे नचाहिँदो हल्ला चलाएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रोश पोखेकी थिइन् ।

मन्त्री अर्यालले निजी गुठीमाथि विधेयकले प्रहार नगरेको, धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन खोजेको बताएकी थिइन् ।

राज्यले गुठीको स्वामित्वमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर हल्ला चलाइयो तर विधेयकले गुठीको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन सक्ने अवस्था अन्त्य गर्न खोजेको उनले बताइन् ।

किसानले खनजोेत गर्दै आएका जग्गामा मात्र मोहियानी हक लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको भनी उनले स्पष्ट गरिन् ।

कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले २०५८ सालमा १६० रुपैयाँ लिएर गुठीलाई रैतानी गरेको बताउँदै उनले एक पक्षीय ढंगले विषयलाई तन्काएकाे आराेप लगाइन्।

“२०५८ सालमै गुठीको १४ लाख रोपनीमध्ये ११ लाख रोपनी जग्गा रैतानी गरिएको थियो । तर, अहिले हल्ला चलाइयो, यो सरकारले गुठी समाप्त पार्न लाग्यो भनियो”, अर्यालले भनिन् ।

विधेयक खारेज हुनुपर्छ भन्नेबारेमा मन्त्री अर्यालले भनिन्, “जुन थियो त्यो फिर्ता लगेपछि केकाे खारेजी।"

प्रतिकृया दिनुहोस