टिप्पणीआइतबार, ८ आषाढ , २०७६

नेपालको हितमा ‘क्लिन फिड’, यसरी हुनेछ फाइदा

मस्त केसी

दुई वर्षअघि नै लागू गर्ने भनिएको ‘क्लिन फिड’ केही नेपाली र भारतीय व्यवसायिक संस्थाको दबाबमा रोकिएको थियो ।

सरकारले ल्याएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक संसदबाट पारित भएर लागू भएमा विदेशी च्यानलहरुले विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् । ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा केही व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विधेयकको विरोधमा इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन समन्वय समिति र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

 

 

कसरी फाइदा ?

१० चैत २०७५ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ६ (१) मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै यही दफाको उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । ऐन लागू भए विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बन्द हुने मात्रै होइन, नेपाली च्यानलमा समेत ‘डबिङ’ गरिएका विज्ञापन प्रसारण हुने छैनन् । 

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमध्ये अधिकांश भारतीय छन् । त्यसमा पनि नेपाली केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीले ‘डाइरेक्ट अपलिंक’ गर्ने भएकाले भारतीय च्यानलहरु ‘रियल टाइम’ मै नेपालमा पनि प्रसारण भइरहेका छन् । यसरी रियल टाइममै विदेशी च्यानल प्रसारण हुने व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन ।

‘रियल टाइम’मै सोझै ‘अपलिंक’ हुने भएकाले ती च्यानलमा प्रसारित विज्ञापन पनि निर्बाधरुपमा नेपाली दर्शकसम्म आइपुग्छ । त्यसैले विदेशी कम्पनीहरू नेपालका लागि छुट्टै विज्ञापन बनाउन आवश्यक ठान्दैनन् ।

खासगरी भारतीय टेलिभिजनका लागि बनाएका विज्ञापनले नै नेपाली बजार पनि ‘धान्ने’ भएकोले थुप्रै कम्पनीले थप रकम खर्चिनु पर्दैन ।

यसबाट नेपालको विज्ञापन बजारले कुनै लाभ पाइरहेको छैन । राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ ।

‘क्लिन फिड’को नीति लागू भएपछि भने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपाली कलाकार, स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग हुन्छ । विश्वबजारमा नेपाली मौलिकता र कलाकारको ‘ब्राण्डिङ’ समेत गर्नेछ ।

क्लिन फिडको व्यवस्थाले करीब ६ अर्बको विज्ञापन बजार दोब्बर बढी गुणाले बढ्ने मात्रै नभएर– नेपाली विज्ञापन व्यवसायी, नेपाली कलाकार र सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्–विशेषगरी टेलिभिजनले ।

नेपाल विज्ञापन संघ (आन)का अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल ‘क्लिन फिड’ लागू हुँदा नेपाली व्यवसायी र राज्य दुवैलाई फाइदा हुने बताउँछन् ।

“क्लिन फिड लागू भए विज्ञापन बनाउन स्वदेशी साधन–स्रोत, सीप तथा कलाकारको प्रयोग हुन्छ र देशको आम्दानी बढ्छ,” उनी भन्छन्, “यसले राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँछ ।”

क्लिन फिडले नेपाली सञ्चार उद्योग पनि फस्टाउने उनको बुझाइ छ ।

अहिले सरकारलाई वार्षिक रु.७ लाख मात्र तिरेर विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण भइरहेका छन् ।

दबाबमा सरकार
क्लिन फिड लागू भए सेवा बन्द गर्ने बताउँदै नेपाली टेलिभिजन वितरकले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले भारतीय प्रसारक वा सरकारले फिड गरिएका (विज्ञापन हटाएका) सामग्री दिने अवस्था नभएसम्म यो व्यवस्था लागू नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

विधेयकको विरोधमा इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदी, नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली, इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसिएनका अध्यक्ष भोजराज भट्ट र डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालमा प्रशारण हुने ८५ प्रतिशत च्यानल विदेशी रहेको र ती च्यानलको साझा संस्था ‘इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फाउन्डेसन (आईबीएफ)’ले नेपाललाई मात्रै क्लीन फिडसहितको च्यानल दिन नसक्ने बताइएको छ ।

विधेयकको विरोधमा इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन समन्वय समिति र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले सोमबार ९ असार मध्याह्न १२ बजेदेखि २४ घण्टासम्म विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।

“यो व्यवस्थाले भर्खरै ‘डिजिटाइजेसन’मा गएका टेलिभिजन व्यवसायीको अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्छ,” नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भन्छन्, “जबरजस्ती लागू गर्न खाजिए नेपालीहरु विदेशी च्यानल हेर्नबाट बञ्चित हुन्छन् ।”

उनले पर्याप्त गृहकार्य विना केही व्यक्तिको चाहनामा यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको आरोप समेत लगाए । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सा‌ंसद् लक्ष्मणलाल कर्ण र इक्वाल मियाँले पनि क्लिन फिड लागू गर्न नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयक संसद्‌मा छलफलका क्रममा छ ।

यसअघि सरकारले १ साउन २०७४ देखि नै क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबाबमा थप तयारीका लागि भन्दै निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।

त्यसबेला आईबीएफले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘क्लिन फिड’ को व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस