अन्तर्वार्ता/विचारबिहिबार, ५ आषाढ , २०७६

कपडा तस्करीले एक खर्ब राजश्व गुमिरहेको छ : पवन गोल्यान

विनय बञ्जारा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कपास, रेसम, ऊन र वनस्पति रेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै यो वर्षको बजेटमा भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र ब्याङ्क कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्यमीहरू भने नेपाल भित्रिने कपडाको अवैध व्यापार रोक्न र धागो तथा कपडाका लागि बजार खोजिदिन माग गर्दै आएका छन् । यस्तै विचार राख्नेमध्ये एक, नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग हिमालखबर का लागि विनय बञ्जाराकाे कुराकानी :

पवन गोल्यान 

भारतसँग अनौपचारिक व्यापार सबैजसो वस्तुमा छ । धागो र कपडा व्यवसायीलाई मात्रै यसले किन बढी तर्साउँछ ?
जतिसुकै खुला भए पनि भारतबाट सिमेन्ट तस्करी भएर आउँदैन । एक किलोको १५–१६ रुपैयाँ पर्ने सिमेन्ट तस्करले ल्याउँदैन । ५०० रुपैयाँ किलो पर्ने कपडा तस्करी भएर आउँछ । किनकि, जे सामान ल्याए पनि ढुवानी खर्च बराबर लाग्छ ।

महँगो वस्तुमात्रै तस्करी हुन्छ । अहिले पनि नेपालमा ९० प्रतिशत कपडा चोरी पैठारी वा न्यूनविजकीकरण भएरै आइरहेको अवस्था छ । हाम्रो अनुमानले कपडाजन्य वस्तुको अवैध आयातबाटमात्रै वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ करछली भइरहेको देखिन्छ । नेपालका उद्योगलाई सबै किसिमका कर लगाउने, विदेशबाट ल्याउँदा चाहिँ तस्करी हुने अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनसक्दैन ।

अबैध आयातको हिस्सा कसरी यति ठूलो हुनसक्छ ?
अहिले कटनलाई पोलिस्टर भनेर ल्याउने, पाइन्टलाई कट्टु भनेर ल्याउने, कट्टुलाई अन्डरवियर भनेर ल्याउने गरिएको छ । कतिसम्म भने ‘बेबी ब्रा’ भनेरसमेत भन्सारबाट पास भएर कपडा आएका उदाहरण छन् ।

कात्रोको नाममा धोती र धोतीको नाममा महँगा साडी ल्याउने गरिएको छ । यसरी गलत विवरणका आधारमा सामान ल्याउने समस्या धागो, कपडा र तयारी पोशाक सबैमा छ ।

यस्तो गलत घोषणा गरेर करछली गर्ने प्रणाली रोकिनुपर्छ । अब विस्तारै यस्ता समस्या कम हुँदै गए पनि चोरी पैठारी बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले विगतदेखि नै सरकारलाई झकझक्याउँदै आएका छौं ।

सरकारले कपडा आयातमा भन्सार बढाएर संरक्षण दिएको छ । जुन वस्तुको कच्चापदार्थ नै नेपालमा छैन, त्यसलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने कारण के हो ?
कटनको कपडा उत्पादन गर्न आवश्यक कपास नेपालमै उत्पादन हुन सक्छ, तर अहिले भइरहेको छैन । अहिले कटनसहित पोलिस्टर, स्पान्डेक्स, नाइलन, रेयोनजस्ता कपासहरू भारत, थाइल्याण्ड, चीन, इण्डोनेशिया, मलेसिया लगायत मुलुकबाट ल्याउने गरेका छौं । तर हामी बाहिरी बजारबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।

यस्ता विभिन्न किसिमका कपासको मूल्य प्रतिकिलो औसत रु. १५० हाराहारी पर्छ । त्यसबाट तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) बनाउँदा कम्तीमा ८०० रुपैयाँ पर्छ । यसरी हामी १५० रुपैयाँको सामान ल्याएर ८०० को सामान नेपालभित्रै बनाउन सकिन्छ । हामीसँग कच्चा पदार्थ भएका उद्योगले यो स्तरमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्दैनन् ।

विदेशी बजारमा निर्भर श्रम र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि नेपालमा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्नसक्ने र बढी रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग चाहिन्छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिनसक्ने कपडा उद्योग नै हो । बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई खपत गर्न पनि नेपालमा कपडाजस्तै बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग लाभदायक हुन्छ । कम पूँजी लगाएर बढी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यत्तिको प्रतिष्पर्धी रहेछ त किन उत्पादन बढ्न सकेन ?
हामीसँग प्रशस्त भण्डार रहेको चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । तर सिमेन्टको उत्पादनमा चुनढुंगाको लागत ३० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै हुन्छ । कोइला, जिप्सनजस्ता वस्तु आयात नगरी सुख छैन ।

कपडा उद्योगको कुल लागतमा कपासको खर्च साढे १२ प्रतिशतमात्रै हुन्छ । यसको मतलब नेपालमा कपडा उत्पादन गरेर रु. १०० कमाउन जति आयात गर्नुपर्छ, सिमेन्ट उत्पादनका लागि त्योभन्दा निकै बढी पैसा विदेश जान्छ । कपडा उद्योग कुनै हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कम लाभदायक हुँदै होइन । कृषि, जलविद्युतसँग दाँज्दा हामी कमजोर हुन्छौं, तर उत्पादनमूलक उद्योगमा कपडा उद्योग सर्वाधिक आकर्षक हो ।

अहिले हामी नेपालमा ‘टेक्सटायल भ्याल्यु चेन’लाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग अपिल गरिरहेका छौं । विदेशबाट हुने अवैध आयातलाई रोक्ने र भन्सार दर केही बढाउनेजस्ता थोरै आन्तरिक समस्या सुल्झाउने हो भने हामी आगामी ५ वर्षमा हामी ५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं ।

सानोसानो एकाइमा देशभर १० हजार कारखाना स्थापना हुन सक्छन् । यसबाट हामीले चोरी–पैठारीबाट आइरहेको कपडाको बजार ५ वर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं र विस्तारै निर्यातमा लाग्न सक्छौं ।

विश्वका उत्कृष्ट ब्राण्डका कपडा उत्पादन गर्ने बंगलादेशमा धागो निर्यात गर्ने गुणस्तर नेपाली उद्योगले कायम गर्न सक्छ ?
हामी अहिले जिन्स र साडीका कपडा नेपालमा उत्पादन गर्दैनौं । त्यसबाहेक सबै किसिमका र अब्बल गुणस्तरका कपडा नेपालमा उत्पादन हुन्छ । हामीसँग विश्वस्तरीय प्रविधि, जनशक्ति र ल्याबोरेटरी छन् ।

गुणस्तरमा हाम्रा उत्पादनहरू विश्वका सबैभन्दा राम्रा कम्पनीको उत्पादनसँग दाँज्न सकिने अवस्था छ । अब हामी विस्तारै नेपाली प्राविधिकलाई दक्ष बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले भएका केही भारतीय प्राविधिकहरू विस्तारै प्रतिस्थापित हुन्छन्।

हामी अहिले पनि सुरत, अहमदाबादजस्ता भारतका कपडा उद्योगका हबहरूमा नेपाली धागो निर्यात गरिरहेका छौं । टर्कीमा पनि हामी नेपाली धागो निर्यात गर्छौं । युरोपेली बजारका लागि कपडा उत्पादन गर्ने टर्कीमा हाम्रो धागोको माग बढिरहेको छ । यो भनेको हामीले गुणस्तर कायम गरेका छौं भन्ने प्रमाण हो । बंगलादेशका कपडा उत्पादनका लागि आवश्यक गुणस्तर हामीले भेट्टाउन नसक्ने भन्ने होइन ।

निर्यात गर्न सरकार गुहार्नै पर्ने बाध्यताचाहिँ किन त ?
अहिले हाम्रो अलैंची वा अदुवा बंगलादेश पठाउँदा ५४ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । हामीचाहिँ ५ प्रतिशत भन्सारमा २० औं ट्रक बंगलादेशी आलु हरेक दिन नेपाल भित्र्याइरहेका छौं ।

प्रान जुस नै दैनिक २–३ ट्रक नेपाल आइरहेको छ । त्यसले हाम्रा डाबर, रियलजस्ता नेपाली उद्योगहरूलाई धराशयी पारिरहेको छ । स्वदेशी किसानले फलाएको आलुले भाउ पाएको छैन । हामीलाई बंगलादेशबाट सामान आयात गर्न चाहिँ दिइरहने, हाम्रो उत्पादन चाहिँ उनीहरूले नकिन्ने अवस्था छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार नेपालबाट बंगलादेश धागो निर्यात गर्न समुद्री मार्ग भएर जानुपर्छ । यसका लागि हामीले आफ्नो उत्पादन कोलकाता हुँदै सिंगापुर लगेर त्यहाँबाट फेरि बंगलादेश फर्काउनुपर्छ । काँकडभित्ता–बंगलाबन्धको बाटो चलिरहेको भए पनि यस मार्गबाट धागो लान बंगलादेशले प्रतिबन्ध गरेको छ । त्यही प्रतिबन्ध खुलाउनका लागि हामीले वर्षौंदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौं । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

दुई पक्षीय व्यापारको यस्तो असमानता फुकाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ । हैन भने, उनीहरूलाई काँकडभित्ता होइन, नेपालगञ्जबाटमात्रै आलु ल्याउन दिने व्यवस्था गर्दा भइहाल्थ्यो । हामीलाई रोकेको छ भने हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्न नसक्दा हाम्रो कमजोरीको फाइदा उनीहरूले उठाइरहेका छन् । हाम्रो व्यापार घाटा बढ्ने र उत्पादन घट्ने समस्या झांगिँदै छ । हामीले सरकारसँग त्यही मागेका हौं ।

टर्कीले त विकासोन्मुख देशलाई सुविधा दिने नाममा नेपालबाट धागो किनिरहेको हैन र ?
भारत, चीनजस्ता अरु मुलुकमाथि टर्कीले ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ मार्फत अतिरिक्त राजश्व लिने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अतिरिक्त कर लाग्दैन । त्यसले गर्दा अरु मुलुभन्दा नेपाली उत्पादनको मूल्य सस्तो पर्छ ।

हामी गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं र अरु मुलुकलाई अतिरिक्त कर लगाएपछि नेपाली उत्पादनले मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छ । गुणस्तर खराब भएको भए उसले सस्तो भनेर नै नेपालबाट किन्ने थिएन ।

सन् २००५ अघि नेपालमा खुब चम्केको गार्मेन्ट उद्योग अमेरिकाले कोटा कटौती गर्दा बित्तिकै सुक्यो । भोलि टर्कीले नेपालमाथि पनि अतिरिक्त महशुल माग्यो भने के हुन्छ ?
६ महिनाअघि टर्कीले नेपाली धागोमा पनि ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाउने भनेर तयारी गरेको थियो । त्यसबेला टर्कीस अधिकारीहरू नेपाल आए र हामी पनि त्यहाँ गयौं । उनीहरूले चीन र भारतबाट उत्पादन भएर नेपालमा छाप लागेर निर्यात भएको भन्ने शंका गरेका थिए । हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको विश्वास दिलाएपछि त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । तर, यो जोखिम सधैंभरि रहन्छ ।

त्यसैकारण हामी व्यवसायको दायरा बढाउन खोजिरहेका छौं । ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकदेखि यूरोपका अरु देश र खाडी क्षेत्रमा थोरै भएपनि धागो र कपडा निर्यात गर्न थालेका छौं । यसले हामीलाई गार्मेन्ट उद्योगमा विगतमा भोगेको दुःखद अनुभव दोहोर्‍याउन पर्दैन भन्ने विश्वास छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस