माइतीघरमा भेटिएका प्रदर्शनकारी भन्छन्, “गुठी विधेयक फिर्ता होइन पुनर्लेखन हुनुपर्छ”
गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आज माइतीघर मण्डलमा विशाल जनप्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनमा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले गुठी प्राधिकरण गठन गरी देशभरका सबै गुठीलाई एकीकृत गर्दै सरकारी इकाईमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधानले गुठीयारहरुलाई आक्रोशित बनाएको हो ।
गुठीलाई साँस्कृतिक सम्पदाको रुपमा लिइन्छ । तर, सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत विधेयक ल्यायो । गुठीयारहरु सरकारको गल्ती यहींबाट शुरु भएको बताउँछन् ।
“गुठीलाई सरकारले संस्कृतिको रुपमा स्वीकार गरेको भए, विधेयक संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट आउँथ्यो”, काठमाडौं नरदेवीस्थित नरदेवीश्री श्वेतकाली गुठीका गुठीयार मचाराजा डंगोल भन्छन् ।
उनी सरकारको ध्यान जग्गामा मात्र केन्द्रित भएकोले विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट ल्याइएको दावी गर्छन् ।
विधेयकको प्रस्तावना देखि नै गुठीको साँस्कृतिक पाटोलाई बेवास्ता गरिएको बताउने उनी प्रदर्शनकारीहरूले विधेयकको पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने धारण राख्छन् ।
विधेयकमा गुठीको जग्गा मोही र किसानलाई वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ । यो प्रावधानको कारण गुठीको जग्गामा सरकारले आँखा लगाएको भन्दै उपत्यकाका विशेषगरी नेवार समुदाय बढी आक्रोशित भएको छ ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले ३ असारमा गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि आन्दोलित समुदायले मन्त्रीको अभिव्यक्ति षडयन्त्रपूर्ण भएको दाबी गरेको छ ।
विधेयकविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गरेको राष्ट्रिय पहिचान संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. महेशमान श्रेष्ठ विधेयक फिर्ता होइन, खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् ।
“हामी एउटै मुद्दामा बारम्बार आन्दोलित हुन चाहन्नौं,” उनी भन्छन्, “सरकारको व्यवहार विश्वसनीय छैन, विधयेक खारेज हुनुपर्छ ।”
डा. श्रेष्ठले ५ असारमा समितिको बैठक बसेर आगामी कार्यक्रम निधो गर्ने पनि बताए ।