समाचारआइतबार, १ आषाढ , २०७६

'छलफल गरेर मात्र गुठी विधेयक'

हिमालखबर

संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले गुठी सम्बनन्धि पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् । 

‘विनियोजन विधेयक २०७६’ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले गुठी नेपालको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले त्यसलाई खण्डित नगर्न आग्रह गरे ।

सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले गुठीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

काङ्ग्रेसकै सांसद गगन थापाले कतिपय गुठी सामन्ती संरचनाका कारण बनेका भए पनि नेवारी समाजलाई एकीकृत बनाउने काम गुठीले गरेको बताए । उनले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गुठी रैथाने सभ्यताको पहिचान भएकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताए ।

“गुठीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलको जरुरी छ”, थापाले भने।

सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले गरीबी निवारण हुन नसक्ने वताइन् ।

काङ्ग्रेसकै रङ्गमती शाहीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै न्यायलयका नयाँ भवन बनाउन बजेट विनियोजित नहुनु दुःखद् रहेको बताइन् ।

सांसद राजेन्द्र केसीले गुठी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई कोही कसैले पनि मास्न नपाइने भन्दै सरकारले धर्म संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

तर नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले भने गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर अनावश्यक भ्रम छरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “विगतमा कम्युनिस्ट सरकारमा आए भने ६० वर्ष पुगेकालाई छानी छानी मार्छन् भनेर भ्रम फैलाइएको थियो । यतिखेर पनि त्यस्तै भ्रम छरिएको छ । त्यो सर्वथा गलत छ”, उनले भने ।

सोही दलका सांसद खगराज अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि बासको व्यवस्थापन संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

सोही दलका सांसद विमला विकले मालपोत र नापी कार्यालयमा नागरिकले सहज सेवा पाउने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ किन ध्यान नदिएको भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्न् । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस