गोर्खाली सैनिकका मुद्दामा छलफल गर्न बेलायत तयार
बेलायत र नेपाल बेलायती सेनामा कार्यरत् गोर्खाली सैनिकका मुद्दामा निरन्तर छलफल गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत दुई दिने (२७–२९ जेठ)मा भएको बेलायत भ्रमणका अवसरमा भएको उपलब्धिलाई लिएर बिहीबार ‘जोइन्ट कम्युनिके’ जारी गर्दै बेलायतको विदेश मन्त्रालयले गोर्खाली सैनिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अहम कडी भएको जनाइएको छ ।
भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली र बेलायती समकक्षी थेरेसा मेबीच भेटवार्ता भएको थियो । यसक्रममा बेलायती विदेशमन्त्री जेरेमी हन्ट र नेपालका समकक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवालीबीच आपसी हितबारे कुराकानी गरेका थिए ।
समान पेन्सन, बेलायती गोर्खाली सैनिक परिवारलाई बेलायतमा आवास सुविधा, युद्धबन्दी क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा भूतपूर्व गोर्खाली सैनिकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत् छन् ।
बेलायत नेपालसँग औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको सबैभन्दा पुरानो मुलुक हो । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी स्थापना भएयता दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मानिन्छ ।
आफ्नो दुईसय वर्ष पुरानो सम्बन्ध आजका दिन झ्नैं विस्तारित र विविधतापूर्ण रहेको भन्दैं संयुक्त कम्युनिकेमा यसवर्ष आफ्ना साझा उद्देश्यमा थप प्रगति भएको र भविष्यमा आपसी स्वार्थका मुद्दाहरूमा छलफल जारी राख्न प्रतिबद्ध भएको सहमति जनाइएको छ ।
यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ एजेण्डामा नेपाल र बेलायतका बीचमा व्यापार एवं लगानीका विषयमा छलफल भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । छलफलमा नेपालले बेलायत मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दाताराष्ट्र भएको स्मरण गर्दै आफ्ना देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहीत गर्न आग्रह गरेको थियो ।
कम्युनिकेमा नेपाल र बेलायतबीच सन् २०२० सम्ममा ‘दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता’ कार्यान्वयनमा सहमति भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । बेलायतका वित्तिय निकायहरुमा नेपालको ‘सोभेरेन रेटिङ’ गराउने सरकारको रुचीलाई बेलायतले स्वागत गरेको छ ।
अति कम विकसित मुलुकबाट चाँडै स्तारोन्नती र सन् २०३० सम्ममा ‘दिगो विकास लक्ष्य’मा हासिल गर्ने नेपालको योजनामा बेलायतले सहयोग गर्ने पनि कम्युनिकेमा जनाइएको छ । उक्त अवसरमा नेपालले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र पुनर्निमार्णमा बेलायती सहयोग नियोगको प्रशंसा गरेको पनि कम्युनिकेमा उल्लेख छ ।
यसका साथै मानव बेचबिखनविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई पनि नेपालले सराहना गरेको छ । यसबीचमा दुई मुलुकले मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेलायतले यही जुलाईमा लण्डनमा हुने मिडिया फ्रिडम कन्फ्रेन्समा नेपालको सहभागिताको आग्रह पनि गरेको छ ।
यसका साथै बेलायतले नेपाली युवालाई बेलायतमा शिक्षा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने, ब्रिटिश काउन्सिलमार्फत थप काम अघि बढाउने, भिजिट नेपाल २०२० अभियान सफल बनाउने सहयोग गर्ने र आपसी सम्बन्ध थप बलियो बनाउन मिलेर काम गर्ने लगायतका सहमतिका बूँदा पनि कम्युनिकेमा उल्लखे छ ।