रिपोर्टबिहिबार, ३० जेठ , २०७६

अतृप्त अवकाश !

मुकेश पोखरेल

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न ३६ वर्षअघि सरकारले तयार पारेको जनशक्तिले ऊर्जाशील समय पार गरिसक्यो तर आयोजना भने अझै अन्योलमै छ। 

२८ वैशाख २०७६ मा कुपण्डोल, ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा भेला भएका कर्णाली चिसापानी उच्च बाँधस्थल निर्माणका लागि सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका इन्जिनियर ।

२०३५ सालताका कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको विषय चर्चामा थियो । आफ्नै स्वामित्वमा बनाउने ठूलो परियोजना भए पनि देशमा पर्याप्त जनशक्ति थिएन ।

त्यसका लागि सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा भारतको उत्तराखण्डस्थित तत्कालीन रुड्की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्न पठाउने तयारी गर्‍यो ।

हरेक वर्ष ५० जनालाई छात्रवृत्ति दिएर पाँच वर्षमा २५० इन्जिनियर उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो ।

त्यसबेला ओभरसियर उत्तीर्ण गरेर यस्तै छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने पर्खाइमा रहेका भीम उपाध्याय पनि रुड्कीको सूचीमा छानिए । दुईवर्षे अध्ययन पूरा गरी मनमा कर्णाली उच्च बाँधमा काम गर्ने हुटहुटी बोकेर उपाध्याय २०३८ सालमा नेपाल फर्किए ।

तत्कालका लागि उपाध्यायले विद्युत् विकास विभागमा अस्थायी काम पाए । तर, दुई वर्ष बित्दा पनि कर्णालीमा काम शुरू हुने सुरसार देखिएन ।
त्यसपछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उपाध्यायले २९ वर्षे सेवापश्चात् उमेरहदका कारण डेढ वर्षअघि सचिव पदबाट अवकाश पाइसके ।

रुड्की एशोसिएसनमा आबद्ध अर्का इन्जिनियर रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, रुड्की पढेका २५० मध्ये ११ जनाको त निधन नै भइसकेको छ । लाग्छ, मरेर गएकाहरूले पनि कर्णाली आयोजनामा काम गर्ने आफ्नो अधूरो सपना सँगै बोकेर गएका छन् ।

तर, अझैसम्म कर्णाली आयोजना अनिश्चित नै छ । “कर्णाली उच्च बाँध बनाउन सरकारले तीव्र तयारी गरिरहँदा हामीलाई अध्ययन गर्न पठाइएको थियो, पछि आयोजना बन्ने कुरा नै सेलायो”, उपाध्याय भन्छन् ।

उपाध्याय जस्तै कर्णाली परियोजनाले दिलाएको छात्रवृत्तिकै देन हुन्, हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव माधव बेलबासे, प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार घनश्याम भट्टराई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्याल पनि ।

सचिव बेलबासेका अनुसार उच्च बाँध नबनेपछि केही निजामती सेवामा प्रवेश गरे, केही निजी क्षेत्रमा लागे र केही विदेश गए ।

छात्रवृत्तिको अन्तिम ब्याचमा रुड्कीमा अध्ययनको अवसर पाएका किशोर भट्टराई अहिले सिंचाइ विभागमा कार्यरत छन् । “कर्णाली आयोजनाकै लागि पढ्न गएका थियौं, के–के गरौंला भन्ने ठूलै उत्साह थियो” उनी भन्छन्, “अहिले सम्झँदा पनि दुःख लाग्छ, हाम्रो दक्षता, क्षमतालाई राज्य–व्यवस्थाले खत्तम बनाइदियो, कर्णालीका लागि बुनेका सपना त्यसै तुहिए ।”

इन्जिनियर वासुदेव पोखरेललाई त कर्णाली परियोजनाको नाम मात्र कतै सुन्दा पनि अपनत्व अनुभूत हुन्छ । त्यही आयोजनाका नाममा आफू इन्जिनियर बनेकाले पनि आफू भावुक हुने गरेको उनी बताउँछन् । “कर्णाली मेरै ‘प्रोजेक्ट’ हो, म त्यहीं काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ, तर वास्तविकतामा त प्रोजेक्ट नै छैन”, उनी भन्छन् । 

कर्णाली चिसापानी उच्च बाँधस्थल ।

हाल मेकाफेरी प्रालिमा कार्यरत उनमा अहिले पनि कर्णाली आयोजना शुरू गरिए केही योगदान गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल बाँकी छ ।

कर्णाली आयोजना किन बनेन ? यसको केन्द्रमा अर्थ–राजनीति गाँसिएको छ । तर, यही आयोजनाका लागि इन्जिनियर बनेर भित्रिएका स्वदेशी जनशक्तिलाई बदलिंदो अर्थ–राजनीति भन्दा आफ्नो युवावयको उत्साह, सपना र महत्वाकांक्षी स्वदेशी परियोजनामा योगदान गर्न नपाएको तुष छ । र, रुड्की एशोसिएसन नेपाल– यी पूर्व विद्यार्थीको बह बिसाउने एउटै ठाउँ बनेको छ ।

कर्णाली आयोजनाकै लागि रुड्की विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीद्वारा गठित यो संस्था मार्फत उनीहरू बेला–बेला एकैठाउँ भेला हुन्छन् । कर्णाली आयोजना सम्झेर ‘नोस्टाल्जिक’ हुन्छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरैलाई कर्णाली र रुड्की सम्बन्ध समयको दुर्लभ संयोग जस्तो लाग्छ भने नयाँ पुस्ताका लागि राज्यको स्थिति, परिस्थिति बुझने ‘केस स्टडी’ ।

तर, जलस्रोतविद् अजय दीक्षितका भनाइमा रुड्की दीक्षित यी इन्जिनियरहरूले कर्णालीमा कामको अवसर नपाए पनि मुलुकका सरकारी र निजी क्षेत्रमा दिएको योगदान बिर्सिनसक्नुको छ ।

“कर्णाली आयोजना नबन्नु त विडम्बना भइहाल्यो” दीक्षित भन्छन्, “तर यसले एक त मुलुकमा दक्ष इन्जिनियर बढायो अर्को चाहिं स्वदेशमै उच्च बाँध बनाउने जनशक्ति पनि छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो ।”

रुड्की एशोसिएसनमा आबद्ध अर्का इन्जिनियर रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, रुड्की पढेका २५० मध्ये ११ जनाको त निधन नै भइसकेको छ । लाग्छ, मरेर गएकाहरूले पनि कर्णाली आयोजनामा काम गर्ने आफ्नो अधूरो सपना सँगै बोकेर गएका छन् ।

के हो कर्णाली आयोजना ?
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाई विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ व्यवस्था गर्ने जलाशययुक्त आयोजना हो । २०१६ सालमै यस आयोजनाको पहिचान गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सोमनाथ पौडेलको भनाइमा सरकारले २०१६ सालमा तत्कालीन इन्जिनियर भुवनेशकुमार प्रधानलाई कर्णाली नदीको पानीबारे अध्ययन गर्न प्रमुख बनाएर खटाएको थियो । २०१६ सालदेखि २०४६ सालसम्म यस आयोजनाको विभिन्न चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका थिए ।

कोशी र गण्डक सम्झाैतापछि नै कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने सोच तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो । कोशी सम्झाैता गर्दा नेपालको तर्फबाट मस्यौदाकारमध्येका एक रहेका पूर्व सचिव लक्ष्मण रिमालका अनुसार, ती दुई सम्झाैतापछि नेपालीमा आएको जागरणको परिणाम थियो, कर्णाली आयोजना ।

नेपालले ९९ वर्षका लागि कोशी सम्झाैताको तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा भारतीय पक्षले ९९ को अघि १ थपेर १९९ वर्षको मस्यौदा बनाई झुक्याएर सम्झाैता गरिएको रिमाल बताउँछन् ।

देशका प्रमुख नदी कोशी, नारायणी र कर्णालीमध्ये भारतको प्रस्तावमा कोशी र गण्डक सम्झाैता भएपछि नेपालकै स्वामित्वमा कर्णाली आयोजना बनाइनुपर्ने सोच अनुसार अध्ययन थालिएको थियो ।

“कर्णाली हामी आफैंले बनाउनुपर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरेका थियौं” २०४२ सालदेखि २०४६ सम्म मुख्य सचिव रहेका कर्णध्वज अधिकारी सम्झन्छन्, “अध्ययन गर्दा संभाव्यता देखिएपछि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।”

आयोजनाको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न अमेरिकाले यूएनडीपी मार्फत १५ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो । अमेरिकाको सहयोगमा सन् १९६२ डिसेम्बरदेखि १९६६ फेब्रुअरीसम्म जापानको निपोन कोइ कर्पोरेसन लिमिटेडले पहिलो पटक अध्ययन गर्दा १८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निष्कर्ष आएको थियो । त्यसपछि विभिन्न विदेशी कम्पनीले संभाव्यता अध्ययन गरेका थिए ।

आयोजनाबारे सन् १९८९ डिसेम्बरमा विश्व ब्याङ्कले गरेको संभाव्यता अध्ययन नै सबैभन्दा पछिल्लो हो, जसले चिसापानीको उच्च बाँधबाट १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र करीब ३२ लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने देखायो ।

कर्णाली चिसापानी आयोजनाको उद्देश्य थियो– नेपालकै स्वामित्वमा आयोजना निर्माण गर्ने, उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने, बाढी नियन्त्रण गरी पानी दुवै मुलुकले सिंचाइमा उपयोग गर्ने । किनभने, त्यहाँबाट उत्पादित १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत् र १६ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गर्ने क्षमता नेपालको थिएन ।

पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम नहुने देखेपछि भारत कर्णाली आयोजनाबाट पछि हटेको बताउँछन् । “वर्षाको पानी संचित गरेर सुक्खायाममा सित्तैंमा लिने चाहना भारतको थियो” ज्ञवाली भन्छन्, “स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि उसले पन्छिने बहाना बनायो ।”

संभाव्यता अध्ययनहरूका प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन र उच्च बाँध निर्माण सम्बन्धी छलफल गर्न सन् १९७८ मा नेपाल र भारतबीच कमिटी बनाइएको थियो । द्विपक्षीय छलफलबाट कर्णालीबाट उत्पादित विद्युतकाे खरीद मूल्यबारे टुंगो लागिसकेको थियो ।

“हामी बिक्रेता र भारत खरीदकर्ताका रूपमा सहमति भएको थियो” पूर्व मुख्यसचिव अधिकारी भन्छन्, “तर शुरूमा सकारात्मक देखिएको भारतले अनिच्छा देखाएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन ।”

जानकारहरूका अनुसार, सन् १९८५ देखि नै कर्णालीभन्दा महाकालीको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनातिर भारतले जोड दिन थालेको थियो । विश्व ब्याङ्कको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि ऊ कर्णालीबाट पछाडि हट्यो ।

आयोजनाको अड्को र भविष्य
आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि भारतले विभिन्न बहाना निकाल्न थालेको थियो । भारतीय पक्षले आफूहरूलाई पानी आवश्यक नभएको तर्क गर्न थाल्यो ।

पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम नहुने देखेपछि भारत कर्णाली आयोजनाबाट पछि हटेको बताउँछन् । “वर्षाको पानी संचित गरेर सुक्खायाममा सित्तैंमा लिने चाहना भारतको थियो” ज्ञवाली भन्छन्, “स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि उसले पन्छिने बहाना बनायो ।”

ज्ञवाली भारतको यस्तो स्वार्थलाई अस्वीकार गर्ने श्रेय तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई दिन्छन् । “भारतको मनसाय बुझेपछि वीरेन्द्र सहमत भएनन्”, उनी भन्छन् ।

पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकाप्रसाद ढुंगेलका अनुसार, विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सले कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट करीब ३२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि भारत पछाडि हटेको हो ।

“पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षले हामीलाई सिंचाइबाट फाइदा छैन भन्न थाल्यो” उनी भन्छन्, “भारतलाई विद्युतभन्दा पनि पानीकै चासो हो ।”

कर्णाली आयोजनाको अध्ययनमा सन् १९८४ देखि ६ वर्षसम्म नेपाल सरकारका सल्लाहकार रहेका पल डी. टेरेलले पनि ठूलो जलाशय विना नै कर्णालीले तराईको भूभागमा सिंचाइ पुर्‍याउन सक्ने धारणा राखेका थिए ।

आयोजनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा संचालन गर्ने भारतीय चाहना पूरा नहुने देखेपछि काम अघि बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

नेपालले कर्णालीलाई जोड दिंदा भारतले पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि सार्नुको कारण पनि पञ्चेश्वर आफू अनुकूल हुने उसको ठहर हो । पूर्व मुख्यसचिव अधिकारीका बुझाइमा महाकालीको दुईतिहाइ जलाधार आफूतिरै पर्ने र पूर्णरूपमा आफू नियन्त्रित हुने भएकाले पञ्चेश्वर भारतको प्राथमिकतामा पर्‍यो, जुन कर्णालीबाट पूरा हुनसक्ने अवस्था थिएन ।

एकथरी विज्ञहरूका भनाइमा १० हजार मेगावाट क्षमताको विद्युतकाे प्रसारण लाइन र सिंचाइ नहर निर्माण गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुन्थ्यो ।

त्यति ठूलो लागतको आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा नहुँदा कुनै असमझदारी भए विद्युत् र पानी रोकेर नेपालले बार्गेनिङ क्षमता माथि पार्न सक्ने बुझइ भारतको थियो । त्यसैले पनि पछिल्लो समय भारतले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व र नियन्त्रणको कुरा उठाउन थालेको थियो ।

भारत पछाडि हटिसकेको अवस्थामा कर्णाली आयोजना अघि बढाउनु देशको हितमा छ कि छैन त ? जानकारहरू नेपालले यो आयोजना बनाए पनि उत्पादित बिजुली र पानीको बजार खोज्नु पेचिलो विषय रहेको बताउँछन् ।

कर्णालीकै पानी उपयोग गर्ने हो भने पनि देशको आवश्यकता सुहाउँदो सानो आयोजना बनाउन सकिने उनीहरू सुझाउँछन् । “बिजुली बिक्री गर्ने सपना त्यागेर देशको आवश्यकताका आधारमा यो आयोजना बनाउनुपर्छ”, पूर्व जलस्रोत मन्त्री ज्ञवाली भन्छन् ।

कर्णाली आयोजनाको अध्ययनमा सन् १९८४ देखि ६ वर्षसम्म नेपाल सरकारका सल्लाहकार रहेका पल डी. टेरेलले पनि ठूलो जलाशय विना नै कर्णालीले तराईको भूभागमा सिंचाइ पुर्‍याउन सक्ने धारणा राखेका थिए ।

सन् १९९१ मा तत्कालीन अंग्रेजी द्वैमासिक हिमाल मा प्रकाशित आलेखमा उनले कर्णाली आयोजना नबनाउने बारे नेपाल एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने, तर बनाउने बारे एकल निर्णय पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, “स्रोतको निर्विवाद मालिक हुँदाहुँदै नेपालले उत्पादनको खरीदकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायको सहयोग र प्रोत्साहन विना ठूलो परियोजना विकास गर्न सक्दैन ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस