सम्पादकीयमंगलबार, २८ जेठ , २०७६

गणतन्त्रलाई भ्रष्ट–तन्त्र नबनाऊ

सम्पादकीय

किरण नेपाल

भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रको वटवृक्ष मौलाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार नसहने’ भन्ने आफ्नै घोषणालाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर बन्नुपर्छ ।

सवारी चालक अनुमति–पत्र लिंदा होस् या जग्गा किनबेच गर्दा; खनेर वर्षौंसम्म अलपत्र छाडिएका सडकको सास्ती होस् या बनेको केही समयमै भत्किने पुलको दुरवस्था– आम नागरिक हामी दिनहुँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाको भुक्तभोगी बनिरहेका छौं ।

आम नागरिकको दैनिक भुक्तमानसँग सीधा जोडिने यी केही स–साना उदाहरण मात्र हुन् । भ्रष्टाचारको दलदल यो भन्दा निकै भयावह, अझ महामारी सरह फैलिएको छ । ‘भ्रष्टाचार’ शब्दले मात्र यसको भार थेग्न नसक्ने भएको छ, यो कृत्य अब लूटमा परिणत भइसकेकाले ।

यस्तो लूट अब आम नागरिकले दैनन्दिनका सेवा लिन जाने सरकारी अड्डामा मात्र सीमित छैन, नीतिनिर्माण तहमै जरा गाड्न पुगेको छ । हिमाल को यो अंकको आवरण रिपोर्टले त्यसको प्रष्ट तस्वीर उजागर गरेको छ, जसमा दलका नेताहरूको विवादास्पद व्यापारी र स्वार्थ समूहसँगको अस्वाभाविक सम्बन्धको नालीबेली खोतलिएको छ ।

यसको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो हो, नेता–व्यापारीबीच झांगिदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालोले सरकारका निर्णय प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्याउनु । सरकारका निकायहरूले विधि पालना गराउने काममै त्यसको असर देखिन थालेको छ । त्योभन्दा पनि खतरनाक चाहिं नेता–व्यापारी साँठगाँठको असर सार्वभौम संसदबाट हुने कानून निर्माणमै प्रष्ट अनुभूत हुन थालेको छ ।

सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलन लगायतका भ्रष्टाचारका घटना भन्दा यो कैयौं गुणा बढी खतरनाक छ । किनभने, यसले व्यक्ति मात्र नभएर प्रणालीलाई नै भ्रष्ट बनाउन थालेको छ । अझ भनौं, बदनियत राखेरै प्रणाली बदल्ने हर्कत गर्न थालिएको छ । सत्तामा रहने अमूक नेतासँग अपारदर्शी सम्बन्ध–सम्पर्क स्थापित गरेका उद्योगी–व्यापारी र अस्वाभाविक रूपमा आर्थिक हैसियत उकासिएका विवादास्पद पात्रहरूलाई लाभ मिल्ने गरी संसदबाट भइरहेका कानून निर्माण र सरकारले गरिरहेका निर्णयले त्यही देखाउँछन् ।

यसको अझ कुरुप तस्वीर त के हो भने यो मिलीभगतमा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सबैको उस्तै जोडबल छ । सुशासनको जग खल्बल्याउने, गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र लोकतन्त्रलाई नै धरासायी पार्ने गरी बढ्दै गएको नेता–व्यापारी साँठगाँठ जनता सार्वभौम रहेको मुलुककै विडम्बना हो ।

देशमा संस्थागत भ्रष्टाचारले कतिसम्म जरा गाडेको छ भनेर देखाउने अर्को दृष्टान्त नीति फाउण्डेशनद्वारा हालै प्रकाशित ‘नेपालको भ्रष्ट–तन्त्रको संजालः भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको मानचित्र’ शीर्षकको प्रतिवेदन पनि हो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका राज्य–संयन्त्र र त्यसमा जोडिन पुग्ने उद्योगी–व्यापारी, दलाल र सर्वसाधारणको भूमिका मात्र होइन, त्यसमा राजनीतिक दल र नेताको संजाल र बहुआयामिक सम्बन्धलाई समेत छर्लङ्ग पारेको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार सम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा संसदीय समितिहरूमै स्पष्ट देखिएको स्वार्थी समूहको घुसपैठ आमरूपमा समेत नलुकेको विषय हो । नेता–व्यापारी साँठगाँठले अनेक स्वार्थ समूहका सदस्यहरूलाई सांसदकै रूपमा विधायिकामा पु्‍र्‍याउँदा नीति र कानून निर्माण गर्ने थलो तिनका लागि अनधिकृत लाभ सुनिश्चित गर्ने हतियार बन्न पुगेको छ ।

लामो कालखण्डपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको आशा जगाउन सफल दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकार नीति–कानून निर्माणका क्रममा एकपछि अर्को विवादमा मुछिनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

प्रतिवेदनले दलका नेताहरूसँगको साँठगाँठमा हुने नीतिगत र अन्य ठूला भ्रष्टाचार कारबाहीको दायरामै नआउने तथ्य पनि औंल्याएको छ । अर्थात्, दण्डहीनता पनि उसैगरी चुलिंदो छ । मूलतः भ्रष्टाचारका विषयमा मौलाउँदो उन्मुक्तिको यो वटवृक्षले लूट र दण्डहीनता कसरी राज्य प्रणालीकै अंग बन्दैछन् भन्ने पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै जनताका प्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । यसको अझ् महत्वपूर्ण पक्ष, दल हाँक्ने नेताबाटै जनमानसमा राजनीतिक दलसँगै व्यवस्थाबारेको बुझाइ निर्माण हुन्छ । जब नेता नै अनैतिक लाभ आर्जनका निम्ति अपारदर्शी सम्बन्ध निर्माणमा तल्लीन हुन्छन्, जनमानसमा नेता र दल मात्र होइन, व्यवस्थाप्रतिकै विश्वास धर्मराउन थाल्छ ।

विडम्बना, नेता–व्यापारी साँठगाँठले नीतिगत तहमै विस्तार हुनपुगेको बेथिति र लूटले गणतन्त्रमाथि समेत बदनामी थोपरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती, दलकै नेताहरूबाट गणतन्त्र लज्जित बन्न थाल्नु, नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिन राजनीतिक नेतृत्व असफल देखिनु र सुशासन बहालीका निम्ति खडा गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका राज्य–संयन्त्रहरू नेता–व्यापारी ‘नेक्सस’ को कोपभाजनमा पंगु बन्दै जानु राम्रो संकेत होइन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करीब १६ महीनाअघि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार नसहने’ घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो घोषणा त्यसयता पनि पटकपटक दोहोरिएको छ ।

भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रको वटवृक्ष मौलाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति आफ्नै घोषणालाई व्यवहारमा सिद्ध गरेर शक्तिशाली प्रमुख कार्यकारीबाट आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने अवसर बन्नुपर्छ । प्रम ओलीले बुझ्नुपर्छ, शैशवकालमै रहेको गणतन्त्रले यो बदनामीको भारी बोक्न सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस