रिपोर्टसोमबार, २७ जेठ , २०७६

सुरक्षाकर्मीमै अनुशासनहीनता, बढ्यो विकृति र अराजकता

गोपाल गडतौला

सुरक्षा अंगहरूमा चुलिंदो कारबाहीको आँकडाले फलामे अनुशासनमा बस्नुपर्ने सुरक्षा संगठनमा बढ्दो विकृति र अराजकता उजागर गरेको छ।

गएको २३ वैशाखमा उदयपुरको गाईघाटस्थित नेपाली सेनाको कालीसिद्ध गणका गणपति, प्रमुख सेनानी केशव कार्कीलाई सैनिक अदालतले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । कारण थियो– उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ताल संरक्षणका लागि छुट्याइएको रकम दुरुपयोग गरेको उजुरी जंगीअड्डामा पर्नु ।

अनुसन्धानका क्रममा उजुरीमा लगाइएको आरोप पुष्टि भएपछि ५ जेठमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्कीलाई सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गरे। सैनिक प्रवक्ता, सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार हाल केन्द्रीय कारागारमा तीन महीने सजाय काटिरहेका कार्कीबाट रु.४९ लाख २९ हजार ८२८ विगो समेत असुल गरिएको छ ।

पछिल्लो दश महीनामा सेनाका ६ अधिकृत सहित कुल २०४ जना कारबाहीमा परेका छन्, जसमध्ये कार्की सबभन्दा माथिल्लो दर्जाका हुन् । यो १० महीनामा बर्खास्त भएका र आन्तरिक कारबाहीका क्रममा नोकरीबाट हटाइएका सैनिकको संख्या १७५ छ।

१ वैशाख २०७१ यता १० अधिकृत सहित ४१३ जना सैनिक कारबाहीमा परेको आँकडाको अनुपातमा पछिल्लो १० महीनाको तथ्यांक निकै बढी हो । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार २०७१ सालयता १० जनालाई सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भने ३४६ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ।

सेनामा आचरणको समस्या कतिसम्म बढ्दैछ भन्ने एउटा उदाहरण गएको ९ वैशाखमा बाँसबारी, काठमाडौंस्थित रिपुमर्दिनी सैनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र अन्य दुई शिक्षक बर्खास्तीमा परेको घटना पनि हो।

भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी भएको यो बर्खास्तीको कारण थियो– कक्षा १ मा नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा उनीहरूले गरेको आचरण विपरीतको कार्य । जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार विद्यार्थी भर्नामा आर्थिक चलखेलको गुनासो बढेपछि शिक्षकहरूलाई निगरानीमा राखिएसँगै यो प्रकरण खुलेको थियो ।

कडा अनुशासनमा रहने सैनिक संगठनभित्र बढ्दो कारबाहीको यो शृंखलाले के संकेत गर्छ ? जंगीअड्डामा कार्यरत एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, “सेनामा खस्कँदै गएको अनुशासनलाई ठेगानमा राख्न अझ् धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहपछि सेनामा अनुशासनको समस्या देखापर्न थालेको हो । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएसँगै भित्रिएका कतिपय विकृतिबाट सुरक्षा निकाय अछुतो रहन सकेनन् ।

अवकाशप्राप्त एक महासेनानीको भनाइमा शान्ति प्रक्रियापछि ब्यारेकमा फर्केको सेनालाई बदलिंदो सामाजिक–साँस्कृतिक परिवेश अनुसार गर्नुपर्ने ‘मोटिभेसनल ट्रिट’ मा ध्यान नदिइँदा विकृति थुप्रिंदै गयो । छिट्टै धनी हुने लालसा मौलाउँदै गएको फौजमा बढ्दो दण्डहीनताले अनुशासनहीनतालाई प्रवृत्तिकै रूपमा बढ्न सघाउ पुर्‍यायो ।

संक्रमणकालमा संगठनको नेतृत्व पनि संक्रमणमै रहेकाले सेनाभित्रको यो भद्रगोल कारबाहीको उपयुक्त समयको पर्खाइमा थियो । जंगीअड्डाका अधिकारीहरू सैन्य नेतृत्वमा त्यसको लागि चाहिने इच्छाशक्ति र कारबाहीको ‘टाइमिङ’ अहिले बल्ल मिलेको बताउँछन् ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “वर्तमान चिफसाबले सेनाभित्र भ्रष्टाचार र अनुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभियान शुरू गर्न निर्देशन दिएपछि कारबाहीले गति लिएको छ ।” पछिल्लो समय सेनाका सबै इकाइमा उजुरी पेटिका राखिएसँगै उजुरी दिने क्रम बढेको र त्यसबाट फौजको शुद्धीकरणमा सहयोग पुगेको पाण्डे बताउँछन् ।

सशस्त्रमा निष्काशनको रोग

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले २१ जेठ २०७५ मा संखुवासभामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रामबहादुर भण्डारीलाई बर्खास्त गर्‍यो । सशस्त्र प्रहरी बलको भवनका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट दुई वटा कुकाठका रूख काट्ने अनुमति लिएका भण्डारीले सालका रूख समेत कटान गरी अवैध रूपमा काठ निकासी गरेको भेटिएको थियो ।

संखुवासभाबाट त्यसरी पठाएको काठ धनकुटामा सशस्त्र प्रहरीकै टोलीले बरामद गरेपछि भण्डारी कारबाहीमा तानिएका थिए।

३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरीमा पछिल्लो तीन वर्षमा १२८९ जनामाथि कारबाही भएको छ, जसमध्ये एकचौथाइ (३२६ जना) निष्काशनमा परेका छन् । “यो गम्भीर कुरा हो, सँगसँगै सकारात्मक शुरूआत पनि” सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “नसिहत वा चेतावनी दिन सकिने भन्दा निकै खराब किसिमको अनुशासनहीनताको दर पनि बढिरहेको छ ।”

२०७३\७४ मा कारबाहीमा परेका ४२६ जना सशस्त्र प्रहरीमध्ये भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तीमा परेका र सेवाबाट हटाइएकाको संख्या १३७ (३२.१५ प्रतिशत) थियो । २०७४\७५ मा कारबाहीमा परेका ५०९ मध्ये १४९ जना (२९.३ प्रतिशत) ले नोकरी गुमाए ।

चालु आर्थिक वर्षका १० महीना (साउन—वैशाख) मा कारबाही भोगेका ३५३ जना सशस्त्र प्रहरीमध्ये एक डीएसपी सहित ४० जना जागिर खोसुवामा परेका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो तीन वर्षमा ८०४ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ, जसमध्ये ५२ जनालाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरिएको छ । यो अवधिमा कुल ५ हजार ८९४ जना प्रहरीमाथि कारबाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ ।

शान्तिकालको चुनौती

सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरूमा बढ्दो कारबाहीको आँकडाले सुरक्षा अंगहरूमा मौलाउँदो विकृति उजागर गरिरहेको बताउँछन् ।

“पढेलेखेको जनशक्तिलाई उच्च अनुशासनमा राख्न त्यही अनुरूप तालीम र सीप सिकाउनुपर्छ” शर्मा भन्छन्, “फौजको व्यवस्थापन द्वन्द्वकाल भन्दा शान्तिकालमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ, शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले चलायमान जनशक्तिको ह्याण्डलिङ सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ ।”

अधिकृतस्तरको जनशक्ति मित्रवत्, उच्च व्यावसायिक र व्यावहारिक भएमा फौजमा अनुशासन कायम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी सुरक्षा अंगभित्रका जनशक्तिमा अनुशासनहीनताका घटना बढ्नुलाई चिन्ताको विषय मान्छन् ।

अत्यधिक तनावमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइनु पनि यसको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

“कतिपय अवस्थामा सात दिनसम्म जुत्ता नखोलेर ड्यूटी गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसक्रममा बढ्ने सुरक्षाकर्मीको तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान नजानु गम्भीर कुरा हो”, उनी भन्छन्, “सुरक्षाकर्मीबाट अनुशासनको अपेक्षा गरिएझैं उनीहरूका निम्ति प्रोत्साहनको योजना ल्याउन पनि जरूरी भइसक्यो ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस