टिप्पणीआइतबार, २६ जेठ , २०७६

प्रधानमन्त्रीको यूरोप ‘प्लेजर ट्रिप’

शेखर खरेल

प्रयोजन विना र प्रोटोकलमा ध्यान नपुर्‍याई गरिने विदेश भ्रमण विलासी यात्रा मात्र हुन पुग्छ। 

शेखर खरेल

समृद्धिको पथमा अग्रसर नेपालका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधि अधोगतिका सूचक जस्ता देखिन्छन् । दुईतिहाइ समर्थन सहित पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई उनका ‘कमरेड–इन–आर्मस्’ पुष्पकमल दाहालले अबको एक वर्षमा सत्ता छाडिदिन जनाउ घण्टी दिइसकेका छन् ।

विडम्बना कस्तो भने, पूँजीगत खर्च गर्न असफल सरकार विकास र समृद्धिको नारा चर्कोसँग लगाइरहेको छ । मुलुकको व्यापार घाटाले कुल राष्ट्रिय बजेटलाई उछिनिसकेको छ । मोटर र मेशिन मात्र नभएर चामल र जनैसम्म आयात हुने मुलुकमा निर्यातयोग्य वस्तु विरलै भेटिन्छन् ।

विदेशबाट आयातको ‘वान वे ट्राफिक’ बढिरहँदा प्रम ओली विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्ने अभियानमा छन् । सत्तारोहणको १५ महीना भित्र भारत, चीन, अमेरिका, कोस्टारिका, स्विट्जरल्याण्ड, भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरिसकेका ओली फेरि युरोपका स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्स दौडाहामा निस्केका छन् । दौडाहा यस अर्थमा कि, देश बाहिर नौ दिन रहँदा एक ठाउँबाट अर्कोमा पुग्ने बाहेक यो भ्रमणबाट उपलब्धिको आशा गर्न सकिंदैन ।

प्रम ओली स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा जानुको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सरिक हुनु हो । उक्त कार्यक्रम बाहेक स्विट्जरल्याण्डसँग नेपालले द्विपक्षीय छलफल, सहकार्य वा सम्झाैता गर्नुपर्ने साइडलाइनका कार्यक्रम पनि छैनन् । 

जेनेभापछिको बेलायत भ्रमण उद्देश्य र प्रोफाइल दुवैको दृष्टिले झनै उदेकपूर्ण छ । किनकि, बेलायत यात्राको उद्देश्य अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रम ओलीले वक्ताका रूपमा भाग लिनु हो ।

बेलायतका विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न राष्ट्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्व, चिन्तक, राजनीतिकर्मी आदिलाई प्रवचन निम्ति आमन्त्रण गर्ने चलन छ । यदि बेलायती समकक्षीबाट औपचारिक निम्ता पाएको र नेपाली प्रधानमन्त्रीले बेलायती संसदलाई सम्बोधन गर्ने मेसो जुरेको भए, त्यो प्रतिष्ठाको विषय हुन सक्थ्यो ।

तर, अक्सफोर्डको प्रवचनमा जान लागेका प्रम ओलीले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेकी टेरेसा मेसँग द्विपक्षीय हितको विषयका लागि समय रोज्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हो ।

भ्रमण तालिकाका तीन देशमध्येको पछिल्लो फ्रान्सको भ्रमणलाई औपचारिक भनिए तापनि दुई मुलुकबीच कुनै महत्वपूर्ण सम्झाैता हुने जानकारीमा आएको छैन । बरू, प्रमको उपस्थितिका बेला सेक्युरिटी प्रेस र फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइट संचालनका लागि अनुमोदन दिन पहल हुने अनुमान गरिएको छ ।

देशको एउटा प्रभावशाली स्वार्थ समूह फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइट अनुमति दिन दिलोज्यानले लागिरहेको पृष्ठभूमिमा प्रम फ्रान्ससम्मै पुग्नु सन्देहास्पद छ । यस प्रकरणमा ढिलो–चाँडो यथार्थ कुरा सार्वजनिक हुनेछन् ।

नेपालका राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जुन रफ्तारमा विदेश दौडाहा भइरहेको छ, त्यस अनुरूप उनीहरूका आतिथेय मुलुकहरूबाट शीर्ष नेतृत्वको नेपाल भ्रमण हुनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै गरिने प्रोटोकल र प्रयोजन प्रतिकूलका यस्ता भ्रमणबाट मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । सुविधा र विलासको यस्तो भ्रमणलाई ‘प्लेजर ट्रिप’ भनिन्छ । आत्मरति र सुविधाभोगको लालसाका कारण हुने यस किसिमको भ्रमणको कुनै उपलब्धि हुँदैन ।

उदाहरणका लागि चीनलाई नै लिऊँ । वर्ष दिन यता हाम्रा राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राजकीय तवरमै चीनको भ्रमण भइसकेको छ । तर, ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा लगभग पक्का झैं मानिएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण उनको दोस्रो कार्यकालको १५ महीना बित्दा समेत हुनसकेको छैन ।

प्रम ओली यस पटक भ्रमणमा गएका तीन युरोपेली मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय भ्रमणलाई नै हेरौं । उनी प्रम भएयता दोस्रो पटक स्विट्जरल्याण्ड पुग्दैछन् । पछिल्लोपल्ट वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको डावोस सम्मेलन र यस पटक आईएलओको कार्यक्रम पक्कै स्वीस सरकारको निम्तामा भएका होइनन् ।

तर पनि, सरकार प्रमुखको भ्रमणका बेला ‘साइडलाइन’ मा अतिथेय मुलुकका सरकारसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा धेरै कुरा हुन सक्छन् । स्विट्जरल्याण्डबाट लगानी र प्रविधि भित्र्याउन अनि पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सकिनेछ ।

नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुलुक बेलायतसँगको भ्रमण त झनै ‘वान वे’ रहँदै आएको छ । कूटनीतिक सम्बन्धले दुई शताब्दी पार गरिसक्दा पनि कुनै सत्तासीन बेलायती प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् ।

राजतन्त्रकालमा विशेष र सुमधुर रहेको नेपाल–बेलायत सम्बन्ध गणतन्त्रपछि नवीकरण हुनसकेको छैन । अझ फ्रान्ससँगको सम्बन्ध त दिनप्रतिदिन ओझेलमा पर्न गए झैं प्रतीत हुन्छ । नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासले आफ्नो कार्यभार घटाइसकेको छ र फ्रान्सको भिसा निम्ति अब दिल्लीस्थित फ्रान्सेली दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता विदेश भ्रमणमा लालायित देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर फर्किने क्रममा उद्देश्य विनाको कोस्टारिका भ्रमणदेखि पछिल्लो पटकको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणले यही संकेत गर्छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै गरिने प्रोटोकल र प्रयोजन प्रतिकूलका यस्ता भ्रमणबाट मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । सुविधा र विलासको यस्तो भ्रमणलाई ‘प्लेजर ट्रिप’ भनिन्छ । आत्मरति र सुविधाभोगको लालसाका कारण हुने यस किसिमको भ्रमणको कुनै उपलब्धि हुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस