रिपोर्टसोमबार, २० जेठ , २०७६

बेवास्तामा बजेट

हिमाल -आवरण

रमेश कुमार

राष्ट्रिय बजेटबारे आम मानिसमा सामान्य चासो पनि देखिन छाड्नु राजनीति र नागरिकबीचको सम्बन्धको यथार्थ झल्काउने पछिल्लो दृष्टान्त हो।

 

सानोमा रेडियोमा र पछि टीभीमा टाँसिएर बजेट भाषण सुनिन्थ्यो, केवल दुई कुरा– कसको कति तलब बढ्यो र के–के कुराको भाउ बढ्यो भन्ने थाहा पाउन । किनकि बजेट भनेको त्यही हो भनी बुझिएको थियो । अहिले त जानेको त्यति पनि बिर्सिएछ । रुचि हुने कुरै भएन । झन्झटैं साफ !

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १५ जेठमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिरहँदा मानवशास्त्री सुरेश ढकालले गरेको ट्वीट थियो, यो ।

काठमाडौंको काँठमा जन्मे/हुर्केका ५४ वर्षीय ढकालको बजेटबारे यस्तो बुझइ किन बन्यो त ? हामीले सोधेको यो प्रश्नमा ढकालको जवाफ थियो, “मैले त्यो ट्वीट मार्फत हाम्रो बजेट र योजनाको केन्द्रमा मान्छे नभएको र आम जनताको सरोकारभन्दा सरकारी नीति फरक भएको व्यङ्ग्य गरेको थिएँ ।”

मानवशास्त्री ढकालको व्यङ्ग्योक्ति मार्फत व्यक्त बजेट बारेको बुझइ अपवाद होइन । संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिरहेकै बेला हिमाल संवाददाताहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्रका टौखेल, काभ्रेस्थली, मच्छेगाउँ, भक्तपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि लगायतका स्थानमा पुगेर संकलन गरेको सर्वसाधारणको धारणा र प्रतिक्रिया योभन्दा फरक थिएन ।

ती ठाउँमा भेटिएका धेरैजसोमा बजेटबारे चासो नै देखिएन । चासो हुनेहरूको पनि कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि तथा त्योसँग जोडिएर आउने महँगीमा मात्र चाख देखिन्थ्यो ।

जस्तो कि, चाँगुनारायणका विश्वराम महर्जनले विकासका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको सुने पनि त्यसले आफ्नो जीवनमा केही फरक नपार्ने भएकाले आफूलाई बजेटको वास्तै नभएको बताए । उनको भनाइ थियो, “बजेटमा जेसुकै आओस्, हाम्रो धारा र आँगन अघिल्तिरको कुलोमा पानी आइदिए हुन्थ्यो ।”

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरिरहँदा कीर्तिपुरमा भेटिएका एक व्यक्ति ‘नेताको काम नै बोल्ने हो, भने अनुसार काम हुने भए पो बजेटको कुरा पत्याउनू !’ भन्दै थिए । त्यहाँबाट अलिपर, मच्छेगाउँका अर्जुन श्रेष्ठ (७३) को चासो वृद्ध भत्तामा मात्र देखियो ।

आफूले पाउने पेन्सनकै कारण हुनुपर्छ, कीर्तिपुर, मूलखुसी निवासी नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अमल्दार राम केसी (६३) को ध्यान कर्मचारीको तलब कति बढ्छ भन्नेमा थियो । टौदहमा भेटिएका हरि थापा (३७) ले बजेट बारेको आफ्नो बुझइ सुनाए, “बजेट भनेको नेता र व्यापारीका लागि हो, सामान्य मानिसका लागि होइन । जनताले पाउने भनेको भत्ता हो, मेरो भत्ता पाउने उमेर भएकै छैन ।”

टौदहकै लोकबहादुर श्रेष्ठ (६३) लाई कर्मचारीको तलब वृद्धिले छुँदोरहेछ । कारण, उनी वागबानी कार्यालयबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । बजेट भाषण सुनेपछि उनले भनिहाले, “अरू त हामीलाई के चासो भो र, तलब बढाउने चाहिं सरकारले राम्रो काम गर्‍यो ।”

पेन्सनवाला साथीको मुहारमा खुशी भर्ने तलब वृद्धिले उनकै मित्र मुसे कार्की (५९) लाई चाहिं तनाव बढाएको छ । श्रेष्ठतिरै फर्केर उनले भने, “धेरै खुशी हुनुपर्दैन । सय रुपैयाँ तलब बढाएको निहुँमा अब हामीले खाने–लाउने सबै सामानको भाउ बढ्छ ।”

भैंसेपाटीका सनबहादुर तामाङले भने बजेटप्रति नै वितृष्णा बढेको तीतो अनुभव सुनाए । ३१ वर्ष सिंगापुर प्रहरीमा काम गरेर निवृत्त तामाङले भने, “तीन वर्षअघि पिच गर्न भत्काएको हाम्रो गाउँको मूलबाटो बन्ने सुरसार छैन, बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढेर हामीलाई केही फरक पर्दैन ।”

चासो विनाको दस्तावेज

कीर्तिपुर मुलखुशीमा बजेट भाषण सुनिरहेका स्थानीय । तस्वीरः शरद ओझा

सरकारको प्रमुख आर्थिक दस्तावेज हो, बजेट । नेपालमा वार्षिक बजेटको अवधारणा शुरू भएको करीब सात दशक पुग्यो । तर, सात दशकपछि पनि बजेटप्रतिको चासो बजारभाउ र तलब–भत्ता घटबढमा सीमित छ ।

यस्तो किन त ? यस पछाडिको निहितार्थ बुझाउने एउटा सन्दर्भ हेरौं । यसपालि जेठ लाग्दानलाग्दै देशका धेरै स्थानमा पूर्व–मनसुनी वर्षा भयो । अबको एक सातापछि मनसुन नै शुरू हुँदैछ । यो वर्षा मात्र नभएर अर्थशास्त्रीय हिसाबले देशको प्रमुख उत्पादनको समय पनि हो । किनभने, राम्रो मनसुनी वर्षाबाट बालीनाली सप्रिएर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।

तर, रोपाइँ शुरू भइसक्दासम्म किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन् । तिनै किसानले मकै, चैते धान, तरकारी लगायतमा पनि समयमा मल हाल्न पाएका थिएनन् ।

यो समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिन्छ । वर्षेनि कम्तीमा ६ लाख टन रासायनिक मलको माग भए पनि त्यसको आधा मात्र आपूर्ति हुन्छ । सरकारले दिने अनुदान किसानको माग अनुसारको मल किन्न अपुग हुँदा बजारमा मलको हाहाकार हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरीदका लागि दिइएको रु.६ अर्ब अनुदानलाई आउँदो वर्षको बजेटमा रु.९ अर्ब पुर्‍याइए पनि त्यसले किसानको माग थेग्न सक्दैन ।

देशको करीब दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविका खेतीकिसानीबाट चल्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइभन्दा बढी योगदान गरिरहेको कृषिले कुल रोजगारीको २० प्रतिशत हिस्सा समेत धानेको छ । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउने तिनै किसानलाई चाहिने मलखाद दिन भने सरकार सधैं चुक्छ ।

मलको मात्र के कुरा ! किसानले उन्नत बीउबिजन पाउँदैनन् । खेती गर्ने खेतबारीमा सिंचाइ गर्ने कुलाकुलेसा पुगेका छैनन् । बालीनालीमा लाग्ने रोगव्याधि रोकथाम गर्ने औषधि पाइँदैन । कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सरकारको भरथेग छैन ।

जतिबेला आर्थिक वृद्धिको कुरा आउँछ, जस बटुल्न भने सरकार तिनै किसानको उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र किसानको उत्थान गर्न यथोचित ध्यान नदिए पनि आकाशे पानी बर्सिन थालेपछि सिंहदरबारका कौसीमा निस्केर सरकारी अधिकारीहरू नाच्ने चलन पंचायतदेखि अहिलेसम्म फेरिएको छैन ।

जतिबेलादेखि नीति, योजना र बजेट निर्माणको क्रम शुरू भयो, कृषिलाई ‘प्राथमिकता दिइएको’ पनि त्यतिबेलादेखि नै हो । यथार्थ चाहिं अहिले पनि गरीबीको रेखामुनि रहेको ५५ लाख जनसंख्याको अधिकांश हिस्सा कृषिमै आश्रित छ । २९ प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन छ, कतिपय जोतभोग गर्नेकै नाममा जग्गाको स्वामित्व छैन ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा । तस्वीरहरूः बिक्रम राई

आम नागरिकका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । १ कक्षामा भर्ना हुने गरीब परिवारका १७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्छन्, जसमा बालिकाको संख्या ६ प्रतिशत मात्र छ । बिरामी परे ओखतिमूलो नपाउने, गर्जो परेका बेला स्थानीय ‘सुदखोर’ को भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अझ्, किसानले हातपाउ खियाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजमा फौबन्जारले कब्जा जमाएपछि थोरै पैसा, त्यो पनि किसानको हात पर्न महीनौं कुर्नुपर्छ ।

जस्तो कि, उखु किसानको रु.७ अर्बभन्दा बढी रकम उद्योगीले तिरेका छैनन् । यी कृषकको आवाज नीतिनिर्मातासम्म पुग्दैन । किसानका नाममा सरकारले गरिरहेको ठूलो खर्चको लाभ बिचौलिया र टाठाबाठाले लिइरहेको तथ्य कृषि मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले स्वीकारेको छ ।

सुवर्णशमशेरले २००८ सालमा प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटले ‘किसानलाई राहत दिने’ व्यवस्था गरेको थियो । बीपी कोइरालाको विकासको मोडलले किसानकै चित्र अघि राखेर योजना निर्माणको प्रस्ताव गर्‍यो । अहिलेसम्मका सबै बजेटले किसानलाई सुविधा र सहुलियत दिने कुरा गरेका छन् ।

तर, सात दशकमा पनि किसानको जीवनस्तर किन सुध्रिएन ? कारण, सरकारले गरेको खर्चको लाभ दूरदराजका किसानले पाएनन् । नाम आम जनताकै भए पनि योजना र बजेटमा उनीहरूको अनुहार अटाएन ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकालको निचोड छ– आम मानिससँग टुटेको राजनीतिको सम्बन्ध र सरकारी खर्चको लाभ तल्लो तहमा नपुग्दा सरकारका आर्थिक नीति नागरिकको चासोमा पर्न छाडे । ढकाल भन्छन्, “बजेटमा मान्छेको अनुहार चाहिन्छ, परियोजना, आयव्यय, राजस्व जस्ता ठूल्ठूला कुरा मात्र आउने भएपछि आम मानिसलाई चासो हुँदैन ।”

बजेटमा नजोडिने आम मानिस
देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने सामान्य औषधि अभाव भएका समाचार अहिले सामान्य बनेका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा औषधि मात्र होइन, स्वास्थ्य प्राविधिकको अनुहार देख्न पनि हम्मे पर्छ । अस्पतालको अनुहार नदेखेरै मर्ने नेपालीको संख्या अहिले पनि सानो छैन ।

गरीबका बच्चा जन्मँदै विभेदमा पर्छन् । जस्तो कि, धनीभन्दा गरीब परिवारको बच्चाको पाँच वर्ष पुग्नुअगावै मृत्युको सम्भावना तीन गुणा बढी छ । गरीब परिवारका पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइ बालबालिका शारीरिक वृद्धिको रोकावट तथा कुपोषणबाट ग्रस्त छन् ।

यो स्थितिमा विद्यालय भर्नाका बेला पाठ्यपुस्तक नपाउने, कतिपयले पाठ्यपुस्तक अभावकै बीच परीक्षा दिनुपर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयमा तीन कक्षामा पुगेकाले आफ्नो नामै लेख्न नजान्ने अवस्थाप्रति झन् कसको ध्यान पुग्नु !

२३ प्रतिशत नेपालीको घरमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेको छैन, १२ प्रतिशतले शुद्ध खानेपानीको स्रोतमा पहुँच पाएका छैनन् । जलस्रोतमा धनी भनिएको देशमा गुणस्तरीय खानेपानी पाउनेहरू जम्मा २० प्रतिशत मात्र छन् । खानेपानी अभावमा बस्ती नै बसाइँ सर्ने क्रम चलिरहेकै छ।

सरकारी अड्डामा हप्कीदप्की खेप्नुपर्ने र सहज सेवाको साटो मानमर्दन सहनुपर्ने अवस्था सामान्य बनेको छ । यी तथ्य–तथ्यांक त्यस्ता दृष्टान्त हुन्, जसले बजेट लगायतका सरकारी नीतिको यथार्थ देखाउँछन् । अनि कसरी पलाओस्, बजेटले जीवनस्तर सुधार्छ भन्ने विश्वास !

काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित लामाबगरका खेमराज फुँयाल भन्छन्, “बजेटमा जहिले पनि यसो गर्छौं उसो गर्छौं भन्ने मात्र हुन्, काम केही हुने होइन ।” मानवशास्त्री ढकालको मत छ– “घरको धारामा पानी नआउँदासम्म आम जनतालाई बजेटले ठूला खानेपानी आयोजनामा जति रकम विनियोजन गरेको भने पनि चासो लगाउँदैन ।”

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक चौथाइ भन्दा बढेर आएको छ । बजेटको ६२.४ प्रतिशत हिस्सा तलब–भत्ता सहितका नियमित काममा जाने चालु खर्च हुनेछ भने विकास लक्षित पूँजीगततर्फ जम्मा २६.६ प्रतिशत मात्र छ ।

यसै पनि सरकारसँग विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन । पछिल्लो एक दशकमा पूँजीगत रकमको ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । यो खर्च पनि कस्तो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हारहुर गरेर रकम सक्ने प्रवृत्ति छ ।

पछिल्ला दुई दुई आर्थिक वर्षको कुल पूँजीगत खर्चको आधा रकम अन्तिम दुई महीनामा खर्च भएको थियो । यस वर्ष पनि आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महीना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा पूँजीगत कामका लागि छुट्याइएको ५५ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी छ ।

बजेट सक्न गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ भन्ने गरिएको हो । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आयोजना निर्माण लगायतका काम सुस्त भएपछि पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने अवसर पनि खेर गइरहेको छ ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने, त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने अवस्थाले विकासको अवसरलाई मात्र पर धकेलेको छैन, नागरिकमाझ् आर्थिक लाभको वितरणलाई समेत अवरुद्ध पारेको छ । विकास परियोजना अघि बढ्दा रोजगारीका अवसर खुल्छन् । पूर्वाधारले नागरिकको जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ नै ।

विकास परियोजनाहरूको कुल लागतको ३० प्रतिशत हिस्सा श्रममा खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने अपेक्षा अनुसार पूँजीगत खर्च नहुँदा वर्षेनि हजारौं नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहेका छन् ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७४ अनुसार ११.४ प्रतिशत नेपालीले रोजगारी पाएका छैनन् । सर्वेक्षणले हप्तामा एक घण्टाको तलब थाप्ने र वस्तु तथा सेवा उत्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत रोजगारी प्राप्त मानेको छ । अर्थात्, रोजगारी पाएका भनिएकाको आम्दानी न्यून छ ।

कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यून कामको अवसर पाएका तथा ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई पनि रोजगारी प्राप्त व्यक्तिको सूचीमा राखिएको छ । यसले श्रमको अल्प–उपयोग भएको देखाउँछ, जुन दर ३९.२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य आम जनताको बजेटसँग कामको अवसर खुल्ने मुख्य अपेक्षा हुने बताउँछन् । “सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई छोड्ने हो भने कामको अवसर खुल्छ कि भन्ने चासो मुख्य कुरा हो” आचार्य भन्छन्, “त्यसपछि बजारभाउ नबढोस् र शान्ति सुव्यवस्था होओस् भन्ने कामना हुन्छ ।”

तर, कामको अवसर सिर्जनामा बजेट फलदायी नहुने तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ ले नै उजागर गरेको छ । सर्वेक्षणमा उल्लेख छ– ‘प्रति वर्ष श्रम बजारमा आउने करीब पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझैं पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।’

अर्थशास्त्री आचार्यको विश्लेषणमा बजेट लगायतका नीति कार्यान्वयन भएर आफूले लाभ नपाउने निक्यौंलमा पुगेकाले आम जनतालाई बाँकी कार्यक्रम नै फजुल लाग्न थालेका छन् । बजेटले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रु.७ लाखसम्म ऋण दिने, भूकम्प प्रभावितलाई सहुलियत ऋण दिने लगायतका ‘लोकप्रिय’ भनिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनुले त्यही देखाउँछ ।

आचार्य भन्छन्, “आम जनतामा देशमा सुशासन नभएकाले सत्तामा बस्ने वा तिनका वरिपरिकाले मात्र मोज गर्ने हो, हामीलाई कसले पो हेर्छ र भन्ने बुझाइ बाक्लिएको छ ।”

मध्यमवर्ग लक्षित
पछिल्ला दशकमा भएको मध्यमवर्गको उदयले राजनीतिक परिदृश्य मात्र फेरिएको छैन, समाजको केन्द्रमा त्यही वर्गलाई स्थापित गरेको छ । राजनीतिदेखि सामाजिक मुद्दासम्ममा मध्यमवर्ग मुखर र प्रभावशाली छ । गरीबीमा हुर्किए पनि धेरै नेताको आर्थिक हैसियत फेरिएपछि दलहरूभित्रै पनि मध्यमवर्गको प्रभाव बढ्दो छ ।

परिणाम, निम्न वर्गकेन्द्रित राजनीतिको प्राथमिकता फेरिएर मध्यमवर्ग रिझाउनेतिर सोझ्एिको छ । “पिंधका नागरिकसँग राजनीतिको सम्बन्ध क्रमशः टुटिरहेको छ, त्यसैले बजेटमा तिनको अनुहार आउँदैन”, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन् ।

दलहरूभित्र मध्यमवर्गको रजगज बढेकाले बजेटमा गरीबको उत्थान, उनीहरूको रोजगारी र जीविकाको सवाललाई चमकधमकपूर्ण शहर, चिल्ला सडक, रेलगाडी, पानीजहाज जस्ता कुराले छोपिदिएका छन् । मध्यमवर्गको धारणा–मतका आधारमा सरकारको छवि निर्माण हुने हुँदा यो वर्गलाई आश्वस्त नपारेसम्म राजनीति नचल्ने ‘मान्यता’ स्थापित भएको छ ।

परिणाम, बजेट निर्माण गर्दा उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी र विभिन्न गैरसरकारी क्षेत्रका जागिरेको लाभ–हानिको लेखाजोखा हुन्छ । त्यही कारण तलब–भत्ता वृद्धिदेखि आम्दानीलाई करले बाँध्ने कुरामा बढी चासो र चर्चा हुने गर्छ । जस्तो कि, यसपटक नै पनि सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाएको र आयकर नलाग्ने सीमा बढाएर रु.४ लाख ५० हजार पुर्‍याएको विषयले बढी चर्चा पायो ।

सिंहदरबारमा आफ्ना काम गराउन र योजना निर्माणमा प्रभाव पार्न झ्ुम्मिने सयौंको भीडमा पिंधका नागरिकको पहुँच हुँदैन । अहिले बनेका प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आम मानिसको कुरा सुनिरहेका छैनन् । बजेटमा छिटपुट पिंधका जनताको कुरा अटाए पनि प्रकारान्तरले केन्द्रमा मध्यमवर्ग नै हुन्छ । कहाँ र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसको लाभ पिंधका जनतालाई कसरी पुर्‍याएको भन्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा छैन ।

सरकारले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गोलमटोल घोषणा गरे पनि कहाँ कसरी रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ भनेर जवाफ दिएको छैन । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “बजेटमा रोजगारीका लागि धेरै मसी खर्च गरिए पनि पिंधका जनताले कहाँ र कसरी रोजगारी पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता छैन ।”

हुन पनि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावहीन देखिंदा नयाँ घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । आम मानिसमा स्मार्ट सिटी, फराकिला सडक वा शहरी विकासभन्दा पुग्दो खाना, आवास, रोजगारी, औषधिमूलोको व्यवस्था र छोराछोरीको राम्रो शिक्षादीक्षामै बढी चासो छ । आवश्यकता पनि त्यही हो । किनभने, तिनको जीवन यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ ।

मान्छेको अनुहार
वामपन्थी दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पहिलो बजेटका रूपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले ‘पहिलो पटक मान्छेको अनुहारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको’ बताएका थिए । ठूला पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि इत्यादिको साटो सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

बजेटको प्राथमिकताक्रम सोही अनुसार निर्धारण गरिएको थियो । तर, घोषणा अनुसार रोजगारीका अवसर नखुलेपछि आम मान्छेले त्यसको अनुभूति नै गरेनन् । आउँदो वर्षको बजेट चाहिं कस्तो छ त ?

आलोचकहरूले आउँदो वर्षको बजेटलाई ठूलो आकारको, महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने यो बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ठूलो नभएको तथा कार्यक्रमहरू पनि महत्वाकांक्षी नरहेको बताउँछन् । तर, कर्मचारीको तलब वृद्धि मूल्य वृद्धिदरभन्दा बढी तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भने धेरै भएको उनको तर्क छ ।

अढाइ दशकअघि, तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुरू गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत बढाएर मासिक रु.३ हजार पुर्‍याउने घोषणा सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा अहिले वृद्धवृद्धा, लोपोन्मुख समुदाय, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला समेत गरी २८ लाख १४ हजार पुगेका छन् । यही कारण पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि बजेटमा रु.६४ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ ।

बजेट सरकारको आयव्ययको विवरण मात्र नभएर सत्तारुढ दलको अर्थ–राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र अर्थ–सामाजिक दृष्टिकोणको झ्लक पनि हो । यसमा दलको चुनावी घोषणापत्र तथा सिद्धान्त, प्राथमिकता र योजना पनि अभिव्यक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका योजना सामाजिक स्वामित्व र न्यायमा वृद्धिका लागि आवश्यक हुने हुँदा उदार लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत कल्याणकारी राज्यको बाटोलाई मुख्य लक्ष्य मानेको देशले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

सरकारले करीब रु.७ अर्ब सामाजिक सुरक्षाको प्रयोजनका लागि कमाइ गर्नेहरूसँग उठाउँछ पनि । राज्यका विभिन्न अंग र व्यक्तिको स्रोत वितरण र पुनर्वितरणको चक्रको प्रमुख औजार पनि भएकाले बजेटको आर्थिक नीतिले विभिन्न तहका व्यक्तिहरूमा आय र सम्पत्तिबाट कर उठाएर आवश्यकता परेका नागरिकलाई स्रोतको बाँडफाँड गर्छ ।

आलोचकहरूले आउँदो वर्षको बजेटलाई ठूलो आकारको, महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने यो बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ठूलो नभएको तथा कार्यक्रमहरू पनि महत्वाकांक्षी नरहेको बताउँछन् । तर, कर्मचारीको तलब वृद्धि मूल्य वृद्धिदरभन्दा बढी तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भने धेरै भएको उनको तर्क छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताले वृद्धवृद्धासँगै लक्षित नागरिकको आत्मबल र आत्मसम्मान बढाउन तथा जीवनयापनमा टेको दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र असहाय नागरिकका हातमा थोरै भए पनि सिंहदरबारले दिने नियमित रकम पर्न थाल्नु चानचुने उपलब्धि होइन । ज्येष्ठ नागरिकका स–साना आवश्यकता पूरा गर्न, औषधिमूलो खरीद तथा गर्जो टार्न उपयोगी यो भत्ताको भूमिका सतहमा देखिएभन्दा ठूलो छ । प्रश्न चाहिं त्यस्तो रकम कसले पाइरहेको छ भन्ने पनि हो ।

अहिले धनी, गरीब, शहर, गाउँ सबैतिरका नागरिकलाई ‘युनिभर्सल स्किम’ कै रूपमा यस्तो रकम वितरण गरिएको छ । त्यसको आवश्यकता खासमा कसलाई हो भन्ने निर्धारण गरिएको छैन । आवश्यक पर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, नपर्नेलाई नदिने तथा दुरुपयोग रोक्ने पद्धतिको विकास यो बजेटले गर्ने अपेक्षा भने पूरा हुन सकेन ।

साथै, सांसदहरूले लविङ गर्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझ्ेदारी कार्यक्रमको रकम प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु.४ करोडबाट बढाएर रु.६ करोड पुर्‍याइएको छ । तीव्र आलोचनाका बीच थप बजेट सहित निरन्तरता पाएको यो कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्री डा.खतिवडामाथि चर्को राजनीतिक दबाब पनि थियो । अर्थमन्त्रीले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको इच्छालाई रोक्न नमिल्ने भनेर यो कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गरेका पनि छन् । तर, पूर्व अर्थसचिव खनाल यो व्यवस्थाले संघीय संरचनालाई नै असफल बनाउन खोजेको बताउँछन् ।

आउँदो वर्षको बजेटमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधारलाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको रकम वृद्धिदर कुल बजेटको औसत वृद्धिदरभन्दा धेरै छ ।

यद्यपि, यो पर्याप्त भने छैन । शिक्षापछि स्वास्थ्य, खानेपानी, श्रम र रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, सिंचाइ आदि क्रमैसँग प्राथमिकतामा परेका छन् । सडक, विद्युत् जस्ता पूर्वाधारमा चालु वर्षको भन्दा रकम बढाइएको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन यो आवश्यक पनि थियो । पूर्व अर्थसचिव खनाल तयारी नभएका परियोजनालाई रकम नछुट्याउने पूर्व प्रतिबद्धतामा अर्थमन्त्री अडिनुलाई सकारात्मक मान्छन् ।

हुन पनि, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण मार्गहरू, मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौं–निगजढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि अर्थमन्त्रीले पर्याप्त रकम छुट्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याउँदै आएको रेल र पानीजहाजका विषय बजेटमा परे पनि धेरै रकम विनियोजन नगरेर अर्थमन्त्रीले तत्कालको प्राथमिकता सडक नै भएको सन्देश दिएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणमा सफल व्यवस्थापकीय नेतृत्वका कारण पछिल्लो समय गति समातेका विद्युत् परियोजना पनि अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा छन् । आउँदो आर्थिक वर्ष मुलुकको इतिहासमै सर्वाधिक विद्युत् उत्पादन हुने वर्ष बन्दैछ । त्यसलाई बजारसम्म जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणालीको सुधार पनि अत्यावश्यक भएको छ ।

व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बुझेरै हुन सक्छ, अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने बजेट घोषणा गरेका छन् । आयातलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेको चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरणतर्फ बजेटको दिशा उन्मुख छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली उच्च आयात र न्यून निर्यात क्षमताका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र धर्मराइरहे पनि बजेट मार्फत त्यस्तो अप्ठेरो सुल्झउने पहलकदमी घोषणा नगरिएको बताउँछन् ।

अर्कातिर, चुलिंदो चालु र फजुल खर्च नियन्त्रणमा साहसिक फड्को मार्न बजेट चुकेको छ । फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि कठोर निर्णय गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीले त्यसो गर्न चाहेको देखिएन । सिंहदरबारले खरीद गर्ने सवारी साधनदेखि अन्य भोजभतेर तथा कार्यालयको खर्च घटाउन सक्नेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान पुगेको देखिएन ।

जस्तो कि, सरकारले खरीद गर्ने सवारी विद्युतीय हुने घोषणा मात्र गर्न सकेको भए इन्धनको खर्च कटौतीसँगै वातावरणीय हिसाबले समेत लाभदायी हुन्थ्यो ।

डा.खतिवडाको बजेटसँगको ठूलो अपेक्षा नीतिगत सुधारमा थियो । बजेट अंकगणित र आयव्ययको हिसाबकिताब मात्र नभई नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि भएकाले थप लगानी नगरेरै यसले सुशासन र सेवा प्रवाहमा नीतिगत ‘रिफर्म’ गर्न सक्छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नियमनकारी क्षमतामा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण र त्यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार बजेटको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्र र समाजलाई चाहिएको निजी लगानी विस्तार, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, सार्वजनिक सेवामा सुधार तथा नियमनकारी भूमिकामा सुधार जस्ता कुरा गर्न बजेट चुकेको छ ।”

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको स्वीकार्दै पहिलो वर्षलाई छुट दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनले पहिलो वर्षबाट पाठ सिकेर आउँदो वर्षको विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने अपेक्षा छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि परियोजना व्यवस्थापनदेखि उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग करार सम्झैता, खुला छनोट मार्फत आयोजना प्रमुख नियुक्ति जस्ता प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ।

ठूला आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानून बनाउने प्रस्ताव पनि बजेटमा समावेश छ । पहिलो वर्ष ‘छुट’ पाएका अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्लान् र आयोजनालाई कसरी गति देलान् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षको मात्र कार्यकाल भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाहिना नभए डा.खतिवडाका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सम्भवतः यो अन्तिम वर्ष हुनसक्छ । आयोजना व्यवस्थापनमा सफलतासँगै विकास लक्षित खर्चमा गुणस्तरीय वृद्धि गर्न सके अर्थमन्त्री सफल ठहरिनेछन् । बजेट र अर्थमन्त्री स्वयम्को सफलता/असफलताको परीक्षण छिटै शुरू हुनेछ । - साथमा गोपाल गड्तौला, विनय बञ्जारा र शरद ओझा 

प्रतिकृया दिनुहोस