सम्पादकीयआइतवार, मंसिर १९, २०७३

संसद्मा केन्द्रित होऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

सरकारले १४ मंसीर राति व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै मुलुकको राजनीति सडकमा छताछुल्ल हुन पुगेको छ । विशेषगरी प्रदेश–५ का पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमलगायत पहाडी जिल्लालाई त्यहाँबाट हटाउने सीमा हेरफेरको प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही दलले व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरेका छन् भने प्रदेश–५ का स्थानीयको आक्रोश सडकमा उर्लिएको छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दललाई समेट्ने भन्दै ल्याइएको संशोधन प्रस्तावले यो प्रस्तावले आफ्ना माग सम्बोधन नहुने धारणा स्वयं मधेशकेन्द्रित दलहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै दल, सत्ता साझ्ेदार र अन्य असन्तुष्ट पक्षहरूसँगको परामर्शमा मधेशकेन्द्रित दलबाट ‘आलोचनात्मक समर्थन’ का साथ पारित गर्न सघाउने वचन पाएको बताएको सूचना बालुवाटारबाट चुहिएको थियो । त्यसयताका सूचनाहरूको मजवुन थियो– मधेशकेन्द्रित दलहरू प्रस्तावको पक्षमा आउनेवित्तिकै स्थानीय चुनावको घोषणामार्फत प्रतिपक्ष एमालेलाई संशोधनमा ‘न्यूट्रलाइज’ गर्ने प्रम दाहालको रणनीति, जसको खण्डन बालुवाटारले गरेको थिएन ।

तर, मधेशी मोर्चाको निर्णय आउनुअगावै त्यसको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १५ मंसीर बिहानै विज्ञप्ति जारी गरेर संशोधनमा औपचारिक असहमति जनाए । यादवले त्यसअघि नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग विभिन्न मागसहित अहिले चर्चामै नरहेको १० प्रदेश हुनुपर्ने संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । मधेशको जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले पनि यादवको विज्ञप्ति आएको केही घण्टामै वक्तव्य जारी गरेर ‘संविधान संशोधन प्रस्तावबाट आफ्ना माग सम्बोधन नहुने’ बतायो ।

एमालेको सम्भाव्य प्रहारको आकलनमा व्यस्त प्रम दाहालका लागि यो अप्रत्याशित झ्ट्का थियो । त्यहीकारण भोलिपल्ट बालुवाटार पुगेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग दाहालले ‘विरोधको पनि एउटा तरिका हुन्छ नि !’ भन्दै तितो पोखेका थिए । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रदेश ५ का जिल्लाहरूमा चर्किएको प्रदर्शनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई समेत प्रस्ताव पारित गराउनमा भन्दा आफ्नै पार्टीभित्र बढेको अन्तरविरोधको व्यवस्थापनमा केन्द्रित बनाएको छ । बुटवललगायतका स्थानमा उर्लिएको जनसागरमा को एमाले, को कांग्रेस, को माओवादी भनेर खुट्याउन गाह्रो छ । त्यहाँ तीनै दलका केन्द्रीय नेताहरू एकगठ भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

हाम्रो बुझइमा, यो गठबन्धन निर्माणसँगै जोडिएर आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रम दाहाल र प्रमुख सत्ता साझ्ेदार कांग्रेसको कटु नियति थियो । सरकारको नेतृत्व लिएदेखि यो नियति टार्दै आएका दाहाल अब त्यसको अन्तिम छेउमा पुगेका छन् । यसै पनि, कांग्रेससँग ९–९ महीनाको सत्ता साझ्ेदारी गर्ने सम्झैताबाट सिंहदरबार प्रवेश गरेका उनी संविधान कार्यान्वयन (जसअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने) को दबाबमा थिए । निर्धारित कार्यकाल सकिनु चार महीना अगाडि उनले आफ्नो नियतिलाई यति सन्निकट बनाए, जसले संविधान, सरकार र आफ्नै दलको भविष्यमाथि तरबार मात्र झ्ुण्ड्याउँदै मुलुकमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनायो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धि संस्थागत गर्ने विधिमा उत्पन्न विमतिमा सीमित दलीय ध्रुवीकरण अहिले समाजको तहमा पुगेको छ । यो ध्रुवीकरणले सीमान्तकृत र पिछडिएका समाज÷समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको मुलुकको संविधानलाई कार्यान्वयन नभइकनै मृत बनाउने खतरा बढेको छ । संविधानको मृत्युले तिनै समुदाय÷क्षेत्रलाई बढी आहत बनाउनेछ, जसको पहिचान र अधिकारलाई हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा कुण्ठित पारिएको थियो ।

७ माघ २०१४ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय विधायिकाको निर्वाचन गरेर संविधानमाथिको संकट टार्न तत्काल एउटा जबर्जस्त राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ । हाम्रो विचारमा, स्थानीय तहको चुनाव नै त्यस्तो हस्तक्षेप हो, जसबाट संविधान संशोधन प्रस्तावले बढाएको अन्योल र सामाजिक ध्रुवीकरणलाई चिर्न सकिन्छ । यसका लागि कम्तीमा प्रमुख तीन दल व्यवस्थापिका–संसद्मा एक हुनुको विकल्प छैन । संसद्भित्र यसकारण कि, चुनावसम्म पुग्न त्यहाँ प्रवेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘डिल’ गर्नैपर्छ । यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर पुनः सहमतिको संशोधन प्रस्ताव ल्याउन होस् या संशोधनमाथि संशोधन हालेर यसैलाई अघि बढाउने सहमति गर्न, यो गाँठो नफुकाई चुनावमा पुगिन्न । किनभने, संशोधन हुने÷नहुने भन्ने कुराले मधेशको संवेदना बोकेको छ ।

तीन दल एक ठाउँमा उभिंदा मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि त्यहीं आउन बाध्य हुनेछन् । मधेशको भावना भजाएर राजनीति गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलले राम्ररी बुझ्ेका छन्, मधेशको संवेदना समान पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारतर्फ हो– जसलाई विकृत तुल्याउँदै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको प्रादेशिक पुनःसीमाङ्कन, अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार र थ्रेसहोल्डविहीन चुनावको प्रपञ्च धेरै टिक्दैन । पहिलो संशोधनबाट आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारमा समानता महसूस गरेका २ नम्बर प्रदेशवासीका लागि प्रदेश ५ मा पहाड र तराई जोडिएको÷नजोडिएको कुराले होइन, आफ्नो दैलोमा शासन पु¥याउने स्थानीयतहको चुनावले महत्व राख्छ ।

संशोधन प्रस्तावसँगै समाजमा शुरू भएको डरलाग्दो ध्रुवीकरण रोक्ने प्राथमिक दायित्व निर्वाहका लागि पनि प्रमुख दलहरू सदनमै केन्द्रित भएर संशोधन प्रस्तावलाई ‘डिल’ गर्नुपर्छ । जहाँबाट मुलुकको राजनीतिलाई चुनावकेन्द्रित गरेर जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस