बजेटको लक्ष्य : ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्विदर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा करिब एक चौथाई ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष बजेटको कार्यान्वयनमार्फत ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्विदर हासिल हुने लक्ष्य प्रस्तुत गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य सार्वजनिक गरिए पनि ६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र कायम हुने अनुमान छ। त्यस्तै, आगामी वर्ष मूल्य वृद्विदरलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रकम तलब भत्ता सहितका नियमित र चालु काममा खर्च हुने अनुमान छ ।
विकास लक्षित पूजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २६ दशमलव ६ प्रतिशत र साँवाब्याजको भुक्तानी सहितको वित्तीय व्यवस्थाका लागि कुल बजेटको ११ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष राजस्वबाट रु. ९ खर्ब ८१ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५८ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९८ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट रु. १ खर्ब ९५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रु. १ खर्ब ६३ अर्ब, खानेपानी तथा सरसफाईमा रु. ४३ अर्ब ४६ करोड, कृषि र पशुपन्छी विकासमा रु. ३४ अर्ब ८० करोड, सिँचाईमा २३ अर्ब ६३ करोड, ऊर्जामा ८३ अर्ब ४९ करोड, सडक रेल तथा जल यातायातमा रु. १ खर्ब ६३ करोड, आवास तथा शहरी विकासलाई रु. ४० अर्ब ७३ करोड, पुननिर्माणमा रु. १ खर्ब ४१ अर्ब छुट्याइएको छ ।