रिपोर्टमंगलबार, १४ जेठ , २०७६

सुनकोशी हड्पेर माछापोखरी

हिमालखबर

प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सिन्धुलीको सुुनकोशी गाउँपालिकाले नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको छ।

- रामु सापकोटा र बिक्रम राई 

सुनकोशी गाउँपालिकाको कमेरेफाँटमा अवस्थित सुनकोशी नदी किनारको सार्वजनिक जग्गामा माछापालनका लागि निर्माणाधीन पोखरी । तस्वीर: बिक्रम राई

“खेती प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि लामा–लामा भाषण त गर्‍यौं, तर काम गरेनौं । सिन्धुलीबाट त्यसकै अभ्यास शुरू भएको छ । प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ, तपाईंहरू सहकारी मार्फत ठूला र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना लिएर आउनुस् ।”

प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २३ पुस २०७५ मा सिन्धुलीको सुनकोशी किनारमा शुुरू गरिएको माछापालन कार्यक्रम शिलान्यास गर्दै यस्तो आह्वान गरेका थिए ।

पौडेलले त्यतिबेला शिलान्यास गरेको माछापालन कार्यक्रम सुनकोशी गाउँपालिका–२ को कमेरेफाँटमा पोखरी खनेर अघि बढाइएको छ । माछापालनका लागि ३५ वटा पोखरी निर्माण गर्ने योजना अनुसार तीन वटा पोखरी खनिइसकेका छन् ।

तर, ती पोखरी सुनकोशी नदी किनारको ५११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा (बगर) मा बनाउन थालिएको छ । (हे. तस्वीर)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जीवलाल भुषाल स्थानीय वा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिनै नमिल्ने बताउँछन् ।

पोखरी बनिरहेको ठाउँमा २०४२/४३ सालमा सुनकोशी नदी बग्थ्यो । नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि त्यसलाई दाहसंस्कार गर्ने, बस्तुभाउ चराउने तथा लुगा धुने र नुहाउने ठाउँका रूपमा स्थानीयले प्रयोग गरिरहेका थिए ।

देशभर धेरै ठाउँको सार्वजनिक जग्गा हड्पेर व्यक्तिले दुुरुपयोग गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला सुनकोशीको जग्गा स्थानीय सरकारकै योजना र संरक्षणमा दुरुपयोग गरिएको छ । संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित सबै सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेर एक वर्षभित्र फिर्ता गराउने घोषणा गरेको छ ।

तर, सुनकोशी गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहाल हुन् ।

सुनकोशी नदी किनारमा माछापालनको काम स्थानीय एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मार्फत अघि बढाइएको हो । गाउँपालिकाकी अध्यक्ष  दाहाल सुनकोशीको त्यो जग्गा मासिक रु.३ लाख भाडा लिने गरी २५ वर्षका लागि सहकारीलाई दिने निर्णय गरिएको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, “एक्साभेटर लगाएर तीन वटा पोखरी खन्ने काम सम्पन्न भइसक्यो, अरू पोखरी पनि चाँडै खन्छौं ।”

तर, दाहाललाई नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा गाउँपालिकाले भाडा असुल्ने गरी सहकारीलाई जिम्मा लगाउने अधिकार भने छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जीवलाल भुषाल स्थानीय वा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिनै नमिल्ने बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले समेत त्यो व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै भुषाल भन्छन्, “स्थानीय सरकारले नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिनु शक्तिको दुरुपयोग र अराजकता हो ।” 

सुनकोशी गाउँपालिकाले ५११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा माछापालनका लागि एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई २५ वर्षसम्म भाडामा लगाउन गरेको सम्झौता पत्र ।

सहकारीमा सरकारको लगानी
एक वर्षअघि सहकारी खडा गरेर शुरू गरिएको माछापालनमा स्वयं गाउँपालिका र प्रदेश–३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै मुख्य लगानी छ । मन्त्रालयले माछापोखरी निर्माणमा रु.८५ लाख लगानी गरेको छ । त्यसैगरी, गाउँपालिकाले करीब रु.३८ लाख लगानी गरेको छ ।

सरकारी कोषको पैसा सहकारीमा किन लगानी गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन । प्रदेश–३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल गदाल संघीय सरकारको भूमि नीतिमा खाली जग्गा भाडामा दिएर उत्पादनशील बनाउने व्यवस्था भएकोले त्यसै अनुसार सुनकोशीको जग्गा प्रयोगमा ल्याइएको दाबी गर्छन् । शुरूमा ५११ रोपनीमा पोखरी बनाउने काम भइरहे पनि यसलाई ७०० रोपनीमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउँछन् ।

गदालको दाबी र मौजुदा कानूनी व्यवस्था भने मिल्दैन । सहकारी खडा गरेर सुनकोशी किनारमा माछापालन गर्ने योजनाको मुख्य योजनाकार सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दाहाल र उनका पति, प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा सिन्धुलीका अध्यक्ष राजन दाहाल हुन् । दाहाल दम्पतीको स्वार्थमा प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा पनि जोडिएका छन् ।

शुरूमा यो योजना अघि बढाउन सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरेकी थिइन् । “मेरो प्रस्तावमा उहाँहरू सहमत भएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकामा माछापोखरी बनाउने योजना पर्‍यो”, उनी भन्छिन् ।

माछापालनको जिम्मा दिइएको सहकारीमा दाहाल दम्पती निकट र नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताको वर्चस्व छ । सहकारीका कोषाध्यक्ष रमा दाहाल गाउँपालिका अध्यक्षकी आफन्त हुन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र कोइराला नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता । सहकारीका सचिव राजन रायमाझी युवा संघ सिन्धुलीका पूर्व जिल्ला सदस्य हुन् । सहकारीका शेयर सदस्यहरू धेरैजसो दाहाल दम्पती निकट छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कपिल कोइराला गाउँपालिका अध्यक्ष दाहालकै अग्रसरतामा नेकपाका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले सहकारी मार्फत नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेको बताउँछन् ।

नदी क्षेत्रमा संचालित क्रसर उद्योगहरूले मनपरी दोहन गर्दा सुनकोशी कुरुप बनेको छ । त्यसमा माछापोखरी थपिएपछि सुनकोशी थप असुरक्षित भएको छ । माछापालनका लागि खाल्डा खनेर निकालिएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा गाउँपालिका र सहकारीले कमेरेफाँटमा सञ्चालित चारवटा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरिरहेका छन् ।

“हामीले सुनकोशीमा माछापालनका लागि भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न स्थानीय बासिन्दाको हस्ताक्षर सहित गाउँपालिका अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझयौं, तर उहाँले रोक्न सक्दिनँ भन्नुभो” कोइराला भन्छन्, “दुई जना पूर्व सांसद सहित सिडिओ कार्यालय पुगेर पनि सम्पदामाथिको अतिक्रमण रोक्नुस् भन्यौं, तर सिडिओले पनि धम्कीका कारण केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।”

यता, गाउँपालिकाको कमेरेफाँटका ८४ जना स्थानीयको उपस्थिति रहेको १३ वैशाखको भेलाले ‘सुनकोशी गाउँपालिका–१ र २ का उपभोक्ताहरूले मसानघाट, पानीघाट र गौचरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको कमेरेफाँटलाई जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा माछापोखरी निर्माण गरिएको’ भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय बासिन्दा जिल्ला अदालत गुहार्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि नै नदी क्षेत्रमा संचालित क्रसर उद्योगहरूले मनपरी दोहन गर्दा सुनकोशी कुरुप बनेको छ । त्यसमा माछापोखरी थपिएपछि सुनकोशी थप असुरक्षित भएको छ । माछापालनका लागि खाल्डा खनेर निकालिएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा गाउँपालिका र सहकारीले कमेरेफाँटमा सञ्चालित चारवटा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरिरहेका छन् । कमेरेफाँटको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न मिल्ने/नमिल्नेबारे कुनै अध्ययन भएको छैन । तर, हचुवामा पोखरी खनेर दोहन शुरू भएको छ ।

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तह मात्र नभएर कानूनतः संघीय सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । “स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने विषयमा हात हाल्नै हुन्न” सापकोटा भन्छन्, “क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्दा भोलि संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो स्थानीय सरकारको हितमा छैन ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस