रिपोर्टसोमबार, १३ जेठ , २०७६

नेपालमा विद्युत्ः नपुग्ने होइन खेर जाने जोखिम

विनय बञ्जारा

ऊर्जा उपयोग हुने प्रविधिमा माग सृजना र विद्युत् खपतका नयाँ बजार खोज्न नसक्ने हो भने बढ्दो बिजुली उत्पादनले नोक्सान बढ्ने आकलन गरिएको छ। 

तस्वीरः बिक्रम राई ।

लोडसेडिङमुक्त अभियानका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोड दिएको नारा हो, ‘एलईडी बत्ती बालौं, विद्युत् खपत कम गरौं’ । यो नाराको अन्तर्य नविन प्रविधिको उपयोगमा प्रेरित गर्नेभन्दा ज्यादा उपभोग घटाउने उद्देश्यबाट निर्देशित छ ।

विद्युत्‌काे उच्च माग र न्यून उत्पादनले प्राधिकरणको आपूर्ति व्यवस्था लामो समयदेखि खलबलियो । विद्युत्‌काे माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन सकेको भन्दै अहिले पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रशंसाका पात्र बनिरहेका छन् । तर, यो सदाशयता कायम राख्न अब उनले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको योजना अनुसार काम भए यही आर्थिक वर्षमा १५८ र आगामी वर्ष ११४९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसमध्ये ३९.६५ मेगावाट गएको वैशाख अघि नै जोडिइसकेको छ ।

२ जेठ १९६८ मा काठमाडौंको फर्पिङबाट बिजुली बालेको देशले त्यसयताको १०८ वर्षमा जम्माजम्मी उत्पादन गरेको भन्दा बढ्ता बिजुली पछिल्ला यी दुई वर्षमा उत्पादन हुँदैछ ।

उत्पादन बढ्दा त्यसलाई खपत गर्ने गरी माग सृजना गर्न नसक्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणले घाटा व्यहोर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भन्छन्, “अब हामीले नीतिगत हस्तक्षेप मार्फत माग सृजना गर्न नलाग्ने हो भने बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ ।”

अर्को वर्ष माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि नेपालको कुल मागभन्दा बिजुलीको उत्पादन बढी हुने उनको भनाइ छ ।

असाध्यै माग बढेको समयमा केही घण्टाका लागि भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भए पनि यो हिउँदको सरदर विद्युत् आयात ४०० मेगावाटको हाराहारी रह्यो ।

एक वर्षपछि अर्थात् अर्को असारसम्म राष्ट्रिय ग्रीडमा १२६७ मेगावाट बिजुली थपिएपछि देशलाई चाहिनेभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । यसरी बढ्दो विद्युत् उत्पादनको खपत गर्न सरकारले आगामी बजेट र कानूनी व्यवस्थाहरूको संशोधन मार्फत माग सृजना गर्नुपर्ने पन्थ बताउँछन् ।

कहाँ खोज्ने बजार ?
नेपालमा जाडो याममा र भारतलाई गर्मीमा बढी बिजुली चाहिने भएकाले दुई देशले मौसम अनुसार विद्युत्को साटासाट गर्ने गरेका छन्, जुन व्यवस्थालाई ‘इनर्जी ब्याङ्किङ’ भनिएको छ ।

गर्मी याममा भारतमा पङ्खा, कुलर, रेफ्रिजेरेटर जस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग व्यापक हुने भएकाले बिजुलीको माग उच्च हुन्छ । तर हाम्रो तराई क्षेत्रमा निकै कम मानिसले यस्ता उपकरण खरीद गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । बरु, उच्च क्रयशक्ति भएका अधिकांश नेपाली काठमाडौं, पोखरा जस्ता पहाडका शहरमा केन्द्रित भएकाले पनि जाडो याममा भने हीटर लगायतका कारण बिजुलीको माग बढ्छ ।

दुई देशमा बिजुलीको उत्पादनमा पनि त्यस्तै बेमेल छ । भारतले ७६ प्रतिशत विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन गर्ने भएकाले त्यहाँको विद्युत् उत्पादन वर्षैभरि समान हुन्छ । तर, नेपालले खोलानालाको पानीबाट विद्युत् निकाल्ने हुँदा वर्षात्मा ज्यादै बढी र हिउँदमा अत्यन्त कम बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

दुई देशबीच माग र आपूर्तिको यही बेमेलको फाइदा लिन ‘इनर्जी ब्याङ्किङ’ मा दुवै देशले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । तर उक्त सहमति कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे हालसम्म दुई पक्षबीच सघन छलफल हुनसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो सहमति कार्यान्वयनका लागि भारतले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनबारे योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

दुई देशबीच हुने विद्युत् कारोबारका शर्त के हुन्छन्, कुन दरमा किनबेच हुन्छ, भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्ने जस्ता मोडालिटी तयार हुनसकेको छैन ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढे पनि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी टुंगिएको छैन । जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ऊर्जाको असन्तुलित आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्न उक्त ऊर्जा साझ्ेदारीलाई सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“हामीले आफूलाई बढी भएको बिजुली भारतलाई दिएर आवश्यक परेको बेला बिजुली लिने, बाँकीको पैसा लिन सक्छौं”, उनी भन्छन् । तर कतिपय विज्ञहरू विद्युत् बेच्ने नभई त्यसको उपयोग देशभित्रै गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि सवारी साधनदेखि भान्सासम्म खनिज इन्धनको विकल्पको रूपमा र औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

बढ्नुपर्छ विद्युतीय सवारी
संसारको ठूलोमध्येको एक विद्युतीय कार उत्पादक ‘बीवाईडी चाइना’ सँगको सहकार्यमा साइमेक्स इन्कले दुई वर्षअघि नै काठमाडौंमा विद्युतीय शहरी रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

राजधानीको सडकमा गुडिरहेको इलेक्ट्रिक कार । तस्वीरः गोपेन राई

३ साउन २०७४ मा कम्पनीले मेट्रो रेलको तुलनामा स्काई रेल संचालन गर्दा २० प्रतिशत कम लागत पर्ने भन्दै प्रतिकिलोमिटर रु.३ अर्बको लागत अनुमान गरिएको प्रतिवेदन काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको थियो ।

गत महीना मात्रै चिनियाँ कम्पनी ‘बेइजिङ चाइना एअर रेल ग्रुप’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर काठमाडौंमा ‘स्काई रेल’ निर्माण गर्न आशय प्रस्ताव गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । कम्पनीले यसअघि चर्चामा आएका मेट्रो तथा मोनो रेलको तुलनामा सस्तो पर्ने र यातायात सहज हुने भन्दै प्रस्ताव पठाएको छ ।

यसअघि नै फ्रान्स सरकारले काठमाडौंमा शहरी केबलकार परियोजना संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकारले पूर्ण अनुदानमा परियोजना बनाउन माग गर्दै आएको छ भने फ्रान्सले सहुलियतपूर्ण ऋणमा परियोजना विकास गर्न आग्रह गरेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उक्त परियोजनाको समन्वय गरिरहेका श्यामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । “छलफलमा दुई वर्ष बितिसकेकाले अब बीचको बाटोबाट समझ्दारी निकाल्ने कोशिश भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

आकाशमा हुइँकिने मात्र होइन, सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई समेत विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले २ जेठमा संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत यस्तो माग गरेका छन् ।

स्वच्छ ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष भूषण तुलाधर भन्छन्, “रातको समयमा खेर जाने बिजुलीलाई भण्डारण गर्ने र त्यसैबाट बिजुली बस संचालन गर्दा ऊर्जा उपयोगमा समेत सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ ।” राति बसको ब्याट्री चार्ज गरेर दिउँसो चलाउँदा डिजल र पेट्रोलको आयातमा भइरहेको अर्बौं खर्च कटौती गर्न सकिने उनी बताउँछन् । सरकारी प्रयोजनका लागि किन्ने गाडी सकभर विद्युतीय प्रविधिको ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

बढ्दो वायु प्रदूषणलाई विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले नियन्त्रण गर्न सकिने र त्यसबाट जलवायु परिवर्तनका असरका साथै स्वास्थ्य जोखिम समेत घटाउन सकिने वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा बताउँछन् ।

उनी सन् २०३० सम्म सार्वजनिक बसहरूलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गरिसक्ने भारतीय लक्ष्यका कारण पनि नेपालले खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जामा आधारित हुने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “त्यसो नगरिए भोलिका दिनमा फेरि पनि हाम्रो देश थोत्रा भारतीय गाडीको डम्पिङ साइट बन्नेछ”, उनी भन्छन् ।

वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ ले ‘२०७७ सालसम्ममा समग्र सवारी साधनको कम्तीमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री संचालनमा ल्याउने’ लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ ले देशभर विद्युतीय यातायात सेवा विस्तार गर्ने, प्रदूषणमुक्त सवारी साधनलाई कर तथा शुल्कमा निश्चित अवधिका लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा साधारण डिजल गाडीको तुलनामा बिजुली बसको मूल्य पाँच गुणा महँगो भएकाले आयात बढ्न नसकेको उल्लेख छ । यो स्थितिमा अहिले भइरहेका बस तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै सस्तो लागतमा विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार, अहिले चलिरहेका ठूला बसलाई रु.६० लाखदेखि रु.७० लाखसम्मको लागतमा विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भने ट्याक्सी लगायतका साना गाडीका लागि रु.८–१० लाख लाग्छ । “यसका लागि लिथियम ब्याट्रीमा अहिले सरकारले लगाउँदै आएको ४० प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्यमा झर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

खपतका अन्य विकल्प
देशमा वार्षिक झण्डै ६ लाख टन रासायनिक मलको माग छ । तर, अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिंदा समेत पर्याप्त मल आपूर्ति हुन नकेर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न नसकेको अवस्थामा स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना भने अलपत्र छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारी–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी ‘डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन अफ कर्नाटका’ लाई नेपालमा रासायनिक मल उत्पादनको संभाव्यता अध्ययन गर्न लगायो ।

उक्त कम्पनीले ऊर्जा अभावमा तत्कालै कारखाना खोल्न सम्भव नभएको प्रतिवेदन बुझयो । उक्त प्रतिवेदनमा कोइला प्रयोग गरे प्रतिकिलो रु.४०.५ र बिजुलीबाट उत्पादन गरे प्रतिकिलो रु.४८.८ मा रासायनिक मल उत्पादन हुनसक्ने उल्लेख थियो ।

अब विद्युत् आपूर्ति बढ्ने भएपछि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा अघि बढ्न सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् ।

यसका साथै अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई रातको समयमा कारखाना संचालन गर्न सस्तोमा बिजुली दिने विकल्प हुनसक्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै, घरेलु उपयोग बढाउन इन्डक्सन चूलोमा अनुदान दिएर पनि ग्यासको उपभोग घटाउँदै बिजुलीको प्रयोगमा बढावा दिन सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस