रिपोर्टसोमबार, १३ जेठ , २०७६

कर्मचारीमा सेवा होइन, शासनको आकांक्षा

मुकेश पोखरेल

स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवामा हावी स्वार्थ र शक्तिसंघर्षले सेवाप्रवाह मात्र होइन, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारकै हुर्मत लिइरहेको छ।

निजामती सेवा ऐन विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि विरोधमा उत्रिएका कर्मचारी ।

२७ माघ २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा रहेको विशिष्ट श्रेणीमा समूहीकरण (क्लष्टर) को व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा सेवा समूह नरहने, तर प्रथम श्रेणी (सह–सचिव) बाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवाका लागि भने क्लष्टर कायमै रहने उल्लेख छ ।

निजामती सेवालाई विषयगत दक्षताका आधारमा चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्दै २०७२ सालमा चौथो पटक ऐन संशोधन गरेर विशिष्ट श्रेणीका पदमा क्लष्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । चार वर्ष पुग्दानपुग्दै त्यसलाई हटाउने विधेयकको यो प्रस्ताव निजामती सेवामा चुलिएको बेथिति र स्वार्थको चलखेल उदाङ्गो पार्ने पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो ।

प्रशासनको ‘राजनीति’
२०६७ सालसम्म निजामती सेवा अन्तर्गतको अन्य सेवाका सहसचिवहरू बढुवा भएर प्रशासन सेवाको सचिव हुन पाउँदैनथे । प्रशासनतर्फको सचिव पदमा आफूहरू पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै न्यायसेवा र लेखापरीक्षण सेवाका केही कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले २१ मंसीर २०६९ मा निवेदकको माग बमोजिम ‘न्यायपालिका र लेखापरीक्षण सेवाका कर्मचारीहरूले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा पाउने गरी व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आदेश दिएपछि बढुवाको बाटो खुल्यो । तर, प्रशासन लगायतका सेवाबाट न्यायसेवामा जान नपाउने व्यवस्था भने कायमै राखियो ।

अदालतको निर्णयपछि गरिएको यस्तो व्यवस्थाबाट प्रशासन सेवाका कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । पूर्व सचिव भीम उपाध्यायका भनाइमा अदालतको आदेशको बाटो रोक्ने उपायस्वरुप २०७२ सालमा ऐन संशोधन गरी क्लष्टरको व्यवस्था गरियो ।

संशोधित ऐनमा निजामती सेवालाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा गरी ६ वटा सेवामा समूहीकृत गरिएको थियो ।

“त्यसबेला न्यायसेवाका कर्मचारीलाई रोक्नु थियो, जसमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी सफल भए” पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्, “अब अन्य सेवा समूहमा पनि आँखा गाडेर उनीहरूले नयाँ व्यवस्था ल्याएका हुन् ।”

हुन पनि निजामती सेवाभित्र पछिल्लो समय देखापरेको ‘प्रशासन भर्सेस प्राविधिक’ द्वन्द्वबाट अहिले सिंहदरबार नै आक्रान्त छ । र, यो द्वन्द्वमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको ‘शासन’ गर्ने स्वार्थ अहम् देखिन्छ । पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार विधेयकका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए निजामती सेवाको बढुवा प्रक्रियामै गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवामा प्रशासन सेवातर्फ ३५, परराष्ट्रमा १, कृषि तथा वनमा ३, इन्जिनियरिङमा ९, संसदमा २, लेखा परीक्षणमा ४, न्याय सेवामा १२ र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा २ जना सचिवको दरबन्दी छ ।

सहसचिवतर्फ प्रशासनमा २५७, कृषि तथा वनमा ७४, स्वास्थ्यमा ११७, इन्जिनियरिङमा १५२, परराष्ट्रमा १६, न्यायसेवामा ८६ जनाको दरबन्दी छ । हाल कायम दरबन्दी अनुसार प्रशासन सेवामा ७ जना सहसचिव बराबर एक सचिवको दरबन्दी छ ।

त्यसैगरी कृषि तथा वनतर्फ २५ सहसचिव बराबर एक जना सचिवको दरबन्दी हुन आउँछ । इन्जिनियरिङ सेवामा १६ जना सहसचिव बराबर एक सचिव हुन आउँछन् ।

प्राविधिक सेवाका सहसचिवहरू बढुवामा कायमै राखिएको क्लष्टरको व्यवस्थाले आफूहरूमाथि विभेद भएको बताउँछन् । एक प्राविधिक सहसचिवका अनुसार जुनसुकै स्वार्थप्रेरित भए पनि २०७२ सालमा सम्बन्धित विषयविज्ञलाई मन्त्रालयको नेतृत्व दिन गरिएको क्लष्टरको व्यवस्थामा प्राविधिक कर्मचारीले चित्त बुझाएका थिए ।

किनभने त्यसो हुँदा प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव नै रहन्थे, प्रशासनका सचिव आउन पाउँदैनथे । अहिले प्राविधिक मन्त्रालयमा पनि प्रशासन सेवाका सचिव आउन पाउने, तर सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन भने क्लष्टर कायम राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।

प्रशासनविद् प्रा.डा. भीमदेव भट्ट निजामती सेवामा गरिएको क्लष्टरको व्यवस्था हटाउनु नै उचित नभएको बताउँछन् । “एउटै सेवा समूहमा बसेर काम गर्दा विशेषज्ञता बढ्छ, त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्न पनि सहयोग पुग्छ” लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका भट्ट भन्छन्, “हामीकहाँ भने व्यक्तिको हित हेरेर कानून बनाउने गरियो, कुनै व्यक्तिलाई बढुवा गर्नकै लागि कानून बदल्न थालियो ।”

रिझाउने शृंखला
शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवामा नौलो होइन । प्रशासनविद् भट्ट योग्यता र क्षमता भन्दा सरकारमा हुने दल र नेतालाई रिझाएर सबैखाले लाभमा आँखा गाड्ने प्रशासनयन्त्रको मनोवृत्तिको असर सेवाप्रवाहमा परेको बताउँछन् ।

“गणतन्त्र स्थापनापछि पनि आम नागरिकले पहिलेभन्दा फरक अनुभूति गर्न नसक्नुको जड कर्मचारीहरू हुन्” उनी भन्छन्, “त्यसपछि कर्मचारीमा ‘लालसलाम’ र ‘जयनेपाल’ प्रवृत्ति हावी हुनपुग्यो, सेवाभन्दा शासन गर्ने आकांक्षा चुलिएर गयो ।”

२०७२ सालमा निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनबाट विशिष्ट श्रेणीको (सचिव) पदमा समूहीकरण (क्लष्टर) को व्यवस्था कायम गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए, लालबाबु पण्डित ।

त्यसबेला पण्डितले नै निजामती सेवामा विशिष्टीकरण नहुँदा सेवाप्रवाह नै कमजोर बनेकाले क्लष्टर राख्नुपर्ने वकालत गरेका थिए, जसलाई उनले आफ्नो पुस्तक सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष मा समेत ठूलो उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरेका छन् । त्यही संशोधनले निजामतीमा एक सेवा समूहको सचिव अर्को सेवा समूहमा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अचम्म के भने विशिष्ट श्रेणीका पदमा क्लष्टर हटाउने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा पुर्‍याइँदा तिनै पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । र, उनैले अहिले क्लष्टर हटाउने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

मन्त्री पण्डित पहिले आवश्यकताका आधारमा क्लष्टरको व्यवस्था गरिएको, अहिले आवश्यक नठानिएकाले हटाइएको तर्क गर्छन् । “विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाबारे संसदमा छलफल चलिरहेको छ, छलफलबाट निष्कर्ष आउला” उनी भन्छन्, “क्लष्टरको व्यवस्था चाहिं सरकारले आवश्यक ठाने राख्ने हो, नठाने हटाउने हो ।”

प्रशासनविद् प्रा.डा. भट्टका अनुसार चार वर्षमै क्लष्टरको व्यवस्था हटाइनु केही कर्मचारीको निजी स्वार्थका निम्ति कानून बनाइनुको ‘दुष्परिणाम’ हो । अब विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार नै कानून बनेमा सचिवहरूको सरुवा जुनसुकै सेवामा पनि हुनसक्ने बाटो खुल्नेछ । प्रशासनिक भूमिकामा प्राविधिक र प्राविधिक भूमिकामा प्रशासनका कर्मचारी पुग्नेछन् ।

जुनसुकै सेवाका कर्मचारीलाई परराष्ट्र सचिव बनाउन मिल्ने यो प्रावधानप्रति परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएका छन् । विधेयकमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवाका लागि भने आफ्नै समूहमा मात्र बढुवा हुन पाउने ‘क्लष्टर’ को व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।

निजामती सेवामा बढुवाका प्रमुख आधार कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मानिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अङ्क एक तह माथिका कर्मचारीले निक्र्योल गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको गठन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन् ।

माथिल्ला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएकै भरमा बढुवा हुने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि हुने व्यवस्थाले कर्मचारीहरू जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवारीबाटै अलगथलग भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि बढुवाका लागि आवश्यक कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् । “हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वास्तविक कार्यसम्पादनबीच तालमेल छैन” उनी भन्छन्, “पास हुने मात्र होइन, फेल हुनेको पनि १०० अंक नै हुन्छ । अनि यस्तो मूल्यांकनको के अर्थ !”

निजामती सेवालाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, त्यहाँभित्रको शक्तिसंघर्ष र स्वार्थप्रेरित कानूनका कारण सेवाप्रवाह मात्र प्रभावित भएको छैन, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारमाथि नै ‘अक्षमता’ को आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस