समाचारबुधबार, ८ जेठ , २०७६

राष्ट्रपति कार्यालयले राहदानी सम्बन्धी विधेयक संसदमै फिर्ता पठायो

विधेयक फर्काइएको पहिलो घटना

हिमालखबर

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छन् ।

फाइल तस्वीर

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा ८ जेठ बेलुकी जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक ‘संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार हुन’ प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणबारे विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरेको छैन ।

संसदबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो पहिलो घटना हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग विरोधाभाष राख्ने खालका भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले ‘कन्टेन्टमा चित्त नबुझेपछि’ संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी हुन् ।

स्रोतका अनुसार विधेयकमा रहेका कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेका बेला राहदानी समेत नदिने लगायतका व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको आपत्ति थियो । कुनै पनि नागरिकलाई राहदानीको हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने र अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अध्यागमनबाट समेत फिर्ता गराउन सकिने हुँदा कुनै पनि बहानामा राहदानीबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राष्ट्रपतिले राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राहदानी सम्बन्धी विधेयकमा नागरिकको राहदानी पाउने हकमा प्रशस्त बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी लगायतले सार्वजनिक रूपमै आवाज उठाएका थिए । ५ जेठमा हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित ‘संविधान एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर’ शीर्षकको लेखमा समेत अधिकारीले यो विषय उठाएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्ना सुझावहरू विधेयकमा नसमेटिएको बताउँदै प्रमाणीकरण हुनुअघि आफ्ना सुझाबहरू पनि समेटिनुपर्ने माग गरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक संसदमै पठाएको हिमालखबरलाई बताए ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकबारे छलफल भए पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको र बजेट अधिवेशन शुरु नभएकाले उसका सुझाब र संशोधन विधेयकमा समेट्ने बाटो अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

“माथिल्लो सदनको संशोधन दुई महीनासम्म प्राप्त नभएमा तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) ले विधेयक स्वतः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने प्रावधान रहेछ”, प्याकुलले भने, “अनि माथिल्लो सदनले पनि आफ्ना कुरा समेट्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेकाले फिर्ता पठाइएको हो ।”

यसअघि कैयौं पटक संसदबाट पारित विधेयक तथा सरकारले अघि बढाएका अध्यादेशहरू विवादित बन्दा राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि त्यस्तो भएको थिएन ।

राष्ट्रपति कार्यालयको ८ जेठ साँझको निर्णयले सरकार र संसदको कानून निर्माण प्रक्रियाभित्रका त्रुटिलाई पनि उजागर गरेको ठानिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरिएको र नागरिकको हकलाई पनि बेवास्ता गरिएको भए पनि अब त्यसलाई सच्याउने अवसर आएको बताए ।

“प्रक्रियागत रूपमा पनि त्रुटि नहोस्, कन्टेन्टमा पनि त्रुटि सच्चियोस् भनेर हामीले प्रयत्न गरेका थियौं, अब त्यसलाई सच्याउने अवसर छ”, अधिकारीले हिमालखबरसँग भने, “सरकार पनि यसमा सहमत रहेकाले सच्चिन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस