समाचारमंगलबार, ७ जेठ , २०७६

संघीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक

हिमालखबर

संघ र प्रदेशहरूमा बन्दै गरेका मिडिया नीति तथा कानुनको मस्यौदामाथि टिप्पणी तथा सुझावहरू समावेश गरिएको संघीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा मिडिया नीति र कानुन सहित ११ वटा मस्यौदामाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ ।

पुस्तकमा २०७५ सालमा तयार पारिएको आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदा विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ । नीति तथा विधेयकको मस्यौदामा समस्या के छन् र तिनीहरूको विकल्पमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. १ को प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ को एकीकृत सञ्चार विधेयक २०७५, प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, गण्डकी सञ्चार नीति २०७५माथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सञ्चार नीति २०७५, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रसारण विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५मा टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ ।

आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले मिडिया कानूनहरू नियन्त्रणमुखी दर्शनबाट प्रेरित भएर आएको बताए । “दर्शन र विचार नियन्त्रणमुखी छ । दर्शनले केही हदसम्म निर्देशित गरेको छ । त्यो दर्शनलाई जनताको जनादेशले बल पुर्याएको छ”, दाहालले भने, “अर्कातिर नियन्त्रण वा संकुचन कत्ति पनि नपचाउने वर्ग छ । यो अवस्थामा बलजफ्ती हिसाबले पारित भएपनि संघर्ष चाहिँ कायमै रहन्छ ।” तर, अन्तमा जीत स्वतन्त्र प्रेसकै हुने पनि उनले बताए । उनले प्रेस आफैले पनि कसरी आफूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने पनि बताए ।

पत्रकारिताका प्राध्यापक पी. खरेलले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले सधैं प्रेसलाई गाली गर्ने गरेको बताउँदै भने, “तर, जरिवानाको प्रावधान भने राख्नुहुँदैन किनकि हाम्रोजस्तो विभाजित समाजमा त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ”, उनले सरकारलाई मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारले त्यस्तो गर्यो भने सरकारको घुँडा टेकेको अर्थमा लिनु हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताउँदै बहसबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा परिमार्जन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल स्वनियम गर्ने निकाय भएको बताए । “तर, यसलाई दण्ड सजाय दिने अदालत र मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने काम विधेयकमा भएको छ, यो गलत छ”, आचार्यले भने, “यो अवस्थामा हाम्रो आवाज सुनेर सरकारले विधेयक सच्याएन भने हामी आफै अर्को काउन्सिल बनाउनेतर्फ लाग्छौं ।” काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक मात्र नभएर प्रेसलाई संकुचन गर्ने गरी अन्य धेरै कानुनहरू आउन लागेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले त्यस्ता कानून महासंघ र पत्रकारिता जगतका लागि मान्य नभएको बताए ।

आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष समेत रहिसकेका प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति विपरीत कसैले पनि मिडिया कानून बनाउन नमिल्ने जिकिर गरे । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसद्को समिति र बैठकमा छलफल हुने बताउँदै उनले मिलाएर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।

पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले मिडिया सम्बन्धी कानूनबारे शंकाहरू रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन पत्रकारहरू पनि अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सञ्चार विज्ञ रघु मैनालीले प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायी फरक कुरा रहेको बताउँदै मिडिया सम्बन्धी बन्दै गरेका धेरै कानूनबारे विभिन्न संस्थाहरू मौन रहेको आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले प्रदेशहरूले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर मिडियाको कानूनहरू बनाएको आरोप लगाए ।

अर्का सञ्चारविज्ञ विनोद ढुंगेलले सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए । काउन्सिल निर्माणमा पत्रकार र पत्रकारिता जगतले योगदान गर्नुपर्ने बताए । सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति भएपछि सरकार पनि त्यस्तै दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत हुने उनको तर्क छ ।

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नीतु पण्डितले सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू समावेशी र लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट समावेशी नभएको बताइन् ।

नागरिक दैनिकका एशोसियट एडिटर तिलक पाठकले नीति र कानुनहरू बनाउँदा कमजोरी भएमा सरोकारवालाले सुझाव लिएर सुधार गर्न सहज हुने बताए । “खराब नियत हो भने त्यसलाई सच्याउन चर्कै दबाब दिनुपर्ने हुन्छ”, उनले भने ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका अध्यक्ष भुवन केसीले मिडिया सम्बन्धी बन्दै गरेका नीति तथा कानुनहरूबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आशंका रहेकाले त्यसबारे सम्बन्धित पक्षहरूलाई सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । “विधेयकबारे खुल्ला रूपमा छलफल गरी आएका सुझावहरूलाई समावेश गरेर विधेयक परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन”, केसीको भनाइ थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस