समाचारमंगलबार, ७ जेठ , २०७६

निजामती ऐनलाई समयसापेक्ष बनाइन्छ : मन्त्री पण्डित

रासस

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रा असल अभ्यासका आधारमा निजामती ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याइने बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऐनमार्फत् नै निजामती प्रशासनमा सुधारको प्रयास गरिएको बताए ।

मन्त्री पण्डितले भने, “द्रुतगतिमा सुधारको काम अघि बढाइएको छ, हिजोका राम्रा पक्ष पनि नरहने, नयाँ परिणाम पनि हात नलाग्ने ढंगबाट आवेशमा आएर ऐन बनाइनु हुन्न ।”

उनले भने, “निजामती सेवामा प्रवेशपछि अर्काे परीक्षाको तयारीका लागि पढेको पढ्यै गर्ने परिपाटीले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न र परिणाम दिन नसकेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।”

मुलुकको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएजस्तै स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो आँैल्याउँदै बैठकमा सांसदले कर्मचारीको पदोन्नति कार्य परिणामका आधारमा हुने व्यवस्था बनाउन सल्लाह दिए ।

स्थायी प्रकृतिको सरकारी सेवाको रूपमा रहेको निजामती सेवामा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक र करारका माध्यमबाट कर्मचारी छनोटको व्यवस्था राख्न पनि उनीहरूले सुझाव दिए ।

उनीहरूले संघमा अब खरिदार पद खारेजी गर्न तथा प्रत्येक पदमा ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।

उनले सांसदले माथिल्लो तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेर समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा आकर्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेश सिंह, झपट रावल, प्रेम सुवाल, रामकुमारी झाँक्री, रेखा शर्मा, रामसहायप्रसाद यादवलगायतले मुलुक नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको हुँदा निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने ऐन निर्माणको खाँचो औँल्याए ।

प्रतिकृया दिनुहोस