समाचारसोमबार, ६ जेठ , २०७६

पत्रकारका अधिकार कुण्ठित नगर : रावल

रासस

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीमबहादुर रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे दण्डसजायलगायत विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, “संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसमा गहन छलफल र विचार पुर्‍याउनुपर्छ, हामीले निर्माण गर्न चाहेको सभ्य समाजभित्र नागरिक, मानवअधिकार र सञ्चारकर्मीका अधिकार पनि अक्षुण्ण रूपमा संरक्षण होऊन् भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ ।”

“हामीले निकै ठूलो संघर्षबाट ल्याएको यो व्यवस्थामा नागरिकका अधिकार संरक्षित हुनुपर्छ, यसमा पनि समाजलाई निरन्तर चेतना र उज्यालो दिशातर्फ जागृत तुल्याउँदै आएको पत्रकार जगत्का अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रश्नै उठ्दैन”, नेता रावलले भने ।

“बालुवाटारजस्तो संवेदनशील प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासको जग्गा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने काम आपत्तिजनक विषय हो । कानूनी शासन, सभ्य समाज र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालीको दृष्टिकोणबाट पनि यो गलत छ,” पूर्व उपप्रधानमन्त्री रावलले भने ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रावलले सकारको कामकारवाहीको मूल्यांकन एवं राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषयमा छलफलका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरेका छन् ।

नेता रावलले भने, “गत वर्षको ३ जेठमा हामीले पार्टी एकता गर्‍यौँ, तीन महीनाभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो, त्यो हुन सकेन, स्थायी समितिले पुसभित्रै पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने र फागुनमा देशव्यापी अभियान चलाउने भनेकोमा त्यो पनि भएन, कार्यान्वयन किन भएन भनेर बैठक बोलाउनु स्वाभाविक कुरा हो ।”

पार्टीको विधानमा तीन–तीन महीनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ । “बैठक नबसेका कारण सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने काम हुन सकेको छैन, यो बीचमा धेरै नै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय आएका छन् तर हाम्रो पार्टीमा ती विषयले प्रवेश पाएर गहन छलफल भएको छैन । यो स्थितिलाई परिवर्तन गरेर महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ”, उनले भने ।

नेता रावलले संविधान बनाउने बेलामै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कसरी हुन्छ खुकुलो तुल्याउने र विदेशीलाई भित्र्याउने प्रयत्न गरिएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिकताका विषयमा उठेको प्रश्नका बारेमा पूर्वगृहमन्त्रीले भने, “त्यस्तो गतिविधिविरुद्ध हामी लड्यौँ, ३४ हजारलाई विगतमा दिइएको नागरिकता अवैध छ, त्यसलाई बदर गर्नू भनेर सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन र पालना नगर्ने, अनि जसलाई बदर गर्नू भनेर अदालतले भनेको छ, उनीहरूकै सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गर्ने सरकारको काम नमिलेको मात्र नभई अनुचित रह्यो।”

विसं २०६३ पछि सरकारले टोली खटाएरै नागरिकता वितरण गर्ने क्रममा ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको भनिँदै आएको छ ।

आफ्ना देशका नागरिकलाई लाखाैँका संख्यामा विदेश पठाउन ढोका खोलिदिने र मुगलान धकेल्ने अनि अरु देशकालाई भित्र्याउने नीति गलत भएको बताउँदै नेता रावलले नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने तथा विदेशीलाई जति सक्यो ढोका खोलेर भित्र्याउने कामले नेपालको अस्तित्वमा ठूलो संकट पैदा गर्ने जिकिर गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस