रिपोर्टशुक्रबार, ३ जेठ , २०७६

बिजुली बाटो– कतै बन्दै, कतै बन्द

रमेश कुमार

बिजुलीको बढ्दो उत्पादन र मागको अवस्था आकलन गरेर प्रसारणका दर्जनौं परियोजना थालिए पनि तिनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम छ।

मातातीर्थ जोड्ने प्रसारण लाइन । तस्वीरहरुः बिक्रम राई

तीन वर्षअघि दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको कहर भोगेकाहरूलाई यति छिट्टै ‘बिजुली बढी हुने’ दिन आउला भन्ने पत्याउन मुश्किल पर्छ । तर, जसरी विद्युत् आयोजनाहरू धमाधम निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ, एकाध वर्षमा देशभित्रै उत्पादित बिजुली छेलोखेलो हुनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ त अर्को वर्षायाममा बिजुली भारततिर पठाउने प्रबन्ध गर्न नसके खेर जान बेर नलाग्ने बताउँछन् । 

अहिले देशका बिजुली गृहहरूको उत्पादन क्षमता करीब ११०० मेगावाट हाराहारी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा कम्तीमा ८०० मेगावाट विद्युत् थपिंदैछ । नेपालको शताब्दी लामो विद्युत् उत्पादन इतिहासमा अहिलेसम्म उत्पादित बिजुलीको दुईतिहाइ त यसै वर्ष मात्र उत्पादन हुँदैछ ।

आउने हिउँदमा ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण सकिंदैछ । क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादले अन्योलमा परेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ ले वैशाखको अन्तिम सातादेखि विद्युत् उत्पादन शुरू गर्दैछ । जलाशययुक्त १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रले बनाइरहेको २० मेगावाटको तल्लो मोदी, २५ मेगावाटको काबेली ‘बी’, २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’, १२ मेगावाटको नामर्जुन मादी, २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला जस्ता डेढ दर्जन जति परियोजना विद्युत् उत्पादनका लागि तम्तयार छन् ।

यी बाहेक देशैभरिका खोलानालामा करीब तीन हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् परियोजना निर्माणाधीन छन् । पहाडका कन्दरामा उत्पादित बिजुलीलाई बस्ती र कलकारखाना भएका क्षेत्रतिर लैजान प्रसारण लाइन चाहिन्छ ।

विद्युत् परियोजनाहरू धमाधम बनिरहँदा उत्पादित विद्युत् ओसार्ने उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको गति पनि तीव्र पारिएको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ भन्छन्, “यसअघि बिजुली उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकैसाथ यो गतिमा काम भएको थिएन ।” फरक–फरक क्षमताका झण्डै तीन दर्जन जति प्रसारण लाइनका लागि टावर ठड्याउने, लट्ठा टाँग्ने जस्ता काम धमाधम भइरहेको छ । घिसिङ भन्छन्, “प्रसारण लाइन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।”

गाँठो फुकाउँदै
रसुवा र नुवाकोटमा बन्ने माथिल्लो त्रिशूली–३ ए सहितका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई काठमाडौं ल्याउने २२० किलो भोल्टेज (केभी) क्षमताको प्रसारण लाइन अहिले मातातीर्थ स्टेशनमा जोडिइसकेको छ । तर, मस्र्याङ्दी करिडोरमा उत्पादित विद्युत्लाई समेत जोड्ने चार सर्किटको यो प्रसारण लाइनको बाटोमा चन्द्रागिरि केबुलकारको मार्ग परेकाले केही समय अलमल निम्तिएको थियो ।

चन्द्रागिरि केबुलकारलाई नाघेर अघि बढेको यो हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनले ठूलो लगानीमा बनेको केबलकारलाई बाधा पुर्‍याउने भन्दै चन्द्रागिरि हिल्सले उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन जमीन मुनिबाट लैजान आग्रह गरेको थियो ।

हुन पनि, केबुलकारको मार्ग नाघेर जाने हाइभोल्टेज लाइनले केबुलकारलाई अप्ठ्यारो पारेकै थियो । तर, प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको र, प्रसारण लाइनकै कारण केबुलकार संचालनमा बाधा नपुग्ने भनी प्रधानमन्त्रीलाई समेत आश्वस्त पारेपछि निर्माणको काम रोकिएन ।

२०६८ सालमा निर्माण शुरू भएको ९३ सर्किट किलोमिटर लामो यो परियोजनाको निर्माण अहिले सम्पन्न भइसकेको छ । चार वटा सर्किट भएका कारण अन्यत्रका भन्दा अग्ला टावर ठड्याइएको यो प्रसारण लाइनमा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ । विद्युत्का परिपथ (सर्किट) एकल, दोहोरो वा यसभन्दा बढी हुनसक्छन् ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १३२ केभी र २२० केभी (कुल लम्बाइ ६६८ किलोमिटर) का आधा दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्ने जनाएको छ ।

मेचीको पहाडमा उत्पादित विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने १३२ केभीको काबेली करिडोर परियोजनाको निर्माण आउँदो जेठभित्रै सम्पन्न भइसक्नेछ । कुल २६१ वटा टावर रहने यो परियोजनाको अन्तिम खण्डको एउटा टावर मात्र निर्माण हुन बाँकी छ । दशकअघि निर्माण शुरू भएको काबेली करिडोर झापाको लखनपुरदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म ८५ किलोमिटर लामो छ ।

क्षतिपूर्ति, रुट परिवर्तन लगायतका माग राखी इलाम तथा पाँचथरका स्थानीय बासिन्दाले गर्दै आएको अवरोध, निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती तथा रूख कटानका मुद्दा आदि सल्टिएपछि परियोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । 

यो प्रसारण लाइनले बुटवल पावरको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीले निर्माण गरिरहेको ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’, २५ मेगावाटको काबेली ‘बी वान’, हेवा खोला जस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नेछ ।

१३२ केभी क्षमताका कोहलपुर–महेन्द्रनगर (१३५ किलोमिटर), चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया (१३१ किलोमिटर) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

दुई वर्षअघि पहिलो सर्किटको निर्माण सकिएको २२० केभी क्षमताको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको निर्माण पनि सकिने क्रममा छ । सिन्धुलीमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण लामो समय अनिश्चित बनेको ७५ किलोमिटर लामो यो परियोजनाको ८ किलोमिटरमा मात्र तार तान्न बाँकी छ ।

“लामो समयदेखि रुग्ण बनेका आयोजनाहरूको अप्ठ्यारो फुकाउन पहल भएपछि अहिले निर्माणले गति लिएको छ”, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ भन्छन् । प्राधिकरणले १३२ केभीको मध्य मस्र्याङ्दी–डुम्रे–दमौली प्रसारण लाइन एक दशकभन्दा लामो समय लगाएर यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ ।

२३ किलोमिटर लामो डबल सर्किटको यो परियोजना अन्तर्गत सबस्टेशन समेत संचालनमा आइसकेको छ । १३२ केभीको १२.५ किलोमिटर लामो लमही–घोराही, ६ किलोमिटर लामो कुश्मा–तल्लो मोदी, कुसुम–हापुरे जस्ता प्रसारण लाइन पनि चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यसबीचमा, एक वर्षयता मात्रै ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ढल्केबर सबस्टेशनमा प्राधिकरणले २२० केभीमा चार्ज गर्न सकिने सबस्टेशसन सहित अन्य पाँच ठाउँमा सबस्टेशन (४४० एमभीए) बनाएको छ ।

दर्जनौं निर्माणाधीन, गति सुस्त
देशमा अहिले ६६, १३२ र २२० केभी क्षमताका चार दर्जन प्रसारण लाइन छन्, जसको कुल सर्किट लम्बाइ करीब ३७०० किलोमिटर छ । निर्माणाधीन अढाइ दर्जन प्रसारण लाइन थपिएपछि देशमा प्रसारण लाइनको कुल सर्किट लम्बाइ करीब ११ हजार ६०० किलोमिटर पुग्नेछ ।

निर्माणाधीन अधिकांश परियोजनाहरू डबल सर्किटका छन् । आर्थिक रूपमा लाभदायक नभएका कारण ६६ केभी प्रसारण लाइन निर्माण बन्द गरेको प्राधिकरणले धेरै विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्ने उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भने एउटा मात्र छ, जसले धनुषाको ढल्केबरदेखि बिहारको मुजफ्फरपुर (७८ किलोमिटर सर्किट लम्बाइ) जोड्छ ।

तर, निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइनका परियोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढिरहेका छैनन् । आठ वर्षअघि निर्माण शुरू भएको सोलु र पाँच वर्षअघि शुरू भएको कोशी करिडोरको काम रूख कटानमा भएको अवरोध र स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जामा विवाद झिकेपछि लामो समय अड्किए ।

प्रदेश–१ का पहाडमा निर्माण हुने ५५० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनालाई सुनसरीको इनरुवासम्म पुर्‍याउने १२० किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको कोशी करिडोर निर्माणको गाँठो भर्खरै फुकेको छ । आयोजनाको प्रस्तावित रुटमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको अवरोध ठूलै राजनीतिक जोडबलपछि गएको चैतबाट हटेको हो ।

चन्द्रागिरि केबुलकारसँगै विद्युत् प्रसारण लाइन

करिडोरको पहिलो खण्ड अन्तर्गतको इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्डको १०५ किलोमिटर लम्बाइमा प्रस्तावित ३२० वटा टावरमध्ये २१० वटाको जग हालिएको छ भने ९० वटा ठडिइसकेका छन् । अर्को खण्ड वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि थालिएको छ ।

सोलुखुम्बुको तिङ्लादेखि सिरहाको मिर्चैया जोड्ने ९० किलोमिटर लामो १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सोलु करिडोरमा रहेको रूख कटानको अड्को गत चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि फुके पनि उदयपुरको कटारी क्षेत्रमा स्थानीयले गरिरहेको अवरोध फुकाउने सूत्र अझै भेटिएको छैन ।

३०३ वटा टावर खडा गर्नुपर्ने यो आयोजनामा अहिलेसम्म १५६ वटा मात्र खडा हुनसकेका छन् । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु सहित निजी क्षेत्रका २१७ मेगावाटका आयोजना यो क्षेत्रमा बनिरहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभए उत्पादित विद्युत् खेर जानेछ । यद्यपि, परियोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतम भने एक वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताउँछन् ।

खिम्ती र तामाकोशी नदी तथा वरपरबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ओसार्ने ९० किलोमिटर लामो तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन (४००/२२० केभी) को दुई खण्ड न्यू खिम्ती–बाह्रबिसे र बाह्रबिसे–काठमाडौंको काम सकिन लामै समय लाग्ने देखिएको छ ।

न्यू खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २०७३ असोजमा जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी क्वाङ्सी ट्रान्समिसन र सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले काम नगरेपछि ठेक्का तोडेको विद्युत् प्राधिकरणले केही साताअघि मात्रै भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेशनललाई उक्त जिम्मेवारी दिने तय गरेको छ ।

अब, नयाँ कम्पनीले लगातार काम गर्दा पनि परियोजना सम्पन्न हुन झण्डै साढे दुई वर्ष लाग्ने छ । त्यस्तै बाह्रबिसे–काठमाडौं खण्डमा पनि धेरै काम बाँकी नै छ ।

४०० केभी डबल सर्किट क्षमताका दुई प्रसारण लाइन हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी र तामाकोशी–काठमाडौंको कुल लम्बाइ ३७० किलोमिटर छ । ८ वर्षअघि निर्माण थालिएको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइनका ७९२ टावरमध्ये करीब ६० प्रतिशतको निर्माण सम्पन्न भए पनि सप्तरी वन कार्यालयले रूख काट्ने अनुमति नदिएपछि परियोजनामा अढाइ वर्षदेखि थप काम हुन पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ भदौमै रूख कटानको अनुमति दिए पनि वन कार्यालयले रोकिराख्दा काम अघि नबढेको हो ।

आउने हिउँदसम्म यो परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उपयोग हुन नपाएर खेर जानेछ । साढे तीन वर्षअघि शुरू गरिएको कालीगण्डकी करिडोर (१४३ किलोमिटर डबल सर्किट) को काम यसै वर्ष सकिनुपर्ने भए पनि रूख कटानमा अवरोधका कारण तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न हुने छैन ।

दशकअघि शुरू गरिएको २२० केभीको चिलिमे–त्रिशूली (४० किलोमिटर डबल सर्किट) निर्माणको काम पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । मनाङदेखि लमजुङ जोड्ने मस्र्याङ्दी करिडोर (११२ किलोमिटर डबल सर्किट) को काम पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढेको छैन ।

१३२ केभीको नयाँ मोदी–लेखनाथ (४२ किलोमिटर डबल सर्किट) आयोजनाको ठेक्का सम्झाैता सम्पन्न भएर डिजाइन सम्बन्धी कार्य भए पनि निर्माणको काम शुरू हुनसकेको छैन ।

बुर्तिबाङ–पौडी अमराई–तम्घास–अर्घाखाँची–मोतिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन, २२० केभीको मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन, १३२ केभीको समुद्रटार–त्रिशूली ३ ‘बी’ प्रसारण लाइन आदि आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक ढंगले भइरहेको छैन ।

२२० केभीकै हेटौंडा–भरतपुर (७३ किलोमिटर), भरतपुर–बर्दघाट (७५ किलोमिटर डबल सर्किट), लामोसाँघु–सिंगटी (३८ किलोमिटर डबल सर्किट) लगायतका प्रसारण लाइन निर्माणको काम तोकिएको अवधिमा सकिने गरी अघि बढेका छैनन् ।

प्रसारण लाइनकै अभावका कारण निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर गएमा प्राधिकरणले त्यस्ता उत्पादकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । सोलु करिडोर अन्तर्गतका सुपर सिक्स भनिने ६ वटा परियोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनकै अभावमा खेर गएमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । अन्यत्रका परियोजनामा भने यस्तो जरिवाना ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

सोलु करिडोर, चिलिमे–त्रिशूली, दोर्दी करिडोर लगायतका प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले त्यस क्षेत्रका विद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने सम्भावना बढी छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का पूर्व अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ प्रसारण लाइन निर्माणको गति कमजोर हुँदा एकातिर विद्युत् खेर जाने र अर्कोतिर अपुग हुने स्थिति आउने जोखिम देखिएको बताउँछन् ।

तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ विद्युत् खेर जाला भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “निर्माणाधीन परियोजनाहरू सकिने बेलासम्ममा सबैतिरका प्रसारण लाइन बनिसक्नेछन् ।” घिसिङका अनुसार, कतिपय जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेका निजी प्रवद्र्धकहरूले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको समेत सब–कन्ट्र्याक्ट लिएकाले उनीहरू जानिबुझिकन प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

किनभने, प्रसारण लाइन बनिसक्दा पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसके यस्ता प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर, ईप्पानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी भने प्राधिकरणको आफ्नै कमजोर क्षमताका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नियतवश ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गरे भइहाल्यो त !”

त्यसो त, प्राधिकरणले काममा ढिलाइ गरिरहेका कयौं निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेकेदारलाई कामको जिम्मा लगाएको छ । “काम नगर्ने ठेकेदारबाट ३–४ अर्ब त धरौटी बापतको रकम नै जफत गरेका छौं, ढिलाइ गर्नेलाई छोड्दैनौं”, घिसिङ भन्छन् ।

वनको व्यवधान, स्थानीयको अवरोध
गएको माघमा चिलिमे–त्रिशूली परियोजना अन्तर्गत रसुवाको गत्लाङमा टावर निर्माणको जग खन्न शुरू भएपछि जिल्ला वन कार्यालयले आपत्ति जनाउँदै काम नरोके सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकियो । यसपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘नाङ्गो डाँडामा समेत टावर निर्माण गर्न वनले रोकेको’ बताएका थिए ।

वनको अड्को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त फुकाइएको छ तर, यो परियोजना समयमै पूरा हुने छाँट देखिन्न । यस्ता कुनै पनि आयोजना छैनन्, जो वनको अवरोधले नअड्किएका होउन् । ४०० केभीको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी अढाइ वर्षदेखि रूख कटानमा भएको अवरोधका कारण अड्किएको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा यस्तै अवस्था छ ।

“निजी जग्गामा प्रसारण लाइन बनाउन त पाइँदैन, सरकारी जग्गामा समेत वर्षौं अवरोध भएपछि काम कसरी अघि बढ्छ ?” घिसिङ भन्छन् । उनी सिंहदरबारमा सहमति भए पनि फिल्डमा वन र स्थानीय बासिन्दालाई मनाएर काम अघि बढाउनु ‘फलामको च्यूरा चपाए’ सरह भइरहेको बताउँछन् ।

स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले प्रसारण लाइन निर्माणमा उसैगरी अवरोध गरिरहेको छ । यसको सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन नै हो । दुई दशकअघि शुरू यो परियोजना ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै अवरोध गरेकाले अड्किन पुगेको छ ।

खोकनामा त प्राधिकरणले बनाएको टावर नै स्थानीय बासिन्दाले केही दिन अघि ढालिदिएका छन् । सबस्टेशन निर्माण हुने हरिसिद्धि र टावर रहने स्थानको जग्गा प्राधिकरणले अधिग्रहण गरिसकेको भए पनि स्थानीय बासिन्दाको अवरोधकै कारण काम शुरू हुन पाएको छैन । यो परियोजना नबने काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थित गर्ने रिङ नबन्ने मात्र होइन, ललितपुरमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण तारमुनि पर्ने ९ मिटर दायाँ र ९ मिटर बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारणको विषय जटिल र अन्योलपूर्ण हुँदा पनि प्रसारण लाइनहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले टावर रहने स्थानको जग्गाको शतप्रतिशत र ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा दिंदै आएको छ ।

काठमाडौं र भक्तपुरमा राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाका लागि २५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको छ । तर, शहरी क्षेत्रमा स्थानीयले थोरै मुआब्जा लिएर महँगो जग्गामा प्रसारण लाइन विस्तार गर्न दिन मान्दैनन् ।

प्रसारण तारको मुनि पर्ने जग्गालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो स्वीकार नगर्ने तथा यस्तो तारको मुनि संरचना निर्माण गर्न समेत नमिल्ने हुँदा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध हुने गर्छ ।

प्रसारण लाइनका जानकार हितेन्द्रदेव शाक्य वन, विद्युत्, सडक जस्ता निकायहरूको समन्वय हुन नसक्दा पनि चाँडै काम सक्न अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकीकृत शहरी र पूर्वाधार विकासको अवधारणामा काम नगरे प्रसारण लाइनको परियोजना अघि बढाउन मुश्किल छ, यसमा विदेशतिरको अनुभवलाई पछ्याउनुपर्छ ।” स्थानीयवासीको अवरोध छिचोल्न परियोजनाको शेयर प्रभावितलाई दिनुपर्ने मोडल अघि सार्दा सहज हुने उनको सुझाव छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन बाहेक दर्जनौं उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । त्यसमा, ४०० केभीका अन्तरदेशीय आठ र देशभित्रका २६ परियोजना छन् । त्यस्तै २२० केभीका १९ नयाँ प्रसारण लाइन पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै ४०० केभीका ३१९२ किलोमिटर र २२० केभीका ११६० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बनाएको छ ।

यसका लागि, ६ अर्ब ४ करोड डलर लागत लाग्ने आकलन गरिएको छ । तर, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको गति हेर्दा प्रस्तावित आयोजनाहरूप्रति धेरै ठूलो आशा जाग्दैन । नेपाल–भारत ४०० केभीको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन भइसके पनि कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा काम अघि बढेको छैन ।

डेढ वर्ष अगाडि नै नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन सुधार तथा सडक परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सम्झाैता गरेको अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले यही अन्तरदेशीय आयोजनाको निक्र्योल भएपछि मात्रै देशभित्रका प्रसारण लाइनमा सहयोग गर्ने शर्त राखेको छ ।

वितरणमा पनि प्रश्न
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक संख्या ३५ लाख हाराहारी छ । देशका २२ प्रतिशत जनता केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन बढ्दै जाँदा नयाँ ग्राहकसँगै विद्युत्को माग पनि बढ्दै जाने पक्का छ । तर, पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदा पनि प्रसारण लाइनकै अभावका कारण ग्राहकलाई माग अनुसारको विद्युत् वितरण गर्न नसकिने जोखिम छ ।

आन्तरिक वितरण प्रणालीमा आमूल पुनर्संरचना नगर्ने हो भने बिजुली जति उत्पादन भए पनि उपभोक्ताले मागे जति नपाउने स्थिति छ । विद्युत् वितरणका लागि तार र ट्रान्सफर्मरमा ठूलो सुधार आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ काम भइरहेको प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । विद्युत्को बढ्दो मागलाई धान्नका लागि अहिलेका तार र ट्रान्सफर्मरको क्षमताले भ्याउदैन ।

२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला इन्धनको अभावमा विद्युत्को माग बढेपछि ओभरलोड भएर काठमाडौंका धेरै ट्रान्सफर्मर जलेको उदाहरण हामीसामु छ । प्राधिकरणको अनुमानमा अहिले विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमान्ड) करीब १५०० मेगावाट छ ।

सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन प्रसारण लाइनको विस्तारका साथै र माग धान्न देशभर नै ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता विस्तार जस्ता ऊर्जा व्यवस्थापनका कामहरू नगर्ने हो भने उत्पादित विद्युत् खेर जाने स्थिति आउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस