टिप्पणीबुधबार, १ जेठ , २०७६

पहाडको पानी, मधेशको जवानी

हिमालखबर

- टीका ढकाल

कोशी उच्चबाँध आयोजनासँग प्रधानमन्त्री ओलीको लगाव छ भन्ने अनुमानित चर्चालाई गलत सावित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले नै सुनकोशी–कमला आयोजना निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्छ।

भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रम ओली ।
टीका ढकाल

३ वैशाखमा भेरी–बबई जलस्थानान्तरण आयोजनाको सुरुङ छिचोलिएको प्रत्यक्ष हेर्न उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्साहित हुँदै नेपाल अब ‘सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको’ घोषणा गरिदिए । त्यस्तै प्रकृतिका सुरुङहरू देशका अन्य ठाउँमा बनिरहेका छैनन् तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरेको सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजना भने तुरुन्तै निर्माणमा जान सक्ने देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नै माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण शुरू गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । नेपाल र चीनबीच दुई वर्षअघि भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझ्दारीलाई कार्यान्वयन गर्न उतिबेलै बनेको संयुक्त सहजीकरण समितिको पहिलो बैठकमा सुनकोशी–मरिन आयोजनालाई चीन सरकारको सहयोगमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । माडी–दाङ आयोजनाको आर्थिक व्यवस्थापन चाहिं अझ्ै अनिर्णित छ । 

जलस्थानान्तरण आयोजनाहरू पानीको मूल्यसँग गाँसिएका हुन्छन् । नेपालमा पानीको उत्पादक शक्तिबारे उठ्ने छलफललाई अझैं पनि जलविद्युत्को भारले थिचिरहेको छ । पछिल्ला एकाध वर्षमा पानीको बहुउद्देश्यीय उपयोगितामा जलविद्युत्सँगै आन्तरिक जल यातायात, सिंचाइ र संचित गरिएको पानीको व्यापारिक मूल्यको चर्चा हुन थालेको छ, जुन पानी सम्बन्धी विश्वव्यापी बहसको मूल प्रवाह हो ।

विश्वभर नै प्राकृतिक स्रोतमाथि मानव उपयोगको दबाब बढ्दै जाँदा पानीको अर्थ–राजनीतिक मूल्य तीव्र वेगले बढ्दै जाने तथ्यलाई अनुसन्धानहरूले स्थापित गरेका छन् । 

सन् २०१५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नासाको ‘जेट प्रोपल्सन’ प्रयोगशालाले प्रकाशन गरेको विश्वका ३७ प्रमुख जलाधार क्षेत्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनले हाम्रो हिमालय सहित एकतिहाइ जलाधार क्षेत्रहरू गम्भीर खतरामा परेको र त्यसले विनाशकारी द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

पछिल्ला विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत यसको सम्पुष्टि गरेका छन् । यसबाट नेपाल जस्ता सीमित स्रोत वा कूटनीतिक क्षमता भएका मुलुकका लागि पानी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पहाड, पानी र जवानी 
परम्परागत चिन्तनले बगेर जाने पानीलाई मूल्यहीन ठान्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ साउन २०७१ मा नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– पानी और जवानी पहाड के काम नहीं आती ।

उनको भनाइमा एकातिर पहाडको पानी यत्तिकै बगेर गइरहेकाले त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव निहित हुनसक्छ भने अर्कोतिर नेपालका पहाडबाट भारतका मैदानमा पुगेपछि मात्र पानीको ‘काम हुने’ कथ्यलाई मोदीले पुरानो हिन्दी कहावतद्वारा सम्झउन खोजेका हुनसक्छन् ।

नेपालको जलस्रोतका विषयमा हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तामा जहिले पनि भारतीय पक्षको अभिरुचि नेपालको जलविद्युत् वा सिंचाइ नभएर सीमा क्षेत्रमा बाँध बाँधी पानी संचित गर्ने र आवश्यकता अनुसार भारततर्फ निर्देशित गर्नुमा केन्द्रित हुने गर्छ । त्यसैले पनि नेपालले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरेर आफ्नै तल्लो तटीय भूभागलाई लाभ वितरण गर्न सक्ने गरी पानी सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न थालिहाल्नुपर्छ । 

मोदीले ‘ऋषिमन’ को सन्देश छोडेको त्यही संविधानसभाले संघीय नेपालको संविधान जारी गरिसकेको छ । त्यही संविधान अन्तर्गत भएको पहिलो आम चुनावबाट निर्वाचित सरकारले सुनकोशी–मरिन आयोजनाद्वारा पहाडको पानीलाई तराईको जवानीसँग जोड्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । 

नयाँ संविधान निर्माणको विमर्श चलिरहेको त्यो बेलामा संघीयतामाथि हावी राजनीतिक दाउपेचबीच झ्निो स्वरमै भए पनि स्रोतको बाँडफाँड र प्रदेशहरूबीच अन्तरनिर्भरताबारे आवाज उठेका थिए । प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई दिगो व्यवस्थापन सहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने प्रक्रिया र पद्धति निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बहसलाई संख्या, नाम र सिमानामा आधारित राजनीतिले छोपिदिंदा संघीयताको वास्तविक उद्देश्यबारे पर्याप्त छलफल नै हुन पाएन । 

नेपाल संघीयतामा जानुपर्ने कारण राजनीतिक कति र विकासको आवश्यकता कति हो भन्नेमा बहस हुँदै जाला । नयाँ संविधानले प्रदेशहरू बनाइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्दै विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा भने विवाद छैन । नेपालको विकासका लागि पानी प्रमुख संसाधन हो भन्नेमा पनि अब विवाद रहेन । तर, धेरैजसो नदी जडान आयोजनाहरू दुई वा तीन प्रदेशमा जोडिने हुँदा स्वामित्वको प्रश्नले चाहिं विवादित बनाइन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भेरी–बबई आयोजना आफ्नो प्रदेशलाई उपहार दिन गरेको माग होस् वा सुनकोशी–मरिनमा भोलि प्रकट हुनसक्ने त्यस्तै राजनीतिक अभीष्ट, विवादका कारक भइदिने सम्भावना छ । 

त्यसैले पनि सहकार्यमा आधारित संघीयतालाई राजनीतिज्ञ, विज्ञ र तीनै तहका सरकारले महत्वका साथ प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । तराई क्षेत्रको कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइ पुर्‍याउने, पहाडमा पानीको बहावबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नदीको प्रवाह कायम रहने गरी स्रोत संरक्षण गर्न जलाधार क्षेत्रमै पानी संचित गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुनसक्दा मात्र पहाडको पानी र जवानी समग्र राष्ट्रको काममा आउँछ ।

बिर्सिइँदै कमला 
सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजना अगाडि बढ्ने लक्षण देखिंदा यसैसँग अन्तरसम्बन्धित सुनकोशी–कमला डाइभर्सन ओझ्ेलमा पर्नु चाहिं चिन्ताजनक छ । जबकि दुवै आयोजनाको उद्देश्य विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ हो । दुवैको प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश–२ लाई हुन्छ ।

सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटभन्दा केहीमाथि बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानीलाई करीब १४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत सिन्धुली बजारदेखि ८ किमी दूरीमा रहेको कुँडुलेमा बन्ने पावरहाउसमा झरेर २७ मेगावाट जलविद्युत् निकाल्ने सुनकोशी–मरिनको पहिलो उद्देश्य हो ।

सुनकोशीको पानी मरिन हुँदै वागमतीमा पुर्‍याइएपछि प्रदेश–२ का सिरहा, सप्तरी र पर्सा बाहेकका ५ जिल्ला समेट्ने करीब १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनलाई सिंचाइ उपलब्ध हुन्छ, जुन आयोजनाको दोस्रो उद्देश्य हो । 

पूर्वी नहरले समेट्ने सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको करिब ७६ हजार ६०० हेक्टर र पश्चिमी नहरले समेट्ने रौतहट र बारा जिल्लाको ४५ हजार ४०० हेक्टर जमीनमा हिउँदमा समेत उपलब्ध हुने सिंचाइले कृषि उत्पादकत्व बढ्नेछ । निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षमा योजना सम्पन्न हुनसक्छ जसको लागत रु.५३ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

राजधानी काठमाडौंमा खानेपानी उपलब्ध गराउन बन्ने मेलम्ची आयोजनाले समेत वागमती जलाधार क्षेत्रलाई मुहानबाटै सबलीकृत गर्दै वागमतीमा अतिरिक्त जलप्रवाह बढाउन मद्दत गर्नेछ । मेलम्ची करीब २० वर्षदेखि निर्माण भइरहेको तर हालसम्म बन्न नसकेको आयोजना भए पनि सुनकोशी–मरिन निर्माण हुनु पहिले मेलम्चीले वागमती जलाधार ‘रिचार्ज’ गर्न थाल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजनाले सिरहा र सप्तरी जिल्लाको सम्पूर्ण भूभाग तथा धनुषा, सर्लाही र महोत्तरीको अधिकांश कृषि क्षेत्रमा सिंचाइ उपलब्ध गराउन सक्छ । कमला नहरको अवधारणा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका सिंचाइ मन्त्री रहँदा गणेशमान सिंहले २०१६ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

उनै गणेशमान २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वाेच्च नेता बने । गणेशमान र तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीको सहकार्यबाट त्यो जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्‍यो । कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्नै नचाहने नेपाली कांग्रेसको पुरानो लाइनलाई बदल्ने गणेशमान तथा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न योगदान गर्ने मदनको सम्मानका लागि पनि सुनकोशी–कमला नदी जडान आयोजनालाई बिर्सने छुट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई छैन । 

सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजना अगाडि बढ्ने लक्षण देखिंदा यसैसँग अन्तरसम्बन्धित सुनकोशी–कमला डाइभर्सन ओझेलमा पर्नु चाहिं चिन्ताजनक छ। जबकि दुवै आयोजनाको उद्देश्य विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ हो। दुवैको प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश–२ लाई हुन्छ।

प्रस्तावित सुनकोशी–मरिनलाई सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । अध्ययन भइसकेको छ । यदाकदा हुने पानी विज्ञहरूको छलफलमा कोशी उच्चबाँध आयोजनासँग प्रधानमन्त्री ओलीको लगाव रहेको हुनसक्ने अनुमानित चर्चा चल्छ, जसलाई तोड्न प्रधानमन्त्रीले नै सुनकोशी–कमला आयोजना निर्माण गर्न वा मरिनसँग जोड्न अग्रसरता लिनुपर्छ । कोशी उच्चबाँध कुनै पनि दृष्टिले नेपालको हितमा छैन ।

पूर्वाधारको भोक 
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पीडाबाटै उठेर सन् २०१५ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू समय अगावै भेट्टाउन धेरै हदसम्म सफल नेपालका लागि विकासको भोक मध्यम र ठूला स्तरका पूर्वाधार आयोजनामा छ ।

नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको वर्ष अर्थात् २०५२ सालतिर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको वरिपरि थियो । करीब २३ वर्षपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले बल्ल त्यो वृद्धिदर भेट्टाएको छ । डेढ वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त राजनीतिक स्थिरताको सदुपयोग गर्दै त्यसलाई उछिनेर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । 

तीव्र विकासको लक्ष्य भेदन गर्न नेपाललाई केही ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ‘ब्रेक थ्रु’ चाहिएको छ । साना र मध्यम स्तरका जलविद्युत् तथा सडक आयोजनाहरू बढी समय र लगानी लिएरै किन नहोस्, बनिरहेकै छन् ।

तर, यस्ता आयोजनाहरू (अ)विकासको नेपाली धारणा बदल्न पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासको प्रतिफल तत्काल देखिने मात्र होइन त्यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउन पनि मद्दत गर्छ । एकाध भए पनि ठूला आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनासाथ विकासप्रतिको सोचमा परिवर्तन आउन थाल्छ ।

मेलम्ची एउटा यस्तो आयोजना हुन सक्थ्यो जसले काठमाडौंवासीको जीवनस्तर उकास्ने मात्र होइन सरकारप्रतिको नागरिक दृष्टि र राष्ट्रिय विकासमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्थ्यो । तर, यस्ता आयोजनासँग जोडिने भ्रष्टाचारका खबर र कार्यान्वयनमा हुने अव्यवस्थाले सम्पूर्ण सकारात्मक गतिशीलतालाई खर्लप्पै निलिदिएको छ ।

अब भेरी–बबई नदी जडान, माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजनामाथि विकासको धारणा बदल्ने भार समेत थपिएको छ । नेपालको पानी उपयोग गरेरै युवा शक्ति अर्थात् जवानीका लागि राष्ट्रले काम र दामको जोहो गर्न सक्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस