समाचारसोमबार, ३० बैशाख , २०७६

कार्यविधि मिचेर नवलपरासीका खोलामा एक्जाभेटर

कल्पना भट्टराई

गण्डकी प्रदेशले बनाएको कार्यविधि विपरीत चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलामा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दै नदीजन्य पदार्थका उत्खनन् शुरु भएको छ ।

नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउपाँलिका खोलामा हेभी मेशिन (डोजर, स्क्जाभेटर, लोडर) लगाएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् शुरु गरिएको हो ।

पूर्वी नवलपरासीका खोलामा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले आफैले बनाएको कार्यविधि मिचेर हेभी मेशिन (डोजर, स्क्जाभेटर, लोडर) लगाएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

केही दिनअघि नवलपुर पुगेका मन्त्री लम्सालले त्यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखसँग खोलामा मेशिन लगाउनेबारे छलफल गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि व्यवसायीले खोलाहरूमा मेशिन लगाएर नदीजन्य पदार्थको दोहन शुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री लम्सालले नदीजन्य पदार्थका कारण विपद् निम्तिने अवस्था आएमा उत्खनन् गर्न आवश्यक भएका स्थानमा स्थानीय तहले निर्णय गरी आफैंले नदीजन्य पदार्थको डम्पिङ र बिक्री गर्न सक्ने भनी मेशिन लगाउन निर्देशन गरेको जिल्ला समन्वय समितिका नवलपुरका सभापति चेसराम घलेले बताए ।

स्थानीय तहले आवश्यक भएका स्थानमा आफैंले मेशिन लगाउन पाउने तर व्यवसायीले भने त्यसको प्रयोग नगर्ने गरी मन्त्रीले निर्देशन दिएको घलेको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, “खोलाको अवस्था हेरेर मात्रै हेभी मेसिन लगाउने र नलगाउने विषयमा निर्णय हुनेछ ।" तर, कावासोती नगरपालिकामा रहेको केरुंगे खोला र मध्यविन्दु नगरपालिकाको मध्यविन्दु खण्ड र हुप्सेकोट खण्डमा निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री वितरणका लागि खोलाहरूमा लगाइएको ठेक्का अवधि सकिन डेढ महीना बाँकी रहँदा उनीहरूले स्थानीय तहको अनुमतिविनै उत्खनन् शुरु गरेका छन् ।

कावासोती नगरपालिकाको केरुंगे खोला र मध्यविन्दु नगरपालिकाको गिरुवारी खोलाको अनुगमन गर्न जाँदा जिससका सभापति चेसराम घलेले दुवै खोलामा ५ एक्साभेटर र ५० टिप्पर भेटाएका थिए ।

अनुगमन समितिले उक्त एक्जाभेटर र टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिनुको साटो ती सवारीलाई खोलाबाट हटाउन लागि स्थानीय निकायलाई मौखिक निर्देशन मात्रै दिए ।

अनुगमनमा गएका जिससका सभापति घलेले निर्णयविना खोलामा प्रयोग गरिएका हेभी मेसिनको विषयमा ठेकेदारसँग लिखित जवाफ मागेको बताए ।

हेभी मेसिन प्रयोग गर्न चुरेले दिएन अनुमति

पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने केरुंगे खोला, मध्यविन्दु नगरपालिकामा पर्ने गिरुबारी खोला चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने खोला हुन् ।
नवलपुरको कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकाले ती खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति बुटवल एकाइसँग अनुमति मागेका थिए ।

राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति बुटवल एकाइ कार्यालयका भूगर्भविद् प्रेमराज पौडेलले प्राविधिक प्रतिवेदनविनै ती कार्यालयले खोलामा हेभी मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति मागेकाले चुरेले अनुमति नदिएको बताए ।

उनका अनुसार चुरेका खोला तथा नदीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि हेभी मेसिन प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
तर, ती खोलामा नदीजन्य पदार्थको उच्च डिपोजिट भएको खण्डमा र ननिकाल्दा बाढी, पहिरोको जोखिममा हुने अवस्था आएमा मात्रै खोलाको अनुगमन गरी चुरेले अनुमति दिन सक्ने उनले बताए ।

नदीजन्य पदार्थ उच्च डिपोजिट भएका र ननिकाल्दा बाढी, पहिरोको जोखिम हुने अवस्था आएको खण्डमा हेभी मेसिनको प्रयोग गर्न स्थानीयलाई अनुमति दिन पनि सक्छ । त्यसका लागि प्रविधिक प्रतिवेदन आवश्यक भएको उनले बताए ।

चुरेले खोलामा हेभी मेसिनको प्रयोग गर्न नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले जिल्ला स्तरका नेता लिएर गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री विकास लम्साललाई गुहारेका थिए ।

२०७० सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले चुरे क्षेत्रका खोलामा हेभी मेसिनको प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।
तर, ती खोलामा नदीजन्य पदार्थ उच्च डिपोजिट भएका र ननिकाल्दा बाढी, पहिरोको जोखिम हुने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३० साउन २०७५ मा गण्डकी प्रदेश स्वयम्ले नै नदीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित कार्य विधि बनाएको छ । जसको बुँदा नं ६ मा (३) मा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश आफैले बनाएको कार्यविधि विपरीत चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलामा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न दिने निर्देशन गैरकानूनी भएको राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति बुटवल एकाइका भूगर्भविद् प्रेमराज पौडेलले बताए ।

व्यवसायीको दौडधूपपछि मन्त्रीले पनि मेशिन लगाउनका लागि मौखिक निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री लम्सालले खोलामा मेशिन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपछि आवश्यक पर्ने स्थानको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको जिसस प्रमुख चेसराम आलेले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरी मापदण्ड बनाएको छ । नदीजन्य वस्तुको संकलन र उत्खनन् गर्नुअघि गरिने आईईई स्वीकृतको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा छ ।

सोही अधिकारअनुसार आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का लगाइएको आलेले बताए । तर, आईईईमा मेशिन लगाउने बारे कुनै उल्लेख नभएको जिसस प्रमुख आलेले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको मनोमानी

केही दिनदेखि व्यवसायीहरू आफैंले अवैध रूपमा मेशिन लगाउन सुरु गरेको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानाले केरुंगे र गिरुबारी खोलामा व्यवसायीहरू आफैंले मेशिन लगाउन थालेपछि नवलपुरका सबै खोलामा निर्माण व्यवसायीले एक्जाभेटर लगाएको बताए ।

यता हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार मेशिन प्रयोगबारे छलफल भइरहेको बताइन् । कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले मन्त्री लम्सालले स्थानीय तह आफैंले डम्पिङ गरेर बिक्री गर्न भनिए पनि ठेक्काका लागि समय सकिएकाले स्थानीय तह आफैंले संकलन गर्न समस्या भएको मर्दनियाको भनाइ छ । उनले व्यवसायीलाई मेसिन प्रयोग नगर्न भनिएपनि उनीहरूले नटेरेको बताए ।

मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले केही स्थानमा मेशिन प्रयोग गर्न दिने कि भन्नेमा छलफल भइरहेको बताए । मेशिन प्रयोग गर्न नदिए केही बस्ती र खेतीयोग्य जमिन कटानमा पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ छलफल भएको उनको तर्क छ । मेशिन लगाउन अहिले चौतर्फी दबाब आइरहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

१२ खोलामा ठेक्का

ठेक्का लगाएका स्थानीय तहमध्ये मध्यविन्दु नगरपालिकाले चार करोड १४ लाखमा ठेक्का दिएको छ ।
हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दुईवटा खोलालाई खण्ड/खण्ड बनाएर चार करोड २८ लाखमा ठेक्का दिएको छ । त्यसैगरी बौदीकाली गाउँपालिकाले दुईवटा खोलाको ३७ लाखमा ठेक्का लगाएको छ ।

कावासोती नगरपालिकाले ६ करोडमा केरुंगे खोलामा ठेक्का लगाएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले ६ करोड ७० लाखमा विनयी खोलाको ठेक्का लगाएको छ । भने गैंडाकोट नगरपालिकाले चारवटा खोलाको खण्ड खण्ड बनाएर चार करोडमा ठेक्का दिइएको इन्जिनियर शंकर कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।

देवचुली नगरपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थको आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । योजनालाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नगरपालिका आफैंले दस्तुर लिएर बिक्री गरेको छ । त्यसैगरी बुलिङटार गाउँपालिकाले कालीगण्डकीमा ५० लाखको ठेक्का लगाएको छ ।

पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले खोलाको ठेक्का दिनेदेखि नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले अवैध कार्य भएको भए उनीहरूले नै रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस