रिपोर्टसोमबार, ३० बैशाख , २०७६

सामुदायिक विद्यालयमा नियम विपरीत भर्ना शुल्क

हिमालखबर

प्रविर ददेल, रुकुम

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भए पनि रुकुम (पश्चिम) का सामुदायिक विद्यालयहरूले अनधिकृत रूपमा भर्ना शुल्क लिइरहेका छन्।

तस्वीरहरु: प्रविर ददेल ।

गएको १० वैशाखमा छोरालाई ९ कक्षामा भर्ना गराउन खलंगास्थित त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय पुगेकी रुकुम (पश्चिम) को मुसिकोट नगरपालिका–३ की मनकला विक भर्ना नै नगराई फर्किन् । कारण, सामुदायिक विद्यालयमा कुनै शुल्क लाग्दैन भन्ने सुनेकी मनकलासँग विद्यालयले तोकेको भर्ना शुल्क रु.१३०० थिएन । भोलिपल्ट गाउँमा पैसा सापटी लिएर मात्र उनले छोरालाई भर्ना गरिन् ।

मुसिकोट–६, साँखका खिमबहादुर पाण्डे शैक्षिक सत्र शुरू भएको एक सातापछि छोरीलाई भर्ना गराउन रु.१००० जुटाएर विद्यालय पुगे । सानीभेरी गाउँपालिका–४ को सानीभेरी मावि, बलिदाङका विद्यार्थी अर्जुन केसीले कक्षा १० मा भर्ना शुल्क तिरेको रसिद देखाएर मात्रै विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक पाए ।

यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै रुकुम (पश्चिम) का सामुदायिक विद्यालयमा पुग्ने अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको साझ समस्या भर्ना शुल्क बनेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूले अवैध ढंगले भर्ना शुल्क उठाइरहेका छन् । जिल्लामा २८८ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

२८८ सामुदायिक विद्यालय रहेको रुकुम (पश्चिम) मा त्रिभुवन जनता उच्च मावि सबभन्दा जेठो विद्यालय हो, जुन गैरकानूनी शुल्क असुल्नेमा पनि अग्रपंक्तिमा छ । विद्यालयले भर्नाको बेला ‘अभिभावक सहयोग’ को नाममा कक्षा ६ र ७ का लागि रु.१०००, कक्षा ८ मा रु.११०० र ९ तथा १० का विद्यार्थीबाट रु.१३०० असुल्ने गरेको छ (हे.रसिद) । कक्षा ८ मा अध्ययनरत निरज मल्ल भन्छन्, “भर्ना शुल्क बुझएको रसिद देखाएपछि मात्र पाठ्यपुस्तक पाइन्छ ।”

मुसिकोट–५, झुल्खेतस्थित बालकल्याण माविले कक्षा ६ देखि ८ सम्म रु.८०० तथा ९ र १० का विद्यार्थीबाट रु.१००० असुल्ने गरेको छ । कक्षा ४ देखि नै भर्ना शुल्क लिने गरेको बाँफिकोट गाउँपालिका–६ को सिद्धार्थ जनता माविले कक्षा ४ का लागि रु.७० र कक्षा १० को शुल्क रु.२४० तोकेको छ ।

विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कसँगै परीक्षा, कम्प्युटर, परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि शुल्क पनि लिइरहेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाकी एक अभिभावक सुमित्रा खत्री भन्छिन्, “विद्यालयले रकम लिएको रसिद चाहिं दिएन ।”

अवैध शुल्कमा आँखा
संविधानदेखि स्थानीय तहका कानूनमा समेत सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन संघीय संरचना अनुसार रुकुम (पश्चिम) का ६ वटै स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाइसकेका छन् ।

मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा (१८) मा ‘नेपाल सरकार वा नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला शिक्षा विकास इकाइ, रुकुम (पश्चिम) का शिक्षा अधिकृत लालबहादुर घर्ती स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी ऐनसँगै ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले पनि सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले शुल्क उठाउनु गैरकानूनी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले नै शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।”

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा सामुदायिक विद्यालयहरूले गैरकानूनी शुल्क उठाएको गुनासो आए पनि कति विद्यालयले यस्तो शुल्क लिए भन्नेबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यालयहरूको अनुगमन गरी शुल्क फिर्ता गराउँछौं, अब गैरकानूनी शुल्क नलिन पनि सचेत पार्नेछौं ।”

विद्यालयहरू भने सरकारले पुग्दो शिक्षक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेकाले शुल्क उठाउनुपरेको जिकिर गर्छन् । त्रिभुवन जनता उच्च माविका अध्यक्ष खेमराज खड्का भन्छन्, “निजी स्रोतका दुई शिक्षकको तलबका लागि भर्ना शुल्क उठाएका हौं । स्थानीय तहले दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिए शुल्क फिर्ता गर्छौं ।”

शिक्षक अभाव पूरा गर्न जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले आफैं खर्च व्यहोर्ने गरी २०७२ र २०७३ सालमा ६३१ शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेका थिए । मुसिकोट नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बिनाराम खड्का नगरपालिकाले दरबन्दी थपे पनि दुर्गममा विद्यालय संख्या धेरै हुँदा शिक्षकको अभाव कायमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “धेरै वर्षदेखि दरबन्दी मिलान नहुँदा पनि शिक्षक अभाव भएको हो ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस