रिपोर्टसोमबार, ३० बैशाख , २०७६

नेताका स्वार्थमा बन्धक राजधानी

प्रदेश–५

हिमालखबर

- बिक्रम खड्का, बुटवल

सत्ताारुढ दलका नेताद्धय विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलबीचको स्वार्थ द्धन्द्धले प्रदेश–५ को स्थायी राजधानीको विषय अन्योलग्रस्त बनेको छ।

सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ।

प्रदेश–५ को स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन गएको २४ साउन २०७५ मा प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष समिति नौ महीनासम्म अनिर्णित छ।

दुईपटक म्याद गुजारिसकेको समितिको तेस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिने क्रममा छ । विपक्षी दलदेखि जनस्तरबाट समेत परेको दबाबपछि प्रदेश सभाले राजधानी र नाम टुंग्याउन सुझव संकलन लगायतका काम अघि बढायो, तर त्यसले पनि केही असर पारेन ।

प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्नेबारे करीब करीब सहमति बने पनि राजधानीको विषय थप पेचिलो बनेको छ । कारण यसमा प्रदेश सभा भन्दा नेकपाका नेताद्वय– महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको स्वार्थको लडाईं प्रभावी बनेको छ ।

रूपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पौडेल र दाङबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेका पोखरेल आ–आफ्नै जिल्लामा राजधानी नबनाई नछाड्ने अडानमा छन् । रूपन्देही र आसपासका सबै जिल्लाका, सबैजसो दलका नेतालाई साथ लिएका पौडेल अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन सम्भव भएजति उपाय लगाइरहेका छन् ।

निर्वाचनका बेला प्रदेशको राजधानी दाङलाई बनाउने नारा अघि सारेका पोखरेललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायतको साथ छ । महराले गएको ८ चैत २०७५ मा दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पदीय मर्यादाकै हेक्का नराखी भनेका थिए, “प्रदेश राजधानीमा दाङको विकल्प छैन, राजधानी नभए दाङ सहितको आठौं प्रदेश बन्छ ।”

पौडेल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका नेता मानिन्छन् । पोखरेल भने अध्यक्ष ओलीसँग नजिक छन्, महराको अध्यक्ष दाहालसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई रिझएर आ–आफ्नै ठाउँमा राजधानी बनाउने दुवै पक्षको प्रयास जारी छ । बुटवलमा कुनै हालतमा राजधानी नस्वीकार्ने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिमाल सँगको कुराकानीमा राजधानी हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने विषय नभएको बताए । उनले भने, “आउँदो पुस्ताले गर्व गर्ने ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्छ, पूर्वाधारदेखि जनताको सहज पहुँचलाई पनि बिर्सन हुन्न, फेरि पनि यो प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने विषय हो ।”

पछिल्लो समय बालुवाटार, काठमाडौंको जग्गा प्रकरणमा विवादमा मुछिएका पौडेल विपक्षीहरूले बुटवलमा समेत जग्गा प्रकरण चर्काएर अप्ठेरोमा पारेपछि बुटवलबाट राजधानी समेत फुस्किए उनको राजनीतिमा असर पर्ने बुझइ उनका नजिककाहरूको छ । पौडेलनिकट एक प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, “विष्णु पौडेललाई जग्गाकाण्डमा फँसाएर फाइदा लिन खोज्नेहरू पार्टीभित्रै पनि छन्, तर यो सपना पूरा हुनेवाला छैन । बुटवलबाट राजधानी एकइन्च सर्दैन ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ २०७४ मा प्रदेशका अस्थायी राजधानीहरू तोकेको थियो । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सभा मार्फत राजधानी र नाम टुंग्याइसकेका छन् भने प्रदेश–१ ले पनि भर्खरै राजधानी टुंगो लगाएको छ । अन्य प्रदेश भने राजधानी र नामबारे अन्योलमै छन् ।

अल्मल्याइरहने यत्न

राजधानी र नाम टुंगो लगाउन गठित विशेष समितिका सदस्यहरूलाई जिल्लामा पुगेर सुझव संकलन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयले छुट्टै गाडीहरू खरीद गरेको थियो । सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार हतारमा गरिएको गाडी खरीद प्रक्रिया समेत विवादमा पर्‍यो । नयाँ गाडी चढेर १२ जिल्लामा पुगेका समितिका सदस्यहरूले करीब १२०० व्यक्तिको सुझव संकलन गरे ।

समिति भने आफ्नै काममा विश्वस्त देखिन्न । समितिका एक सदस्य भन्छन्, “सुझव लिने काम त गर्‍यौं, तर हामीले भनेर के पो होला र ! निर्णय आखिर उच्चस्तरबाटै हुने हो ।” समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुन समितिले प्रदेशको राजधानी र नाम सिफारिश गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई विज्ञहरू उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको बताउँछन् ।

प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भनाइबाट नै विशेष समितिको गठन नेताहरूको स्वार्थ नमिल्दासम्म अल्मल्याउने चाल मात्र रहेको छर्लङ्ग हुन्छ । विशेष समितिमा भइरहेका काम औपचारिकता मात्र भएको र राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक भएकाले शीर्ष तहबाटै टुंगिने संकेत गर्दै सभामुख घर्ती भन्छन्, “राजनीतिक विषय भएकाले यसको समाधान पनि राजनीतिक तहमै हुनुपर्छ, शीर्ष नेताले त्यसमा काम गर्दै पनि हुनुहोला ।”

उनको भनाइले प्रदेश राजधानी सम्बन्धी विषय प्रदेश सभामा पेश हुने र मतदानमा लैजाने सम्भावना देखाउँदैन । सत्तारुढ नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “यो अन्योलले प्रदेश सरकार गतिहीन बनेको छ । सरकारलाई गति दिन पनि राजधानीको विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्छ ।”

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ६२ सदस्य छन्, जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हो । बुटवलमा राजधानी चाहने साविक लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको संख्या ५२ छ भने दाङको पक्षमा रहेका राप्ती र भेरीका सदस्य ३५ जना छन् । प्रदेश सभाका सदस्यहरू क्षेत्रीय मुद्दा बनिसकेकाले मतदानमा जाँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी गर्छन् ।

बुटवल र दाङको रस्साकस्सी बढ्दै जाँदा साविकको लुम्बिनी अञ्चलकै अर्को जिल्ला कपिलवस्तुले पनि आफ्नो दाबी अगाडि सारेको छ । रूपन्देही र दाङको बीचमा पर्ने तथा नवलपरासी पश्चिमको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्म फैलिएको प्रदेश–५ को भूगोलका हिसाबले पनि लगभग मध्यभागमा पर्ने कपिलवस्तु राजधानीका लागि सबै हिसाबले उपयुक्त रहेको कपिलवस्तुका प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थी बताउँछन् ।

“एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा विकल्प कपिलवस्तु नै हो” पन्थी भन्छन्, “त्यसका आधारहरू दिन हामी तयार छौं ।”

दूरीका हिसाबले दाङ र कपिलवस्तुको सिमानामा पर्ने दाङको भालुवाङ क्षेत्र प्रदेशको मध्यभागमा पर्छ, जुन दाङमा राजधानी हुनुपर्ने तर्क गर्नेहरूको मुख्य आधार हो । बुटवलका पक्षधरहरू भने जनसंख्याका हिसाबले प्रशासनिक सुगमताको खोजी हुनुपर्ने, साविकको राप्ती र भेरीभन्दा लुम्बिनीमा जनसंख्या बढी रहेकाले बुटवलमै राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

यस्तो दाबीबीच विकल्पमा कपिलवस्तु उभिनुको कारण हो– ऊसँग रहेको निर्णायक मत । प्रदेश सभामा कपिलवस्तुका १२ सदस्य छन् । उनीहरू एकमत हुँदा राजधानी तोक्ने निर्णायक हैसियत कपिलवस्तुकै हुनेछ । ल

प्रतिकृया दिनुहोस