टिप्पणीशुक्रबार, २७ बैशाख , २०७६

पुनर्निर्माणमा ‘जंगी मोडल’

मिलन बगाले

विपतपछिको आवास निर्माणको काम राज्य प्रशासनलाई पन्छाएर सेनालाई दिने सरकारको रहर कुनै पनि हिसाबले उचित छैन ।

मिलन बगाले

प्रकृतिले निम्त्याउने भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपत् हुन् या आगलागी र विस्फोट; नागरिकले सबैभन्दा पहिले सम्झ‍ने आफ्नै छरछिमेकलाई हो । त्यसपछि नजिकैको प्रहरी चौकी र स्थानीय तहको आश हुन्छ । अनि सम्झ‍िइन्छ, रेडक्रसलाई र हेलिकोप्टरमा उद्धार, राहत र उपचारका सामग्री बोकेर ल्याउने नेपाली सेनालाई ।

सेना आएपछि नागरिक आशावादी बन्छन् । उद्धार तथा राहत सम्बन्धी काम छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा गर्न नेपाली सेनाले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नाम कमाएको छ ।

नेपाली सेना स्रोतसाधन सम्पन्न छ । विपतमा भर दिन्छ भनेर नै सरकारले सेनालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएको हो । सेनासँग तालीमप्राप्त ठूलो संगठित शक्ति छ, औजार–उपकरण र हेलिकोप्टरहरू छन्, अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डार पनि छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछिको उद्धारमा सेनाले प्रशंसनीय काम गर्‍याे । तर, पछिल्लो समय सेना विवादमा तानिन थालेको छ । विपतपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले जनप्रतिनिधि र राज्य प्रशासनलाई पन्छाएर सेनालाई नै जिम्मा दिन खोजिरहेको छ ।

बारा चक्रवातमा परी सर्वाधिक मानवीय क्षति व्यहोरेको फेटा–६, पुरैनिया । तस्वीर : कृष्ण पाैडेल

यसको ताजा दृष्टान्त हो, बारा–पर्सा चक्रवातपछिको बस्ती निर्माण । सरकारले बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितको घरहरू बनाउने जिम्मा नै नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार, जनशक्ति र बजेट दिएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर, संघीय सरकार तल्ला तहले गर्न सक्ने काममा पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई खुम्च्याउन तल्लीन छ ।

अत्यावश्यक केही काममा सेनाको मद्दत लिनुपर्नेमा सरकार सैन्य शक्तिमाथि भर पर्नु र राज्य प्रशासन, सेनालाई सामान्य आवश्यकताका बेला मद्दत गर्ने निकाय जस्तो बन्नु दुःखद विषय हो ।

वर्षा आउन लागेकाले त्यस अगावै हावाहुरी पीडितको घर बनाएर उनीहरूलाई सुरक्षित ओतभित्र सार्नु छ । ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण बदनाम राज्य प्रशासनलाई भन्दा सेनालाई जिम्मा दिंदा पीडितहरूको घर छिटो बन्छ, यसले के बिग्रिन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न र विचार प्रकट भइरहेका छन् ।

यी प्रश्न अस्वाभाविक पनि होइनन् । तर स्थानीय सरकारले ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्‍यो, पीडितको घरबास निश्चित समयमा बन्ने ठेगान भएन भने त्यसको समाधान के त ? स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने कि रमिते बनाएर सेनालाई अगाडि सार्ने ?

सानोतिनो गर्जोमा सेना प्रयोग गर्ने रहर गर्नुहुँदैन । बारा र पर्सामा सेनाले गरेको उद्धारको काम प्रशंसनीय छ । पुनर्निर्माणमा चाहिं प्रशंसनीय काम गर्ने पालो गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रादेशिक सरकारको हो।

सरकारी पार्टपुर्जाले राम्ररी काम गरेनन् भने काम गर्नलायक बनाउने दायित्व सरकारको हो । राज्य प्रशासनको विकल्प सेना हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीको काम व्यावसायिक मर्यादा र कार्यकुशलता देखाउँदै समयमै फत्ते गर्छ भन्दैमा राज्यको सबै काम उसैलाई दिंदै गए घातक हुन्छ । सैन्य शक्तिको आफ्नै सीमा, मर्यादा र गरिमा छ ।

नेपाल सरकारसँग अनुभवी इन्जिनियरिङ जनशक्ति र तिनलाई परिचालन गर्ने संस्थागत संरचनाको अभाव छैन । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग छ । भवन विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयसँग धेरै आर्किटेक्ट, शहरी योजनाकार र सिभिल इन्जिनियरहरू छन् ।

हरेक प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । अनुभवी परामर्शदातृ संस्थाहरू धेरै छन् । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट जस्ता जनशक्तिमा बलिया संस्थाहरू छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लड्दैपड्दै धेरै सिकिसक्यो । यति धेरै संरचनालाई पन्छाएर पुनर्निर्माणको जिम्मा जंगी अड्डालाई दिने निर्णय कति उचित छ ?

बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितका घर छिटो बन्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर नेपाली सेनाको मद्दत लिनुपर्ने गरी सम्हालिनसक्नुको अवस्था छैन । लाखौं घर एकैपटक भत्किएका हैनन् । केही सय घर बनाउनु छ । जिम्मेवार बनाउन सकियो भने नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रदेश मन्त्रालयले नै हावाहुरी पीडितलाई बलियो र स्थानीय जीवनशैली सुहाउँदो प्रकोप प्रतिरोधी घर वर्षाअगावै बनाउन सक्छन् ।

घरको डिजाइन होस् या निर्माण, दुवै काममा स्थानीयवासी र नागरिक प्रशासनले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्थानीय निर्माणकर्मीको काम पनि खोसिंदैन ।

सानोतिनो गर्जोमा सेना प्रयोग गर्ने रहर गर्नुहुँदैन । बारा र पर्सामा सेनाले गरेको उद्धारको काम प्रशंसनीय छ । पुनर्निर्माणमा चाहिं प्रशंसनीय काम गर्ने पालो गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रादेशिक सरकारको हो ।

प्राविधिक सहायताका काम संघको शहरी विकास मन्त्रालयले गर्न सक्छ । पुनर्निर्माण समुदायबाटै होस् । आपतविपत्मा सेनाको भर, बलियो घर बनाउने जिम्मा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको । यो कार्यक्षेत्र बुझ‍ेर त्यसै अनुसारको बन्दोबस्त गरिदिए नेपाल सरकारको जय होस् !

 

प्रतिकृया दिनुहोस