रिपोर्टबिहिबार, २६ बैशाख , २०७६

फुक्काफाल सरकारी ढुकुटी

रमेशकुमार

सरकारी स्रोतको दोहन तथा फजुल खर्चको व्ययभार धान्नै नसक्ने गरी चुलिइरहँदा नियन्त्रण गर्न असफल सरकारले आफ्नै नीति विपरीत राज्यकोषको रकम समेत बाँडिरहेको छ।  

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्ता, आसेपासे र पहुँचवालाका लागि राज्यकोषबाट कम्तीमा रु.९ करोड ४० लाख वितरण गरिसकेको छ । यसरी बाँडिएको रकम गत चैत महीनामा मात्रै रु.१ करोड ५१ लाख छ ।

मितव्ययिताको आफ्नै पूर्वघोषित नीति विपरीत सरकारले दोस्रो पिण्डेश्वर महाकुम्भ मेला, बौद्ध सम्मेलन जस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई पनि क्रमशः रु.५० लाख र रु.१० लाख वितरण गरेको छ ।

वैशाख २०७५ मा सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गनिर्देशन, २०७५’ ले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्ने र सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता दिन रोक लगाएको छ ।

तर, आफ्नै नीतिको बर्खिलाप हुने गरी सरकारले राज्यकोषको मुट्ठी खुला गरेको हो ।

त्यति मात्र होइन, गत साउनदेखि बन्द गरिएको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तालाई पनि सरकारले फरक नाम दिएर ब्युँताएकोे छ । २१ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत तलबको ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता बाँड्ने भएको हो ।

संघीय संसद सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार, राजस्वका कार्यालयदेखि अदालतसम्म गरी करीब दुई दर्जन निकायका कर्मचारीहरूले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले तलब बराबर अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् भने अन्य निकायमा एक महीनामा ८० घण्टासम्म काम गर्नेले तलबको ५० प्रतिशत थप भत्ता पाउनेछन् । यो परिमाणमा भत्ता वितरणबाट राज्यकोषमा अर्बौं व्ययभार थपिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २०७५ मा जारी गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्ग निर्देशन’ ले कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रणालीले राज्यकोषमा व्ययभार थपेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, सरकारले यस्तो ‘प्रोत्साहन भत्ता’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै रु.४ अर्ब ८४ करोड वितरण गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले त आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत ८ फागुन २०७४ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयका कर्मचारीलाई वितरण गरिएको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धितबाट असुल्न सुझएको छ ।

पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेर वितरण गरिने प्रोत्साहन भत्ताले चरम विकृति भित्र्याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मिलेर राज्यकोष दोहन गरौं भन्ने प्रवृत्ति छ, सुशासन र मितव्ययिता सरकारको देखाउने दाँत मात्र रहेछ ।”

द्वन्द्वकालमा बढेको सुरक्षा र अन्य चालु खर्च द्वन्द्वको अन्त्य भई मुलुक सामान्यकालमा फर्कंदा पनि घट्न सकेको छैन, बरु संघीयताका नाममा भइरहेको गलत अभ्यासका कारण थप चुलिएको छ ।

चालु खर्चको भार

मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको दुईतिहाइ रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु.८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा चालु (साधारण) खर्चमा मात्र रु.८ खर्ब ४५ अर्ब लाग्ने आकलन गरिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत राजस्व र चालु खर्च दुवैको लक्ष्य घटाइए पनि देशभरबाट उठेको कुल राजस्व चालु खर्च धान्न मात्रै सकिने परिमाणको छ ।

यसको सोझाे अर्थ हो, विकास–निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीगत खर्च गर्न सरकारले कि त ऋण उठाउनुपर्छ कि विदेशीको दानदातव्यमा भर पर्नुपर्छ । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल अहिलेको सरकारी अर्थप्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’ मा सीमित जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको गत वर्षको तथ्यांकले कुल बजेटको १०.३ प्रतिशत रकम पारिश्रमिक/सुविधामा गएको देखाउँछ । त्यस्तै, अनुदानमा ३७.७ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षामा ८.८ प्रतिशत, मालसामान तथा सेवाको उपभोगमा ५.८ प्रतिशत गइरहेको छ ।

द्वन्द्वअघिसम्म सरकारको बजेटमा चालु खर्च एकतिहाइ र पूँजीगत खर्च (साँवा–ब्याज भुक्तानी समेत) को हिस्सा दुईतिहाइ हुनेगथ्र्यो । द्वन्द्वकालमा बढेको सुरक्षा र अन्य चालु खर्च द्वन्द्वको अन्त्य भई मुलुक सामान्यकालमा फर्कंदा पनि घट्न सकेको छैन, बरु संघीयताका नाममा भइरहेको गलत अभ्यासका कारण थप चुलिएको छ ।

जानकारहरू, चालु खर्च कम गर्नका लागि सरकारले आँटिलो कदम नचाल्दा सरकारी धन फजुलमै उडिरहेको बताउँछन् । “पुराना अस्थिर सरकारहरूले त गर्न सकेनन्, बलियो र स्थिर सरकारले समेत साधारण खर्च घटाउन साहसिक निर्णय लिन सकेन”, अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा.पौडेल द्वन्द्वकाल सकिएपछिको लाभ लिएर विकासको गति बढाउन चालु खर्चलाई ह्वात्तै घटाउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि, सेना र सशस्त्र प्रहरी सहित अन्य सरकारी सेवाका अनावश्यक कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

भौगोलिक रूपमा नेपालभन्दा ठूला र धेरै जनसंख्या भएका वा आर्थिक सामथ्र्य बलियो भएका देशमा समेत सेनाको संख्या नेपालको भन्दा थोरै रहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । द्वन्द्वकालअघिसम्म ४५ हजार हाराहारीमा रहेको सेनाको संख्या अहिले बढेर ९६ हजार नाघिसकेको छ ।

लडाइँमा विद्रोहीसँग जुध्न खडा गरिएको सशस्त्र प्रहरीको संख्या मुलुक सामान्यकालमा फर्किएपछि घट्दै जानुपर्नेमा थप बढेर ३६ हजार नाघेको छ । यसबाट सुरक्षा खर्चमा धान्नै नसकिने वृद्धि भएको छ । देशको ठूलो जनशक्ति सुरक्षा क्षेत्रमा थन्किएर बस्दा राज्यकोषलाई भार त परेकै छ, अर्थतन्त्रले मनग्ये श्रम क्षमता र उत्पादकत्व भएको मानव संसाधनबाट लाभ लिन समेत पाएको छैन ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको स्वार्थमा अनावश्यक संरचना खडा गरेर पनि संघीयतालाई बोझ्लिो बनाइँदैछ । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल भन्छन्, “अनावश्यक र दोहोरो खालका संरचना राखेर अतिरिक्त आर्थिक भार पार्दा मितव्ययिताको सरकारी प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।”

दाहाल संयोजकत्वको संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति अन्तर्गतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले २०७४ साउनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा १५ मन्त्रालय र २७ वटा मात्र विभाग राख्न सुझाएको छ ।

तर, समितिको सुझव विपरीत मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्‍याइएको छ भने विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागको संख्या ५४ राखिएको छ । त्यस्तै समितिले संघमा २० देखि २२ हजार कर्मचारी मात्र राखेर छरितो र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि सुझएको थियो तर, सरकारले कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये करीब आधा संघमै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्नाको तयारी गरिरहेको छ ।

यता संघमा भने ठूलो संख्याका अनावश्यक कर्मचारीले अतिरिक्त आर्थिक भार थपिरहेका छन् । शहरी सडकमा प्रविधिको प्रयोगबाट यातायात व्यवस्थापन गर्नुको साटो ठूलो संख्यामा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ । “बहुसीप भएका कर्मचारी राखेर परिणाममुखी काम लिनुपर्नेमा अनावश्यक संरचना र दरबन्दी राखेर बोझ्लिो प्रणाली बनाइएको छ” प्रशासनविज्ञ दाहाल भन्छन् । 

सवारीको बेथिति

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु.६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखको नयाँ सवारी साधन खरीद गरेको छ । प्रतिवेदनले मौजुदा सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ खरीद गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरेको छ । अवस्था कस्तो छ भने, २२ मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्या १ हजार ३२३ छ तर, चालु अवस्थाका सवारी साधन संख्या १ हजार ५७७ ।

जबकि, कानून अनुसार सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो तहकाले मात्र गाडी सुविधा पाउँछन् । गृह मन्त्रालयमा मात्रै ९० अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १७४ सवारी साधन उपलब्ध छन् ।

“सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सवारी सहितका सेवासुविधा खोज्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ”, नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिव भन्छन् । कर्मचारी मात्र होइन नेता होउन् वा विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्त पाउनेहरू, पद बहाली गर्नेबित्तिकै नयाँ र सुविधाजनक गाडी खोज्ने, त्यो पनि घर र कार्यालय दुई ठाउँका लागि दुई गाडी राख्ने प्रवृत्ति छ ।

सरकारी अड्डामा सवारी साधन कति चाहिने हो, अहिले कति छ, फेर्नुपर्ने कति हो भन्ने रेकर्ड र योजना दुवै नभएका कारण भद्रगोल अवस्था छ । त्यसैले, पहुँचवालाले कानून मिचेरै पनि सरकारी सवारी सयर गर्छन् ।

अहिले मौलाएको यो विकृतिप्रति इंगित गर्दै केही महीनाअघि अर्थ मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी योगनाथ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘अर्थ मन्त्रालयमा ती दिन पनि थिए, जब आदरणीय सहसचिव पुण्यप्रसाद, शम्भु शरण र जगदीश तीन जना एउटै गाडी शेयर गरी अफिस आउनुहुन्थ्यो । पछि एक्लो सहसचिव दुई गाडी हत्याउने अनि सादा जीवनको ढोंग ओढ्नेसम्म देखिए... ।’

यदि सरकारले खरीद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय मात्रै हुनुपर्ने निर्णय गर्न हो भने पनि त्यसले तत्कालको लागत मात्र होइन, भविष्यको इन्धन, मर्मतसम्भारकोे खर्च पनि जोगाउँछ ।

यति मात्र होइन, बिग्रिएका, थन्काइएका गाडीको समेत मर्मत र इन्धनका नाममा खर्च देखाई अनियमितता हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन मर्मत र इन्धनमा कुल रु.५ अर्ब २७ करोड हाराहारीमा खर्च भएको थियो ।

त्यसबाहेक, सवारी साधन चालकका लागि भएको खर्च छुट्टै छ । नेता र कर्मचारीले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेकोे तथ्य त नौलो रहेन । यतिसम्म कि, काठमाडौंबाट कहिल्यै बाहिर जानु नपर्ने कार्यालयका लागि पनि महँगो, सुविधाजनक र खनिज इन्धनमा आधारित सवारी साधन किन्ने गरिएको छ ।

सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न पटक–पटक चर्चा चले पनि सरकारी पहल शून्य छ । यदि सरकारले खरीद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय मात्रै हुनुपर्ने निर्णय गर्न हो भने पनि त्यसले तत्कालको लागत मात्र होइन, भविष्यको इन्धन, मर्मतसम्भारकोे खर्च पनि जोगाउँछ ।

तर, कमिशन तथा इन्धन र मर्मतसम्भारको बिल मिलाउने बाटो रोकिने हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसो गर्न नदिने एक पूर्व सरकारी अधिकारी बताउँछन् । आफू पदमा भएका बेला नयाँ सुविधाजनक गाडी किन्ने चलनले सरकारी कोष दुरुपयोग भएको छ । जस्तो, पर्याप्त संख्यामा गाडी हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले गत वर्ष रु.२ करोड ३२ लाखका दरले पाँच वटा महँगा प्राडो गाडी खरीद गरेको थियो ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई मात्र सवारी साधनको सुविधा दिएर बाँकी उच्च अधिकारीलाई सवारी साधन सुविधाबापतको एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“सवारी साधनको सट्टा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवलाई परिवहन शुल्क दिने हो भने खरीद लागत, इन्धन, मर्मतसम्भार शुल्क एवं चालकको पारिश्रमिक जोगिन्छ”, आचार्य भन्छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस