रिपोर्टबुधबार, २५ बैशाख , २०७६

जनता भन्छन्ः ‘देश गलत दिशामा छैन’

जनमत सर्वेक्षण – २०१९

रामेश्वर बोहरा

आम नेपालीमा देश हाँक्ने राजनीतिक दलप्रति विश्वास धर्मराउँदो छ, नेताका कुरामा पत्यार लाग्न छाडेको छ। सरकारको कार्यसम्पादनबारे जनमानसमा खासै सन्तुष्टि देखिंदैन। र पनि, आम नेपाली देश गलत दिशामा गएको ठान्दैनन्। 

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा र संघीय संसदको निर्वाचनसँगै करीब एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरेर सामान्यकालमा प्रवेश गरेको मुलुक संविधानतः बदलिएको राज्य–संरचनाको व्यावहारिक अभ्यासमै अघि बढ्यो । तीन तहका राज्य–संरचनाको अभ्यास शुरू हुनुको अर्थ नागरिक आकांक्षा चुलिनु पनि थियो ।

तर, स्थानीय सरकारहरू गठन भएको करीब दुई वर्ष र प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारहरू बनेको एक वर्षको समय वितिसक्दा पनि तीन तहकै सरकारहरूको प्रस्तुतिले नागरिक आकांक्षासँग तादात्म्य राख्न सकेको छैन । बरु सरकारहरूका कामकारबाहीप्रति नागरिक गुनासो र असन्तुष्टि निरन्तर बढ्न थालेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लगाइरहेको संघीय सरकारका प्राथमिकता, निर्णय र गतिविधि त्यस अनुरूप देखिंदैनन् । भनाइ र गराइबीच ठूलो दूरी राखेको सरकार नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन भन्दा विभिन्न स्वार्थ समूहको अभीष्ट पूर्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।

जस्तो कि, संघीय संसदबाट पारित भएका तथा सरकारले संसदमा पुर्‍याएका विभिन्न कानून निर्माण सम्बन्धी विधेयकहरूमा नागरिकको बृहत्तर हित भन्दा सीमित व्यक्ति–समूहका स्वार्थ हावी हुनपुगे । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ घोषणा गरेको सरकारमाथि ठूल्ठूला आर्थिक घोटाला ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लागेको छ, मितव्ययिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेको छ । 

यही बेला सार्वजनिक सम्पत्ति मास्न खोजिएका थुप्रै चलखेल छताछुल्ल भइरहेका छन् तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखिंदा सरकारमाथिको आक्रोश अरू बढाएको छ । त्यसमाथि स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकता बढाउने नयाँ मैदान बनेर देखापर्नु तथा नयाँ राज्य–संरचनाका रूपमा स्थापित प्रदेश संरचना र सरकारहरूले आफ्नै सेवा–सुविधाका निम्ति राज्यकोष दोहनमा रुचि देखाउनुको निशानामा पनि संघीय सरकार नै परेको छ ।

सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर प्रवाह भइरहेका यस्ता समाचार होऊन् या सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भइरहेका गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश; गाउँ–शहरका चोक र चिया पसलमा हुने गरेका चर्चा होऊन् या सार्वजनिक विमर्शका मञ्च– सबैतिर देश बर्बादीतर्फ गइरहेको भन्ने चिन्ता नै अचाक्ली देखिन्छ ।

लाग्छ– नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको नयाँ संरचनातर्फको यात्राले नै कतै गलत दिशा त समातेको छैन ! मुलुकको पछिल्लो अवस्था अहिले सबैतिर व्याप्त यो आशंका जस्तै हो त ? 

सर्वेक्षणका क्रममा चितवनको जलविरेकी महिलासँग कुरा गर्दै सर्भेयर ।        तस्वीर : स्नेहा केसी

पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले यसको वस्तुनिष्ठ जवाफ प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारको प्रस्तुति होओस् या राजनीतिक दलहरूको भूमिका; स्थानीय सरकारहरूका कार्यशैली होऊन् या प्रादेशिक व्यवस्थापिकादेखि संघीय विधायिकासम्मका प्रस्तुति; अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्मको प्रस्तुति होओस् या अन्य राज्य–संयन्त्रको भूमिका– आम नागरिक सन्तुष्ट देखिंदैनन् ।

यो सब हुँदाहुँदै पनि आम नेपालीलाई देश गलत दिशामा गएको छ भन्ने लागेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले एक वर्षको समय पार गर्दै गर्दा २०१९ को जनवरी–फेब्रुअरीमा सातवटै प्रदेशका ४२ जिल्लाका ४ हजार १२९ जना उत्तरदातामाझ् गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाले भन्छ– ‘देशले बाटो बिराएको छैन ।’ 

‘मुलुक सही दिशामै’

अनुसन्धानमा कार्यरत संस्था शेयरकास्ट इनिसियटिभ ले गरेको ‘जनमत सर्वेक्षण–२०१९’ का क्रममा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– ‘वर्तमान (संघीय) सरकारले गरिरहेको कामबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’

सर्वेक्षणमा सहभागी ४.२ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र सरकारका कामबाट ‘पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु’ भनेका छन्, ‘न सन्तुष्ट, न असन्तुष्ट’ भन्ने ६०.८ प्रतिशत छन् । ३५ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं ‘पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट’ रहेको जवाफ दिएका छन् ।

सरकारका कामबाट सन्तुष्टभन्दा असन्तुष्टको संख्या निकै बढी हुनु, अझ् सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश (न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट) उत्तरदातालाई सरकारका कामले कत्ति पनि तरंगित नपार्नुले सरकारको कामकारबाहीबाट आम नागरिक सन्तुष्ट नभएको छर्लङ्ग हुन्छ । 

सरकारका कामबाट पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट उत्तरदाता सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् भने त्यसपछि प्रदेश–३ का । हिजोको केन्द्रीकृत शासनमा काठमाडौंको उपेक्षामा परेको गुनासो गर्ने सुदूरपश्चिममा संघीय अभ्यासपछि पनि उस्तै गुनासो कायम रहनुको अर्थ हो– राज्यसंरचना फेरिए पनि सुदूरपश्चिमप्रतिको नजर–व्यवहार नफेरिनु । 

त्यसैगरी, मुलुकको (संघीय) राजधानी समेत रहेको प्रदेश–३ को असन्तुष्टिले सरकारबाट चुस्त प्रस्तुतिको अपेक्षा गरिरहेका र सरकारका कामकारबाहीलाई तुलनात्मक रूपमा नजिकबाट नियालिरहेका नागरिकलाई तरंगित पार्न सरकार असफल रहेको देखाउँछ । पेशागत रूपमा हेर्दा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू सरकारका कामबाट बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को प्रश्नमा प्राप्त उत्तरले सरकारप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर रहेको देखाउँछ । ‘वर्तमान सरकारलाई तपाईं कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा १०.६ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘विश्वास गर्छु’ भन्ने जवाफ दिएका छन् भने २ प्रतिशतले ‘निकै विश्वास’ गर्ने बताएका छन्, त्यस्तै सरकारप्रतिको विश्वास ठीकठीकै रहेको बताउने ४४.५ प्रतिशत छन् । 

तर, २१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारप्रति ‘कत्ति पनि विश्वास नगर्ने’ बताएका छन्; यसबारे आफूलाई ‘थाहा छैन’ भन्ने २१.२ प्रतिशत छन् । यो आँकडाबाट झट्ट हेर्दा सरकारप्रति अविश्वास नबढेको र ‘शंकाको लाभ’ मिले जस्तो देखिए पनि पूर्ण अविश्वास गर्नेको संख्या कम छैन ।

अर्को रोचक तथ्य, सरकारलाई ‘ठीकठीकै’ विश्वास गर्ने उत्तरदातामध्ये निरक्षरको तुलनामा शिक्षितहरूको संख्या बढी छ, जुन उनीहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई अहिलेसम्म शंकाको लाभ दिएको प्रष्ट जनाउ पनि हो ।

‘ठीकठीकै विश्वास’ गर्नेमा सबभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी छन्, सबभन्दा कम चाहिं गृहिणी र घरेलु श्रमिक । गृहिणी र घरेलु श्रमिकबाट सरकारले शंकाको लाभ न्यून पाउनुको अर्थ हो– दैनन्दिनका गतिविधि सहज हुने अपेक्षाको सम्बोधनमा सरकार चुकेको छ ।

देशका प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को कार्यालयप्रतिको विश्वास पनि धर्मराएको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ८.३ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘विश्वास गर्छु’ भनेका छन् भने ‘निकै विश्वास’ देखाउने १.६ प्रतिशत छन् ।

त्यस्तै ३६.३ प्रतिशतले ‘ठीकठीकै विश्वास’ गर्छु भनिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिनँ’ भन्नेहरू १६.२ प्रतिशत छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी सबभन्दा धेरै (३७.६ प्रतिशत) उत्तरदाताले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिए । 

मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयप्रतिको यस्तो धारणाका दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, धेरैलाई यसबारे जानकारी नै नहुन सक्छ । जस्तो कि, निरक्षर उत्तरदातामध्ये ५९.९ प्रतिशतले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भने ।

दोस्रो, प्रदेश–५ का ६०.४ प्रतिशत उत्तरदाता र गृहिणी र घरेलु श्रमिकमध्ये ५३.८ प्रतिशतले ‘थाहा नभएको’ बताउनु प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति दिक्दार बनेको प्रतिक्रिया पनि हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा संसद नागरिकको आवाज बोलिने थलो हो, जहाँ नागरिकबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि बस्छन् र जनताले शासन चलाउने मान्यता अनुसार देश चलाउने नीति, कानून र व्यक्ति तय गर्छन् ।

अनौठो के भने, संसदप्रति नै नागरिकको विश्वास बलियो देखिंदैन । सर्वेक्षणमा सहभागी ६.२ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र संसदप्रति ‘विश्वास गर्छु’ भन्नु र २५.७ प्रतिशतले संसदप्रति ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिनँ’ भन्नु उदेकलाग्दो अवस्था हो । 

त्यस्तै, संसदप्रति ‘निकै विश्वास’ राख्ने ०.७ प्रतिशत छन् भने ४३.३ प्रतिशतले ‘ठीकठीकै विश्वास’ गरेका छन् । तर, २४ प्रतिशतले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिएका छन् । ‘थाहा छैन’ भन्नेहरू यति ठूलो संख्यामा हुनुलाई पछिल्लो समय संसदमा जनजीविकाका मुद्दा उठ्नै छाड्नुको प्रतिक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारदेखि संसदसम्मको यस्तो जनधारणाको अर्थ के देश गलत दिशामा अघि बढेको निर्क्याेल हो त ? सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– ‘तपाईंलाई अहिले देश कता गइरहेको जस्तो लाग्छ ? यो सही दिशामै छ या गलत दिशामा गइरहेको छ ?’

यो प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ४१.५ प्रतिशत उत्तरदाताले देश ‘सही दिशामै’ रहेको बताएका छन्, ‘न सही न गलत दिशामा’ भन्नेहरू २२.६ प्रतिशत छन् भने २७.१ प्रतिशतले देश ‘गलत दिशामा गइरहेको’ मत प्रकट गरेका छन् । 

८.९ प्रतिशतले चाहिं ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिएका छन् । यो नतिजाको अर्थ हो– सरकारदेखि संसदसम्मका कामकारबाही आशा गर्नलायक नरहे पनि आम नेपालीलाई देश गलत दिशामै गइसक्यो भन्ने चाहिं लागेको छैन ।

देश सही दिशामै रहेको ठान्ने उत्तरदातामध्ये सबभन्दा धेरै (५५.९ प्रतिशत) सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् भने सबभन्दा कम (२४.७ प्रतिशत) प्रदेश–३ मा । गलत दिशामा गइरहेको मान्ने उत्तरदाता सबभन्दा धेरै प्रदेश–३ मा (३६.९ प्रतिशत) र सबभन्दा कम सुदूरपश्चिममा (१२.५ प्रतिशत) छन् । 

मूलधारका सञ्चारमाध्यमले निरन्तर प्रवाह गरिरहने सरकारको फितलो प्रस्तुति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका समाचारमा तुलनात्मक रूपमा बढी पहुँच भएका राजधानी सहितका (प्रदेश–३ का) बासिन्दा अरूभन्दा निराश देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

रोचक चाहिं के हो भने, सुदूरपश्चिममा संघीयताको अभ्यासका क्रममा धेरै कुरा ठीक हुँदै जाने आशा अहिले पनि मजबूत देखिन्छ । सुदूरपश्चिम मात्र होइन, प्रदेश–२ का ५३.३ प्रतिशत उत्तरदाताले देश सही दिशामै रहेको बताएका छन् । ८ प्रतिशतले ‘उस्तै रहेको’ र ३३ प्रतिशतले मात्र देश ‘गलत दिशामा गइरहेको’ बताउनुले प्रदेश–२ पनि समग्रमा देशले समातेको दिशामा आशावादी नै देखिन्छ ।

अझ खास तथ्य, देश सही दिशामै रहेको मान्ने उत्तरदाता सबभन्दा धेरै तराईमा छन् भने ‘गलत दिशामा गइरहेको’ ठान्नेहरू हिमालमा धेरै छन् । पहाडका उत्तरदातामा चाहिं ‘उस्तै रहेको’ मान्ने पंक्ति ठूलो छ ।

देश सही दिशामै रहेको मान्नेहरू १६–२४ वर्ष उमेर समूहका, पुरुष र जातिगत रूपमा तराईको दलित समुदायका बढी छन् । गलत दिशामा रहेको ठान्नेहरू भने जातिगत रूपमा नेवार समुदाय तथा स्नातक वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता भएका बढी छन् ।

एक वर्षअघिको सर्वेक्षणमा देश सही दिशामै गइरहेको बताउने उत्तरदाता ४३.३ प्रतिशत थिए । ‘उस्तै रहेको’ मान्ने २६.६ र ‘गलत दिशामा गइरहेको’ बताउनेको संख्या १९.९ प्रतिशत थियो । यसपालिको नतिजा केही नकारात्मक आए पनि आम नेपालीको बुझइमा ठूलै फेरबदल देखिंदैन ।

यो नतिजाको निचोड हो– सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा धेरै पहुँच भएका बाहेक आम नेपालीमा देशले समातेको दिशाले निराशा थोपरेको छैन । अर्थात्, धेरै कुरा विस्तारै सुधार हुँदै जानेमा ठूलो संख्या आशावादी नै देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारः विश्वास आर्जन बाँकी

देशभर अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार चलायमान भएको डेढ वर्ष पुग्यो । कतिपय निर्वाचित सरकारहरूले काम शुरू गरेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । तर, घरदैलोका यी सरकारले आफ्नो काम र व्यवहारबाट जनविश्वास जित्न बाँकी नै देखिन्छ ।

सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘तपाईंको गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाले गरिरहेको कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वाधिक उत्तरदाता (६६.२ प्रतिशत) ले ‘न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट’ भन्ने उत्तर दिए । ७.४ प्रतिशतले पूर्णरूपमा सन्तुष्ट रहेको बताउँदा २६.४ प्रतिशत उत्तरदाताले भने पूर्णरूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । 

स्थानीय सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट उत्तरदाता सबभन्दा बढी प्रदेश–३ मा छन् भने सबभन्दा बढी सन्तुष्ट चाहिं प्रदेश–१ मा । संघीय सरकारले कानूनी, प्रशासनिक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा गरेको ढिलाइ समेत स्थानीय सरकारहरूको कमजोर कार्यसम्पादनसँग जोडिए पनि स्थानीय सरकारहरूले मूलतः आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको प्रयोग मार्फत सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन नसकेको यसले देखाउँछ ।

स्थानीय सरकारप्रति बढ्न नसकेको विश्वासले यसलाई थप प्रष्ट्याएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी २३.१ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने ४ प्रतिशतले ‘निकै विश्वास’ देखाएका छन् ।

तर, सर्वाधिक ५१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘ठीकठीकै विश्वास’ मात्र गरेका छन् । स्थानीय सरकारप्रति ‘कत्ति पनि विश्वास छैन’ भन्नेहरू १६.५ प्रतिशत र यसबारे थाहा नभएको उत्तर दिनेहरू ४.५ प्रतिशत छन् ।

स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्ने उत्तरदाता सबभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा र सबभन्दा कम विश्वास गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छन् । त्यस्तै जातिगत रूपमा तराईका उच्चजाति, जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायले स्थानीय सरकारप्रति बढी विश्वास गरेका छन् भने सबभन्दा कम विश्वास गर्नेमा नेवार समुदायका बढी छन् ।

तराईका कतिपय स्थानीय सरकारहरूले चुपचाप काम गरिरहँदा नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरू अनेक काण्डमा मुछिनुको परिणाम यो मतमा देखिन्छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– ‘तपाईं स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कुरा कत्तिको पत्याउनुहुन्छ ?’ यो प्रश्नमा १४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘पत्याउँछु’ भनेर उत्तर दिएका छन् भने कमै पत्याउने गरेको बताउने ४८.७ प्रतिशत ।

तर, ३३.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘कत्ति पनि पत्याउँदिन’ भन्ने उत्तर दिएका छन् । यो प्रश्नमा ३.५ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘थाहा नभएको’ बताउनु स्थानीय सरकारबारे आम नेपालीको चासो र सहभागिता दुवै बढ्दै गएको उदाहरण हो ।

प्रादेशिक रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका कुरा पत्याउने उत्तरदाता प्रदेश–२ मा, नपत्याउने प्रदेश–३ मा र कमै पत्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिका कुरा पत्याउने र कमै पत्याउनेको संख्या जोडेर हेर्ने हो भने हिमाल, पहाड र तराईका उत्तरदाता, महिला तथा पुरुष, ग्रामीण, शहरी तथा शहरोन्मुख नगरका उत्तरदाता र सबै जातजाति, शैक्षिक स्तरका उत्तरदातामा स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति धेरथोर विश्वास गर्नेको संख्या बढी छ ।

पेशागत रूपमा भने सरकारी सेवामा कार्यरत र कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न उत्तरदाताले स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति बढी विश्वास प्रकट गरेका छन् ।

समग्रमा पातलो देखिने जनविश्वासको यो तस्वीर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा देखापरेको प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्ने, नागरिक सेवाभन्दा आफ्नै सेवा–सुविधामा लिप्त हुने र शासकको दम्भ देखाउने रवैयालाई जनताले नरुचाएको दृष्टान्त पनि हो । स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई वास्तविक सरकारका रूपमा स्थापित गर्न यो चुनौती पन्छाउनै पर्ने देखिएको छ । 

कठिन परीक्षामा दल र नेता

आम निर्वाचन सम्पन्न भएको बल्ल डेढ वर्ष पुग्दैछ । निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान गरेका नागरिकमा भने दल र नेताप्रतिको विश्वास नराम्ररी धर्मराउन थालिसकेको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘तपाईं राजनीतिक दललाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ४४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिनँ’ भनेका छन् । ५.९ प्रतिशतले ‘विश्वास गर्छु’ भन्ने मत दिएका छन् । दल र नेताप्रति निकै विश्वास गर्ने १.१ प्रतिशत मात्र छन् भने ठीकठीकै विश्वास गर्ने ४२.१ प्रतिशत र ‘थाहा छैन’ भन्ने ६.२ प्रतिशत ।

एक वर्ष अघिको सर्वेक्षणमा राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने उत्तरदाता १०.१ प्रतिशत, निकै विश्वास गर्ने ०.३ प्रतिशत, ठीकठीकै विश्वास गर्ने ३८.७ प्रतिशत र कत्ति पनि विश्वास नगर्ने ३७.८ प्रतिशत थिए ।

लोकतन्त्रमा जनमत हासिल गरेर देश हाँक्ने राजनीतिक दलप्रति आम नागरिकमा बढ्दो यस्तो अविश्वास लोकतन्त्रका सारथि, दलहरूका निम्ति राम्रो संकेत होइन ।

यसलाई नागरिकको जीवन सहज तुल्याउन गम्भीर नदेखिएको सरकारको कार्यशैली र जनजीविकाका सवाल उठाउनै छाडेको प्रतिपक्षी दलप्रतिको तीव्र जनअसन्तुष्टिका रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।

अझ रोचक त प्रदेश–२ का ५२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलप्रति पूर्णतः अविश्वास प्रकट गरेका छन् । दललाई विश्वास नगर्नेमध्ये जातिगत रूपमा नेवार समुदाय, शैक्षिक स्तर अनुसार स्नातक वा त्यसभन्दा माथि अध्ययन गरेका, पेशागत रूपमा जागिरे, उद्योगी र व्यापारी सबभन्दा धेरै देखिएका छन् । अर्थात्, समाजको सचेत तप्कामा समेत दलहरूले राम्रो काम नगरेको बुझइ बाक्लिंदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

अझै चिन्ताको कुरा, नेताहरूको छवि पनि अपत्यारिलो बन्दै गएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘तपाईं राजनीतिक दलका नेताको कुरा कत्तिको पत्याउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा बहुसंख्यक (५३.८ प्रतिशत) उत्तरदाताले ‘पत्याउँदिन’ भनेका छन् । नेताका कुरा पत्याउनेमा ५.५ प्रतिशत मात्र छन् भने अलिअलि पत्याउने चाहिं ३६.७ प्रतिशत । यो प्रश्नमा ३.९ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘थाहा छैन’ भन्नुको अर्थ अधिकांश नागरिक दलका नेताहरूको गतिविधिबारे राम्रो जानकारी राख्छन् ।

नेताका कुरा नपत्याउने उत्तरदाताको संख्या सबभन्दा धेरै प्रदेश–३ मा (६३.४ प्रतिशत) देखियो भने सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५.८ प्रतिशत । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर नेताका कुरामा पत्यार नहुनेको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । ग्रामीण, शहरी र शहरोन्मुख नगरका बहुसंख्यक उत्तरदाता, त्यसैगरी महिला तथा पुरुष, सबै उमेर र शैक्षिक स्तरका उत्तरदातामध्ये आधाभन्दा बढीले नेताका कुरामा पत्यार नभएको बताएका छन् ।

जातिगत रूपमा नेवार समुदायमा यस्तो संख्या बढी देखियो भने पेशागत रूपमा सबभन्दा बढी (६०.३ प्रतिशत) उद्योगी–व्यवसायीले नेताका कुरालाई अपत्यारिला माने । पछिल्लो समय बोली विपरीतकोे व्यवहार झ्न् बढी देखाइरहेका दलका नेताका लागि यो जवाफ जनताका तर्फबाट देखाइएको ऐना पनि हो । 

मुलुक विधिवत् रूपमा गणतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा मुलुकले राष्ट्रपति पाएको पनि त्यति नै अवधि पुगेकोे छ । तर, आम नेपालीमा राष्ट्रपतिबारे अन्योल र अस्पष्टता देखिन्छ ।

‘तपाईं राष्ट्रपति कार्यालयलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ७.८ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘विश्वास गर्छु’ भनेका छन् । ३३.८ प्रतिशतले ‘ठीकठीकै विश्वास’ गर्ने बताएका छन् भने ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिनँ’ भन्ने १४.६ प्रतिशत र ‘निकै विश्वास गर्छु’ भन्नेहरू १.९ प्रतिशत छन् ।

यो मत मुलुकको सर्वोच्च संस्थाले अभिभावकीय अनुभूति दिलाउन नसकेको दृष्टान्त पनि हो । संवैधानिक भूमिकामा सीमित रहे पनि बेलाबेला विभिन्न विवादमा मुछिंदा राष्ट्रपति कार्यालयप्रतिको विश्वास बढ्न नसकेको हुनसक्छ ।

तर, सर्वेक्षणमा सहभागी सबभन्दा बढी ४१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिएबाट आम नेपालीको ठूलो संख्या राष्ट्रपति कार्यालयबारे नै अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । निरक्षर उत्तरदातामध्ये ६६.१ प्रतिशत, गृहिणी र घरेलु श्रमिकमध्ये ५७.६ प्रतिशत, दैनिक ज्यालादारीका श्रमिकमध्ये ५१.१ तथा कृषि र पशुपालनमा संलग्न ४५.९ प्रतिशत उत्तरदाता यसमा अस्पष्ट देखिए ।

आम नेपालीले संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पनि अविश्वासको बर्को ओढाइदिएका छन् । सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूका कुरा कति पत्याउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ७.१ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘पत्याउँछु’ भनेका छन् । ३९.३ प्रतिशतले अलिअलि पत्याउने गरेको बताएका छन भने, ‘पत्याउँदिन’ भन्नेहरू ३६.९ प्रतिशत छन् । १६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं ‘थाहा नभएको’ उत्तर दिएका छन् ।

नागरिक पंक्तिमा आफैंले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिका कुरा पत्यार नलाग्ने यो अवस्था संघीय र प्रादेशिक विधायिका मात्र होइन, दलहरूका लागि समेत सोचनीय विषय हो ।

पत्यारिला ज्येष्ठ–सदस्य र शिक्षक

समाजमा सरकार, दल र नेताप्रति देखिने आशंका, असन्तुष्टि र अविश्वास मात्र छैन । केही यस्ता तन्तु पनि छन्, जसमाथिको भरोसा उदाहरणीय छ । त्यसले नै राजनीतिले अन्योल र असन्तुष्टि थोपरे पनि समाजलाई निराशातर्फ जान दिएको छैन ।

सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– ‘तपाईं गाउँ टोलका ज्येष्ठ सदस्यका कुरा कति पत्याउनुहुन्छ ?’ यो प्रश्नमा सर्वाधिक ७४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘पत्याउँछु’ भनेका छन् । २२.९ प्रतिशतले कमै मात्र पत्याउने गरेको बताइरहँदा ‘पत्याउँदिन’ भन्नेहरू भने २ प्रतिशत मात्र छन् । 

जम्माजम्मी ०.४ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘थाहा छैन’ भन्नुबाट समाजका ज्येष्ठ सदस्यबारे अधिकांश उत्तरदाता प्रष्ट रहेको देखिन्छ । सातवटै प्रदेश, महिला र पुरुष, हिमालदेखि तराई, गाउँदेखि शहरसम्मका तथा सबै जातजाति, उमेर, शैक्षिक स्तर र पेशाका उत्तरदाताको बुझइ यही नतिजासँग मिल्दो छ ।

समाजमा परिवारका सदस्यप्रतिको विश्वास अझ बढी देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८०.२ प्रतिशत उत्तरदाताले परिवारका सदस्यको कुरा ‘पत्याउँछु’ भनेका छन् भने १८.४ प्रतिशतले कमै पत्याउने गरेको बताए । ‘पत्याउँदिन’ भन्नेहरू जम्माजम्मी १ प्रतिशत मात्र छन् । ०.४ प्रतिशतले मात्र ‘थाहा छैन’ भन्नु समाजमा रहेको परिवारप्रतिको परम्परागत स्नेह र विश्वासमा विग्रह नआएको सन्देश हो ।

अर्को आशलाग्दो तस्वीर शिक्षकले देखाएका छन् । समाजलाई बाटो देखाउने गुरुप्रतिको भरोसा चर्चालायक देखिन्छ । जस्तो कि, सर्वेक्षणमा सहभागी ६८.१ प्रतिशत उत्तरदाताले शिक्षकका कुरा पत्याउने गरेको बताएका छन् भने ‘कमै मात्र पत्याउँछु’ भन्नेहरू २६.९ प्रतिशत छन् ।

शिक्षकका कुरा ‘पत्याउँदिन’ भन्नेहरू ४.१ प्रतिशत मात्र छन् । यो प्रश्नमा जम्माजम्मी ०.८ प्रतिशतले मात्र ‘थाहा छैन’ भनेका छन् । गाउँ देहातमा अहिले पनि प्रमुख विचार निर्माता मानिने शिक्षकहरूको पत्यारिलो यो छवि सिंगो समाजका लागि महत्वपूर्ण छ । 

देशभर संगठित आमा समूहले समाजका थुप्रै विकृति न्यूनीकरण, महिलामाथिका विभेद रोकथामसँगै महिला सशक्तीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यही कारण पनि हुन सक्छ, आमा समूह समाजमा पत्यारिला देखिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४३.४ प्रतिशत उत्तरदाताले आमा समूहका कुरा पत्याउने गरेको बताएका छन् । ३३.६ प्रतिशतले कमै मात्र पत्याउने र ५.४ प्रतिशतले मात्र ‘पत्याउँदिन’ भन्ने उत्तर दिएका छन् । यो प्रश्नमा ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्नेको संख्या भने १७.५ प्रतिशत छ । स्वाभाविक रूपमा पुरुषभन्दा महिला उत्तरदातामा आमा समूहका कुरामा पत्यार ज्यादा देखिन्छ ।

जातिगत रूपमा आमा समूहका कुरा पत्याउने सबभन्दा धेरै नेवार समुदायका (५२.६ प्रतिशत) र सबभन्दा कम तराईका दलित (१४.९ प्रतिशत) छन् । तराईका दलितमध्ये ५२.१ प्रतिशतले त यसबारे ‘थाहा नभएको’ उत्तर दिएका छन् । सबभन्दा धेरै विभेद र उपेक्षामा परेको तराईको दलित समुदायमा महिलाको अवस्था थप उपेक्षित रहेको उदाहरण पनि हो, यो । 

सर्वेक्षणमा सहभागी ७६.४ प्रतिशत उत्तरदाता डाक्टरका कुरामा विश्वास गर्छन् । २०.९ प्रतिशतले भने डाक्टरका कुरा ‘कमै पत्याउने गरेको’ बताएका छन् भने २.२ प्रतिशतले मात्र ‘पत्याउँदिन’ भनेका छन् ।

पत्रकारका लागि पनि सर्वेक्षणको नतिजा सुखद नै देखिन्छ । पत्रकारका कुरा पत्याउने उत्तरदाता ३४.८ प्रतिशत छन् भने, कम पत्याउने ४७.२ प्रतिशत । त्यस्तै पत्रकारका कुरामा विश्वास नगर्ने ६.३ प्रतिशत मात्र छन् । ११.७ प्रतिशत चाहिं यो प्रश्नमा खुल्न चाहेनन् ।

सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका ५३.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले पत्रकारका कुरा पत्याउने गरेको बताएका छन् । समग्रमा पत्रकारप्रतिको भरोसा आशलाग्दो नै देखिए पनि ‘कमै’ मात्र पत्याउने संख्या ठूलो हुनुले पत्रकारले पाठक–श्रोता–दर्शकमाझ् आफूप्रतिको पत्यार बढाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय पत्रकारिता पेशामा हावी हुँदै गएका दलीय आस्थादेखि कर्पोरेट स्वार्थसम्मले नागरिकको यस्तो धारणा बढाउन भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।

धार्मिक नेता र धार्मिक अगुवाहरूको कुरा पत्याउनेहरूको संख्या पनि कम छैन । ४३.९ प्रतिशत उत्तरदाताले धार्मिक नेताको कुरा पत्याउने बताएका छन् भने ४२.७ प्रतिशत उत्तरदाताले कमै पत्याउने गरेको बताएका छन् । त्यस्तै ‘पत्याउँदिन’ भन्नेहरू १२.३ प्रतिशत र ‘थाहा छैन’ भन्ने १.२ प्रतिशत मात्र छन् । 

यसबाट मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्यको अभ्यासमा अघि बढे पनि समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा धर्मभीरु नै रहेको देखाउँछ । यद्यपि, यसमा शैक्षिक स्तर र चेतनाले पनि भूमिका खेलेको छ । जस्तो कि, निरक्षर उत्तरदातामध्ये ५२.८ प्रतिशतले धार्मिक अगुवाका कुरा पत्याउने गरेको बताए भने स्नातक तह वा त्योभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका २९.७ प्रतिशतले मात्र ।

सर्वेक्षणमा कानून व्यवसायी भने खासै पत्यारिला देखिएनन् । सर्वेक्षणमा सहभागी १०.७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र कानून व्यवसायीका कुरा पत्याउने गरेको बताएका छन्, ३६.४ प्रतिशतले कमै पत्याउने बताए भने ‘पत्याउँदिन’ भन्नेको संख्या ३०.२ प्रतिशत देखियो । २२.८ प्रतिशत उत्तरदाता भने यसमा खुल्न चाहेनन् ।

कानून व्यवसायीको तुलनामा मानवअधिकारकर्मी केही बढी पत्यारिला देखिन्छन् । मानवअधिकारकर्मीको कुरा पत्याउने २२ प्रतिशत, कमै मात्र पत्याउने ३५.१ प्रतिशत र नपत्याउने उत्तरदाता १०.९ प्रतिशत छन् । तर, ३१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘थाहा छैन’ भन्ने उत्तर दिनु मुलुकको मानवअधिकार आन्दोलन आम जनजीवनसँग जोडिन नसकेको दृष्टान्त हो ।

मूलतः गैरसरकारी संस्था र परियोजना सञ्चालनको आरोप खेप्दै आएको नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनले यसबाट पाठ सिक्न जरूरी छ ।

प्रहरी र सेनामाथि विश्वास 

अपराधको ग्राफ चुलिएको र महिला तथा बालबालिकालक्षित अपराध बढेको पछिल्लो समयमा आलोचनाको केन्द्रमा छ, नेपाल प्रहरी । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका दोषीको पहिचान नै हुन नसकेको दृष्टान्तले त्यसलाई अरू बढाइदिएको छ । त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरीको भूमिका थप फितलो हुँदै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि आम नेपालीका नजरमा भने प्रहरी विश्वासिलो देखिन्छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातालाई सोधिएको ‘तपाईं प्रहरीलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा २१.७ प्रतिशतले विश्वास गर्ने बताएका छन् । २.५ प्रतिशतले प्रहरीमाथि ‘निकै विश्वास’ देखाएका छन् भने ५४.९ प्रतिशतले ठीकठीकै विश्वास गरेको उत्तर दिएका छन् । प्रहरीलाई ‘कत्ति पनि विश्वास’ नगर्ने चाहिं १७.२ प्रतिशत छन् । त्यस्तै ३.७ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘थाहा छैन’ भनेका छन् ।

जातिगत रूपमा तराईका विभिन्न जातजातिमा प्रहरीप्रतिको विश्वास अरूभन्दा ज्यादा देखिन्छ । यसले अपुग जनशक्ति, न्यून स्रोतसाधन, राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको अक्षमताका बाबजुद दूरदराजका गाउँ–देहातमा खटिएका प्रहरीले दिनरातको खटाइबाट नागरिकको विश्वास आर्जन गरेको देखाउँछ । 

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये सेनालाई विश्वास गर्नेको संख्या ३० प्रतिशत छ भने, ८.९ प्रतिशतले सेनाप्रति निकै विश्वास देखाएका छन् । ४५.८ प्रतिशतको सेनामाथि ठीकठीकै विश्वास देखिंदा सेनालाई विश्वास नगर्ने ९.५ प्रतिशत मात्र छन् ।

यसबारे थाहा नहुने चाहिं ५.८ प्रतिशत । सेनामाथि विश्वास गर्नेको संख्या सबभन्दा बढी प्रदेश–२ मा छ । त्यसैगरी, जातिगत रूपमा पनि तराईका जातजातिमा सेनामाथिको विश्वास अधिक देखियो ।

यस्तो विश्वासका पछाडि विपतछिको उद्धारमा सेनाले वहन गरेको भूमिका र देशभित्र आइलाग्ने सुरक्षा चुनौतीको अन्तिम आशा सेना नै रहेको आम बुझइले काम गरेको हुनसक्छ । 

अदालतप्रति विश्वास गर्ने उत्तरदाता १९.६ प्रतिशत, निकै विश्वास गर्ने ४.२ प्रतिशत, ठीकठीकै विश्वास गर्ने ३९ प्रतिशत र कत्ति पनि विश्वास नगर्ने १४.२ प्रतिशत छन् । २२.९ प्रतिशत उत्तरदाता चाहिं यसमा अनिर्णित देखिए । निरक्षरको तुलनामा अदालतप्रति विश्वास गर्ने शिक्षित उत्तरदाताको संख्या बढी छ ।

न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारका प्रसंग, न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती र न्यायाधीश नियुक्तिमा चुलिएको भागबण्डा–राजनीतीकरणले अदालतप्रतिको आस्था कमजोर बनेको टिप्पणी भइरहँदा व्यक्त भएको थप सुधार चाहिएको सन्देश सहितको यो मत न्यायपालिकाका निम्ति सुखद छ ।

सर्वेक्षणले सुखद नतिजा मात्र देखाएको छैन । धार्मिक र जातीय संघसंस्थाप्रति देखिएको विश्वास त्यसको उदाहरण हो । २४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले धार्मिक संघसंस्थाप्रति ‘विश्वास गर्छु’ भनेका छन्, यस्ता संस्थाप्रति निकै विश्वास राख्ने १३.६ प्रतिशत र ठीकठीकै विश्वास राख्ने ४५.३ प्रतिशत छन् । 

८.६ प्रतिशतले धार्मिक संघसंस्थाप्रति अविश्वास प्रकट गरेका छन् भने ७.८ प्रतिशत यसबारे अनिर्णित छन् । त्यसैगरी, जातीय संगठनलाई विश्वास गर्ने १५.४ प्रतिशत, निकै विश्वास गर्ने ३.३ प्रतिशत, ठीकठीकै विश्वास गर्ने ३९.६ प्रतिशत र कत्ति पनि विश्वास नगर्ने २३.८ प्रतिशत छन् । १७.९ प्रतिशत उत्तरदाता भने यसमा खुलेनन् ।  

ठेकेदारबाट हत्तु जनता

सर्वेक्षणमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– ‘तपाईं ठेकेदारका कुरा कति पत्याउनुहुन्छ ?’ यो प्रश्नको जवाफमा ‘पत्याउँछु’ भन्ने जम्मा ४ प्रतिशत मात्र देखिए । ३२ प्रतिशतले कमै मात्र पत्याउने बताएका छन् भने ५६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं ‘पत्याउँदिन’ भनेका छन् । ठेकेदारका कुरा नपत्याउने उत्तरदाता सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा (६४.४ प्रतिशत) र सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा (४९.७ प्रतिशत) छन् ।

तुलनात्मक रूपमा विकसित मानिने गण्डकी र विकासमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको यो मतमा मुलुकले तय गरेको समृद्धितर्फको यात्राको भविष्य निहित छ । विकासमा हुने अव्यवस्था र ढिलासुस्तीमा मुख्य कारक बनेका ठेकेदारबारे कस्तो निर्णय लिइन्छ, त्यसले नै समृद्धितर्फको यात्राको भविष्य निक्र्योल गर्नेछ ।  

सर्वेक्षण विधि

प्रस्तुत जनमत काठमाडाैंस्थित अनुसन्धान संस्था शेयरकास्ट नेपालद्वारा जनवरी–फेब्रुअरी २०१९ मा सात प्रदेशका ४२ जिल्लाका ४ हजार १२९ उत्तरदाताबीच प्रत्यक्ष साक्षात्कार मार्फत गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित छ । सर्वेक्षणको यो नमूनामा कुल ९५ प्रतिशत ‘कन्फिडेन्स इन्टरभल’ मा प्लस/माइनस १.५२ प्रतिशत ‘इरर मार्जिन’ रहेको छ ।

यसको तथ्यांक संकलन ‘ओएनए सफ्टवेयर’ सहितका मोबाइल उपकरणबाट गरिएको हो । सर्वेक्षणमा १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका र कम्तीमा ६ महीनादेखि एकै ठाउँमा बसोबास गरेका उत्तरदाता सहभागी थिए ।

सर्वेक्षणमा ‘प्राइमरी स्याम्पलिङ’ देखि जिल्ला/गाउँपालिका/नगरपालिकाको ‘‍र्‍याण्डम स्याम्पलिङ’ सम्मका पाँच चरणको ‘स्याम्पलिङ’ विधि अपनाइएको थियो । घरपरिवारको छनोटका लागि ‘र्‍याण्डम वाक स्याम्पलिङ’ र उत्तरदाताको छनोटका लागि ‘र्‍याण्डम लटरी’ विधि प्रयोग गरियो ।

सबै तथ्यांकलाई २०६८ सालको जनगणनासँग तुलना गरिएको छ । साथै, तथ्यांक गुणस्तर नियन्त्रणका विधिहरू अपनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस