कला/साहित्यमंगलबार, १७ बैशाख , २०७६

गिरिजाबाबुलाई दरबारको दबाब र मेरो राजीनामा

हिमालखबर

पुस्तक-अंश

२०६१ चैत १२ शुक्रवार (फागु पूर्णिमा)/२०६१ चैत १३ शनिवार

हिजोदेखि हाम्रो दैनिक कार्यतालिका अनुसारका कामहरु हुन थालेका छन् । बितेका २ दिनदेखि बिहानको अल्पाहार (नाश्ता) क्यान्टिनमा गएर गर्ने गरेकोमा हिजोदेखि कोठामा नै गर्न थालेका छौं ।

क्यान्टिनको खाना भन्दा कोठामा जम्मा भएका खाने कुराको सदुपयोग गरौं भन्ने साथीहरुको धारणा पनि बन्यो । त्यसैले बिहान डेरीको तीन पोका दूध झिकाएर कोठामा नै तताउने प्रबन्ध शुरु गरेका छौं ।

साथीहरु पहिलो चिया ६ बजे पिउँछन् । त्यस निम्ति तीर्थरामजी ५ः३० बजे उठेर तयार पार्ने काममा लाग्नुहुन्छ । आफ्नै अभिरूचिमा डंगोलजीले यो दायित्व लिनुभएको हो । त्यसपछि ६ः३० बजेतिर फेरि स्केलको चिया खाने गरिन्छ । बेलुका पनि आठ बजेतिर तुलसी चिया खाने गरिन्छ । बेलुकाको तुलसी चिया भने म पनि खान्छु । दिउसो १ः३० बजेतिर भने साथीहरु दूध–चिनी सहितको चिया खान्छन् । त्यो बेला म हर्लिक्स खान्छु।

हिजैदेखि बेलुकाको खाना पछि राजनीतिक विषय माथि छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि प्रारम्भ भयो । हिजो साथीहरुले हामीलाई बन्दी बनाउ“दा अघि सारिएका कारण र पत्रकार सम्मेलन मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रले अघि सारेका तर्कहरुको औचित्यका बारेमा छलफल शुरु गरे ।

माघ १९ को घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिक दलहरु माथि निकै नै आक्रामक देखिए । राजनीतिक दलले मुलुकलाई पूरै बिगारेको र आफ्नो दायित्व कत्ति पनि पूरा नगरेका कारण नै आफू अगाडि सर्न परेको भन्ने तर्क निकाल्दै तीन वर्ष शासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने घोषणा राजाले गरेका हुन् । (हुन त राजाको त्यस भाषणको टुक्राटुक्री बाहेक पूरा सुन्न र पढ्न पनि मैले पाएको छैन । केही साथीहरुले पक्रिनु भन्दा अघि केही सुने होलान् तर मुद्रित प्रति कसैले पनि पढ्न पाएका छैनन्, गोरखापत्रहरु पनि थुनिएको १ हप्ता पछि मात्रै पढ्न पाएका हुनाले समेत यो स्थिति भएको हो ।)

राजाको १९ माघको घोषणामा पहिलो आक्रोश र धेरै समय राजनीतिक दलहरु माथि खर्च भएको छ, दुवै दृष्टिले दोस्रो प्राथमिकतामा माओवादी परेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुका सम्बन्धमा राजा ज्ञानेन्द्र आफूले शुरुमा राखेको धारणामा अडिरहन सकेनन् भन्ने नै देखिएको छ । शुरुमा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट राजाले सहयोगको अपेक्षा गरेका होइनन् । आफू नै सबै काम सम्पन्न गर्न समर्थ छु भन्ने घोषणा गरेका हुन् ।

त्यसपछि मुलुक भित्र उल्लेखनीय राजनीतिक समर्थन पाउन नसकेको अवस्था (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत २२ दिन पछि प्रतिक्रिया प्रकट गर्दा पनि शाही घोषणा —१९ माघको राजा ज्ञानेन्द्रको भाषण— को स्पष्ट शब्दमा स्वागत र समर्थन गर्न सकेन) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा प्रतिक्रियाले राजाको प्रारम्भको अडानलाई हल्लाएको हुनुपर्छ ।

दुई हप्ता पनि नबित्दै, राजनीतिक दलहरुले राजालाई सहयोग गर्नुपर्ने, परिस्थिति साम्य भएपछि मुलुकको शासन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो भन्ने जस्ता तर्कहरु अघि सारिएका हुन् ।

एकातिर माओवादीप्रति राजनीतिक दलका नेताहरुको धारणा स्पष्ट नभएका कारण बन्दी बनाउन परेको हो भन्ने तर्क उठाउने, अर्कातिर राजनीतिक दलका सदस्यहरुको निजी सुरक्षाका कारण नै थुन्नुपरेको हो भन्ने भनाइ समेत राजाका तर्फबाट अघि सारिएको छ । परस्पर विरोधी यस्ता भनाइले गर्दा राजाका भनाइ र गराइ दुवैमा अडान र इमानदारी केही छैन भन्ने नै देखिन्छ ।


राजनीतिक दलहरुका सम्बन्धमा राजा ज्ञानेन्द्र आफूले शुरुमा राखेको धारणामा अडिरहन सकेनन् भन्ने नै देखिएको छ । शुरुमा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट राजाले सहयोगको अपेक्षा गरेका होइनन् । आफू नै सबै काम सम्पन्न गर्न समर्थ छु भन्ने घोषणा गरेका हुन् । दुई हप्ता पनि नबित्दै, राजनीतिक दलहरुले राजालाई सहयोग गर्नुपर्ने, परिस्थिति साम्य भएपछि मुलुकको शासन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो भन्ने जस्ता तर्कहरु अघि सारिएका हुन्।

हिजोको छलफलमा हाम्रा बीच एउटा निष्कर्ष के निस्कियो भने राजा ज्ञानेन्द्र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा रहेको कमजोरीबाटै आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । उनलाई पनि जेठ १९ को राजदरबार हत्याकाण्डलाई नेपाली जनता र बाहिरिया विश्वले पनि सहज रुपमा लिएनन् र आफू माथि गम्भीर ढंगले शंका गरे भन्ने लागेकै हुनुपर्छ ।

यस्तो स्थितिमा आफू राजा हुनुको औचित्य स्थापित गर्ने, जनताका नजरमा आफूलाई शंकाको घेराबाट मुक्त राख्ने इच्छा थियो होला । तर, त्यसनिम्ति राजा ज्ञानेन्द्रले लिएको बाटो र अँगालेको कार्यशैली भने राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन कुनै पनि दृष्टिले उचित पनि भएन र विश्वसनीय पनि देखिएन ।

यस पृष्ठभूमि र परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसले राजसंस्थाको विषयलाई लिएर अब आफ्नो औपचारिक धारणा कस्तो बनाउला र बनाउनुपर्छ भन्नेबारेमा पनि हामीले केही छलफल गर्‍यौं । यस सम्बन्धमा गोपाल पहाडीजीको धारणा अपेक्षाकृत निकै स्पष्ट आयो ।

उहाँले राजाप्रतिको कांग्रेसको पुरानो धारणा परिवर्तन गर्नैपर्छ र हामी गणतन्त्रका बारेमा पनि खुला हुनुपर्छ । कम्तीमा राजालाई बोक्ने काम कांग्रेसले गर्नु हुँदैन भन्नुभयो । प्रायः सबै साथीहरु यस धारणामा सहमत नै देखिए र सबैले आफ्नो विश्लेषण र टिप्पणीहरु समेत थप्दै यसमा अरु जोड समेत गरे ।

गोपाल राईजीले भन्नुभयो— राजाले नै हामीसँगको दूरीलाई टाढा बनाइरहेका छन्, उनले समातेको बाटाले मुलुकलाई स्वतः गणतन्त्रतर्फ धकेलिरहेछ । लक्ष्मणजीले भने यस पटक पनि आफूलाई धेरै प्रकट गर्नुभएन, सक्रिय राजतन्त्र मान्दैनौ भन्ने भनाइमा नै कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ भन्ने संक्षिप्त धारणा राख्नुभयो ।

मैले यी सबै छलफल पछि एउटा कुरा साथीहरुका बीच स्पष्ट रुपमा राखें । ४७ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले समयलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेन । सधैं परिस्थिति भड्केपछि मात्रै अगाडि उठेका कुरालाई सही ठहर्‍याउने काम गर्दैछ ।

निश्चय नै संविधान २०४७ लाई सैद्धान्तिक रुपमा संवैधानिक राजसंस्थाको मान्यतामा आधारित भनिए पनि वा मानिए पनि व्यावहारिक रुपमा नेपालको राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउने सबै काम सकिएको थिएन । केही कार्यकारिणी तथा सीमित व्यवस्थापकीय अधिकार राजलाई दिएका थियौं । 

जनताका प्रतिनिधिका हैसियतले, राजासँगका पुराना अनुभवहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै, राजनीतिक दलले (विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले एमाले लगायतका अन्य दलसँग अधिकतम समझदारी र सहकार्य गर्दै) संसद् मार्फत राजालाई संवैधानिक आधारमा बाँधेर निश्चित ठाउँमा स्थिर गर्ने गरी आफ्नो गतिविधिलाई लैजानुपथ्र्यो ।

तर, हामीहरु (शुरुमा कांग्रेस र त्यसपछि एमाले) राजालाई स्पष्टै रुपमा नदिएका र अस्पष्ट रुपमा बाँकी राखेका समेत अधिकारलाई राजातिरै धकेल्दै त्यसका आधारमा आफूलाई बलियो बनाउने र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलस“ग प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व गर्ने काममा बढी नै केन्द्रित भयौं ।

शायद नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेतालाई लागेको थियो पनि होला, राजा त अब संवैधानिक रुपमा थन्किसके, हाम्रो प्रतिस्पर्धा त एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुसँग नै छ र हाम्रा लागि मुख्य खतरा पनि यिनै हुन् ।

अझ कतिपयलाई त राजासँगको बाँकी रहेको शक्तिलाई न्यून पार्दै लाने भन्दा त्यसलाई थप बलियो बनाउँदै त्यसको समेत सहयोगमा एमालेसँग लड्ने सोचले डोर्‍याएको थियो होला । यथार्थमा एमाले भित्रै पनि राजाका कतिपय परम्परागत स्वार्थहरु सक्रिय थिए ।

हामीलाई कमजोर र दिग्भ्रमित बनाउने तहसम्म मात्रै उनी कम्युनिष्ट विरोधी देखिएर हाम्रा नजीक रहे झैं अभिनय गर्थे भन्ने पक्षको भने कांग्रेसमा कहिल्यै समग्रमा विश्लेषण भएन । समयसमयमा केही विचार फुटकर रुपमा कांग्रेस भित्र पनि उठे त्यस माथि इमानदारी र गम्भीरताका साथ छलफल नभएको मात्रै होइन, कहिले उपेक्षा गर्ने र कहिले दबाउने काम भयो ।

जनताका प्रतिनिधिका हैसियतले, राजासँगका पुराना अनुभवहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै, राजनीतिक दलले (विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले एमाले लगायतका अन्य दलसँग अधिकतम समझदारी र सहकार्य गर्दै) संसद् मार्फत राजालाई संवैधानिक आधारमा बाँधेर निश्चित ठाउँमा स्थिर गर्ने गरी आफ्नो गतिविधिलाई लैजानुपथ्र्यो । तर, हामीहरु (शुरुमा कांग्रेस र त्यसपछि एमाले) राजालाई स्पष्टै रुपमा नदिएका र अस्पष्ट रुपमा बाँकी राखेका समेत अधिकारलाई राजातिरै धकेल्दै त्यसका आधारमा आफूलाई बलियो बनाउने र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलस“ग प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व गर्ने काममा बढी नै केन्द्रित भयौं ।

राजालाई संवैधानिक बनाउने एउटा अर्को अवसर हामीलाई १९ जेठ, २०५८ मा आइपरेको थियो । त्यसबखत मुलुक समक्ष आएको नयाँ परिस्थितिलाई संसद्को छलफलको विषय बनाउनुपथ्र्यो ।

नेपाली कांग्रेस भित्र यस पटक पनि आवाज नउठेका होइनन् । जेठ १९ पछि भएका प्रत्येक अनौपचारिक बैठकमा यी कुराहरु उठे र अन्ततः असार ६ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा त यो विषय विधिवत् र औपचारिक रुपमा नै उठेको हो । राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउन संविधानमा आधारभूत रुपमा संशोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि थुप्रै विचारहरु दह्रै रुपमा उठेको हो ।

राजदरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन यथार्थमा पूर्ण छैन र यसलाई संसद्मा राखेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि आएका हुन् ।
तर, त्यतिखेर कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समग्र राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र त्यसले आफूलाई ऐतिहासिक रुपमा सुम्पेको दायित्वतर्फ भन्दा पनि केही समय अघिसम्म पनि आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनका अगाडि देखिएको कठिनाइ (पार्टी भित्र र संसद् भित्र) प्रति नै सम्भवतः बढी आफूलाई केन्द्रित राख्नुभयो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीबाट बलात् भएको राजीनामाले कांग्रेस भित्र गम्भीर द्वन्द्व सृजना भएको थियो । पारस्परिक अविश्वास र मनमुटाव चरम अवस्थामा थियो । त्यसको प्रतिविम्ब संसद्मा एमालेले कडा र उग्र किसिमबाट विरोध गरेको संसदीय बैठकमा पनि प्रकट भइरहेको थियो ।

बाहिरबाट हेर्दा त्यो एमालेको अवरोध देखिन्थ्यो, विपक्षी दलहरुको कार्यक्रम जस्तै लाग्थ्यो, यथार्थमा कांग्रेस भित्रका असन्तुष्टहरुको असन्तुष्टि पनि प्रकारान्तरले मिसिएको थियो । फलस्वरुप ५९ दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चलेन ।

यस पृष्ठभूमिमा अकस्मात् जेठ १९ गते हाम्रा अगाडि अनपेक्षित घटना बनेर आएको थियो । संसारको इतिहासमा विरलै देखिएको र नेपालको इतिहासमा समेत कहिल्यै नभएको प्रकृतिको (हिंसा नेपालको राजदरबारमा यस अघि पनि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक बारम्बार भएका थिए, तर गद्दीनसीन महाराजाधिराज र उनका समग्र स्वाभाविक उत्तराधिकारी श्रृंखलाको एकै चोटि हत्या भएको थिएन) हत्याकाण्ड भएको थिएन ।

यसमा नितान्त एउटै परिवारका सदस्य मात्र उपस्थित थिए, विगतमा जस्तो भारदारहरुको उपस्थिति पनि थिएन । यथार्थमा यस्तो परिस्थितिमा संसद्को बैठक बस्ने वा बोलाउनेबारे समेत कुनै उपक्रम नहुनुबाट हामीले सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्ने अनुभूति २०४७ को संविधान बनाएपछि पनि राखेका रहेनछौं भन्ने स्पष्टै देखियो ।

निश्चित रुपमा जेठ १९ को घटना दुःखद र कारुर्णिक थियो । तर, इतिहासले बलपूर्वक ऐतिहासिक मोड लिन चाहेको त्यस परिस्थितिलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेन ।

यसपूर्व जनताको सार्वभौम र निरन्तरको अधिकार र त्यसलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नेबारेमा आफ्नो मानसिकता नबनाएका कारण पनि आइपरेको नयाँ र जटिल परिस्थितिको सामना हुन सकेन । त्यसैले इतिहासलाई पढ्ने मात्र तर कहिल्यै नसिक्ने विषय बनाउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबखत संसद्ले अब राजसंस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ र राजपरिषद्को आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने विषय र राजगद्दीका उत्तराधिकारीको आचरण संसद्को बहसको विषय बन्नुपर्छ भनेर मैले आफ्ना  भनाइ राख्दा गम्भीरतापूर्वक सुनिएन ।

कांग्रेसको असार ६ गतेको (२०५८ को) बैठकमा यी र यससँग सम्बन्धित थुप्रै विषय उठेका हुन् र त्यस माथि प्रारम्भिक छलफल पनि भएकै हुन्। तर, यी विषयमा पूर्ण प्रस्ताव सहितको छलफल बढाउनु अघि प्रधानमन्त्री (त्यसबखत पार्टी सभापति पनि रहेका) गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँग खुलेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा त्यस दिनको बैठकलाई हामीले रोकेका थियौं ।

केही प्रारम्भिक धारणालाई प्रकट गर्ने गरी त्यस दिनको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । प्रस्ताव केही अस्पष्ट थियो र केही सांकेतिक शब्दहरुका प्रयोगबाट बनेको थियो त्यसैले पूर्ण थिएन, तर विस्तृत छलफल पछि त्यसलाई अरु स्पष्ट पार्दै पूर्णता दिने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, पार्टी भित्र यो प्रक्रिया त्यसपछि अघि बढ्न सकेन ।

त्यतिखेर म कांग्रेसको प्रवक्ता थिएँ । सभापतिद्वारा मनोनीत केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ । त्यसबखत ५ जना मात्र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्था थियो । तैपनि विकसित परिस्थितिप्रति आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी र राजनीतिक दायित्वलाई पनि सम्झेर मैले लेख लेखे ।

यो लेख कान्तिपुरको असार १२ गतेको अंकमा छापिएको थियो । जेठ १९ को घटना र त्यसपछिका परिस्थितिप्रति विश्लेषण गर्दै संसद्ले तत्काल निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा आधारित भएर त्यो लेख लेखिएको थियो ।

निष्कर्षमा त्यसले चार विषय प्रस्तावित गरेको थियो—
१. राजगद्दी उत्तराधिकार कानून संसद्ले बनाउनुपर्छ ।
२. राजपरिषद्को आवश्यकता देखिएन अब यसको जिम्मेवारी संसद्ले लिनुपर्छ ।
३. राजगद्दीका उत्तराधिकारीको आचरण संसद्को छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।
४. राजदरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्नुपर्छ ।

यो लेख करीब १० दिनसम्म सहज छलफल र बहसको विषय बन्यो । तर, यस लेखले आफैंमा असार ६ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावलाई छलफल र बहसमा उतार्न चाहेको थियो ।

त्यस अवस्थामा म आफू कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य र प्रवक्ता समेत भएकाले कांग्रेस–प्रस्तावको त्यो एउटा औपचारिक व्याख्या पनि थियो । करीब १५ दिन पछि, यस बहसले आकार लिन थालेपछि (वा ठोस अकार लिन नपाउँदै) कांग्रेस महामन्त्री सुशील कोइराला मार्फत यस प्रक्रिया माथि अवरोध सृजना गरियो ।

मैले यसबीच प्रकट गरेका विचार र व्याख्याको प्रत्यक्ष आलोचना र मलाई रोक्ने सोझै प्रयास नगरे पनि, कांग्रेस प्रस्तावलाई समेत खण्डित पार्ने महामन्त्री कोइरालाको वक्तव्यले प्रवक्ताका रुपमा मैले निर्वाह गरेको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै दायित्वलाई नैतिक र राजनीतिक चुनौती दिन चाहेको स्पष्टै देखिन्थ्यो ।

मलाई लाग्यो, प्रकट रुपमा महामन्त्री सुशील कोइरालालाई अगाडि सारे पनि यथार्थमा यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै तर्फबाट गरिएको अवरोध थियो ।

सम्भवतः सभापति कोइरालालाई राजदरबारकै तर्फबाट आएको दबावमूलक अनुरोध थियो । यस अवस्थामा (महामन्त्री सुशीलको वक्तव्य आएपछि) मैले सोचें, सभापति कोइरालासँग मैले स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ ।

भोलि पल्ट बिहान (सम्भवतः असार २२ गते हुनुपर्छ) म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए“ । त्यहाँ करीब ४५ मिनेट महामन्त्री सुशीलजीलाई अघि राखेर सभापति कोइरालासँग मेरो स्पष्ट कुराकानी भयो ।

मैले महामन्त्रीको वक्तव्य माथि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरें । त्यस वक्तव्यले पार्टीको निर्णयलाई बंग्याएको कुरा राखें ।

मैले भनें— पार्टीको महामन्त्रीलाई मैले कारबाही गर्न मिल्दैन तर पार्टी प्रवक्ता र महामन्त्रीको दुइटा विचार एउटै विषयमा आउनु, त्यस माथि यत्रो गम्भीर सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन, त्यसैले मैले आफूलाई नैतिक रुपले यस प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्छ । मैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

मैले यसो भनिरहँदा महामन्त्री सुशीलजी आफूलाई स्पष्टीकरणको मुद्रामा प्रकट गरिरहनुभएको थियो । व्यक्तिगत रुपले मलाई चित्त बुझाउन (आफूले मेरो आलोचना नगरेको कुरा उल्लेख गर्दै) कोशिशमा हुनुहुन्थ्यो ।

तर, म त्यतापट्टि ध्यान दिइरहेको थिइन“ । म यसबारे सभापति कोइरालाको स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण खोजिरहेको थिए“ । तर, सभापतिजी लामो समय मौन रहनुभयो ।

हाम्रा पार्टी भित्रै पनि कतिपय व्यक्तिहरु संवैधानिक राजालाई ठीक ढंगले चलाउन नसक्ने पार्टीले गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनु वा यसबारे बहस गर्नु स्वाभाविक देखिंदैन भन्ने धारणा राख्छन् । केही व्यक्तिहरु संवैधानिक राजाको उपस्थितिलाई सदाका लागि अनिवार्य देख्छन्, नेपाली जनताले नै राजसंस्थाको भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, बारम्बार निर्णय गर्न पाइरहनुपर्छ भन्ने धारणासँग असमति प्रकट गर्छन् ।

मलाई लाग्यो, यतिखेर सभापति कोइराला महामन्त्री सुशीललाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन । सम्भवतः त्यसका लागि उहाँ आफैंले महामन्त्रीलाई वक्तव्यका निम्ति निर्देशन दिएको पनि हुनुपर्छ । त्यसैगरी मलाई गलत भन्न सक्ने अवस्था र कारण पनि उहाँसँग थिएन ।
यस कठिनाइलाई हृदयंगम गरी मैले तत्काल पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा लेखें र सभापतिजीलाई दिएँ, उहाँले लिनुभयो । म त्यहाँबाट निस्कें ।

४ दिन पछि मेरो राजीनामा स्वीकृत भयो ।

मैले पुरानो यो प्रसंगलाई यहाँ केही विस्तारमा लम्ब्याएँ । यो प्रसंग उल्लेख हुनु आवश्यक लाग्यो र प्रसंग भन्दा केही बाहिर जस्तै आएँ । जुन विषय अघि सारे बापत मलाई पार्टी प्रवक्ताबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति बनाइयो, तिनै विषयलाई पार्टीले २ वर्ष पछि आनो नीति बनायो, प्रस्तावका रुपमा पारित गर्‍यो ।

२ वर्ष अघि यी विषयलाई सहज छलफलको विषय मानेको भए संकटपूर्ण परिस्थितिलाई नयाँ ढंगबाट निकास दिन सकिन्थ्यो ।

आज गणतन्त्रका बारेमा वा राजा रहित लोकतन्त्रका बारेमा हामीले सोच्नैपर्छ र त्यसपछि वस्तुपरक र पूर्ण बहस थाल्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई पार्टी फेरि उपेक्षा गरिरहेको छ । समय परिपक्व नभएको बताइरहेछ ।

तर, जुन बेला अकस्मात् समय आउनेछ, त्यसबखत हाम्रो, हाम्रो पार्टीको मानसिक तयारी हुने छैन भन्ने मलाई लागिरहेछ । हामीले सबै प्रकारका विकल्पका निम्ति आफूलाई तयार राख्नुपर्छ ।

हाम्रा पार्टी भित्रै पनि कतिपय व्यक्तिहरु संवैधानिक राजालाई ठीक ढंगले चलाउन नसक्ने पार्टीले गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनु वा यसबारे बहस गर्नु स्वाभाविक देखिंदैन भन्ने धारणा राख्छन् । केही व्यक्तिहरु संवैधानिक राजाको उपस्थितिलाई सदाका लागि अनिवार्य देख्छन्, नेपाली जनताले नै राजसंस्थाको भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, बारम्बार निर्णय गर्न पाइरहनुपर्छ भन्ने धारणासँग असमति प्रकट गर्छन् ।

तर मलाई लाग्छ, राजनीतिक पार्टीले तत्काल सजिलै सम्भव भएको मात्रै सिद्धान्त, लक्ष्य बनाउँदैन । त्यसका लागि समयमै आफ्नो बाटो बनाउँदै मानसिक तयारी गर्दै रहनुपर्छ ।

यदि कांग्रेसले आफ्नो संविधानबाट राजसंस्थाको प्रसंग झिक्न सकेन भने नेपालमा छिट्टै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने गणतन्त्रवादी पार्टीको जन्म अवश्यंभावी देखिन्छ ।

–साङ्ग्रिला पुस्तकद्वारा प्रकाशित यो पुस्तक बुधबार, १८ वैशाखमा सार्वजनिकरण हुँदैछ।

प्रतिकृया दिनुहोस