समाचारबिहिबार, १२ बैशाख , २०७६

एनसेलबाट २३ वैशाखसम्म कर असुल नगर्न आदेश

हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई एनसेलबाट २३ वैशाखसम्म कर असुल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले २३ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै कर सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड पुँजीगत लाभकर एक साताभित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयलाई  २३ वैशाखमा एनसेललाई कर निर्धारण गर्नुको कारण सहित उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

यसअघि कर तिर्ने सातदिने म्याद सकिन एक दिनअघि ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियाे ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकर चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दायर गरेको हो ।

 टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको अजियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पूँजीगत लाभ कर एनसेल र अजियटाले नै तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाताले कर निर्धारण गरी १ हप्ताभित्र उक्त रकम चुक्ता गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले अजियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पूँजीगत लाभ भएको थियो । त्यसको कर ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।

सर्वोच्चले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेकाले बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख कर निर्धारण गरी तिर्न एक साताको समय दिएको थियो ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस