अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, ७ बैशाख , २०७६

संघीय सरकारले अधिकार नदिंदा खुम्चियौं

हिमालखबर

देशको प्रमुख व्यापारिक नाका र प्रदेश–२ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज मुलुककै आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि हो। व्यवसायबाट राजनीतिमा आएका विजय सरावगी महानगरको मेयर भएपछि वीरगञ्जको आर्थिक नापनक्शा फेरिने अपेक्षा अझ बढी छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका सरावगी नगरप्रमुख बनेयताको डेढ वर्षमा महानगरमा विकासको जग तयार भएको बताउँछन्। सरावगीसँग हिमाल ले गरेको संवादको सारसंक्षेपः 

विजय सरावगी, नगर प्रमुख, वीरगञ्ज महानगरपालिका

व्यवसायबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्दाको अनुभव कस्तो छ ?

मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नै थियो । मेरो बुवा नेपाल विद्यार्थी संघको निर्वाचित केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । मेरो बाजे उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । विगतमा मैले प्रत्यक्ष राजनीति नगरे पनि उद्योग वाणिज्य संघमा थिएँ । अब भने प्रत्यक्ष राजनीतिबाट टाढा हुन्नँ ।

निर्वाचनताका २० वर्षमा नभएको विकास पाँच वर्षमा गर्छु भन्नुभएको थियो । निर्वाचित भएको डेढ वर्षमा वीरगञ्ज महानगरमा विकासका के कस्ता आधार तयार भएका छन् ?

वीरगञ्जमा बृहत् योजना विना नै शहरीकरण र विकास तथा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको थियो । महानगरमा बस्ती र समग्र व्यवस्थापन गर्ने गरी भू–उपयोग नीति बनाइरहेका छौं । अबको ६ महीनामा गुरुयोजना तयार हुन्छ ।

महानगरका शहरी र ग्रामीण भेगका वडाहरूबीच सहज कनेक्टिभिटी बनाउन २८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेका छौं । थप ५० किलोमिटर सडक बनाउनुपर्छ । वीरगञ्ज शहरलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नुपर्ने चुनौती छ । पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने योजना छ ।

किनकि पूर्वाधारकै अभावमा अहिले रक्सौल नाकाबाट भित्रिने पर्यटकलाई यहाँ एक दिन पनि रोक्न सकिएको छैन । सिर्सिया नदीलाई व्यवस्थापन गर्नुछ । ट्रकहरू यत्रतत्र रोकिने समस्या समाधान गर्न ट्रान्सपोर्ट हब बनाउनुपर्नेछ ।

यति धेरै आयोजनाका लागि स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ?

सबै आयोजना सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न सक्दैन । म ‘बुट मोडल’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मा विश्वास गर्छु । सरकारले धेरै ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव हुन्छ ।

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । रोजगार सिर्जनाका लागि पनि लगानी हुनैपर्छ । वीरगञ्ज महानगरभित्र ५०० बिघा भन्दा बढी ऐलानी जग्गा छ, उक्त जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार दिन हामीले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।

त्यो जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउने हाम्रो प्रस्ताव छ । सरकारी जग्गामा वृक्षरोपण गर्न वा पार्क बनाउन सहज भए पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न निकै कठिन छ ।

कार्यकालको डेढ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?

संविधानले दिएका अधिकार देऊ भनेर संघीय सरकारसँग निरन्तर लडिरहनुपरेको छ । संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा समस्या कायमै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।

जस्तैः विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि हामीले गरेको शिक्षक सरुवा अदालतले रोकेको छ । संघीय सरकारले समायोजन गरेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेपछि स्थानीय तहमा विगतदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूले पनि बढुवाको माग गरेका छन् ।

जनताको अपेक्षा अनुसार काम कति भएका छन् ?

जनताका अपेक्षा धेरै छन्, हामीसँग सीमित स्रोत छ । त्यसैले सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । तर, मैले इमानदार प्रयास गरिरहेको छु । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न हामीलाई ३०० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । जबकि अहिले हामीले ४२ करोड रुपैयाँ मात्र कर उठाउन सकेका छौं ।

महानगरले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करमा विवाद देखिंदा पछि हट्नुपरेको थियो । कर प्रणाली सुधारमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कर भनेको तिर्न सक्नेबाट उठाउने हो । विगतमा कर संकलनमा परम्परागत तवरले सोच्दा समस्या आयो । आगामी वर्ष त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर करको विषयमा अध्ययन गर्न उपमेयरको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित आयोग बनाएका छौं ।

अर्को कुरा, जनता कर तिर्न तयार छैनन् । हरेक वडाका घरघरमा २१ दिनभित्र कर तिर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका छौं । तर, तोकिएको म्यादभित्र कर नतिर्नेको संख्या ठूलो छ ।

स्थानीय सरकारमा सुशासनबारे उठेको प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ ?

आफ्नो अधिकारका लागि जनता सचेत नहुँदासम्म सुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कार्यालयहरूमा छिटो काम गराउन घुस खानेसँगै घुस दिने बानी पनि परिसकेको छ । कुनै कर्मचारी वा वडाध्यक्षले घुस मागेर काम रोकेका छन् भन्ने जानकारी आएका ठाउँमा मैले कारबाही गरेको छु ।

वडा कार्यालयलाई धेरै किसिमका सिफारिश गर्ने अधिकार दिंदा समस्या आएको मलाई लागेको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै वडाध्यक्षलाई अधिकार दिएकोले मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा भने सुशासन कायम गर्न म सचेत छु ।

आफ्नो पार्टी (संघीय समाजवादी फोरम) सँग तपाईंको राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने चर्चा छ, विवादको जड के हो ?

पार्टीसँग अझै पनि टकराव नै छ । यसको मुख्य कारण पार्टीबाट आउने अनावश्यक दबाब हो । मबाट अञ्जानमा गल्ती होला, तर कानून विपरीतका काम आफ्नै पिताले भने पनि गर्दिनँ ।

महानगरको ठेक्का कसलाई दिने, समितिमा कसलाई नियुक्त गर्ने, जागिर कसलाई लगाउने भन्ने दबाब आउँछ । म यस्ता धन्दा गर्न महानगरमा आएको होइन । सबै काम सिस्टमले गर्छ । जुनसुकै तहबाट आएको अनुचित दबाब मान्दिनँ । पार्टीका केही साथीलाई महानगरको कोषबाट लाभ लिनुपर्छ भन्ने लागेको होला । मबाट त्यस्तो अपेक्षा पूरा हुँदैन ।

तपाईं व्यवसायीका साथै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । वीरगञ्जका उद्योगीका प्रमुख समस्या के छन् ?

उद्योगीहरूले उठाउँदै आएका आधारभूत समस्या उस्तै छन् । मुख्य कुरा नीतिगत स्थिरता छैन । अर्थतन्त्र आयातमुखी भयो भन्ने चिन्ता सबैमा रहे पनि उद्योगहरूलाई संरक्षण गरिएको छैन । सामान आयात गरेर व्यापार गर्दा बढी नाफा हुन थाल्यो भने उद्योग सञ्चालन किन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

देशमै कच्चा पदार्थ पाइने चिनी, कागज जस्ता उद्योगमा समेत हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भने कच्चा पदार्थ आयात गरिएका उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? हाम्रो उद्योगले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य अध्ययन समेत भएको छैन ।

नाकाबन्दीपछि वीरगञ्जको व्यावसायिक वातावरण जर्जर बन्यो, कतिपय उद्योगी–व्यवसायीहरू पलायन भए । वीरगञ्ज पूर्ववत् गुलजार हुने संभावना कति छ ?

विगतमा देखिएको राजनीतिक समस्या अब आउँछ जस्तो लाग्दैन । अहिले देशैभर उद्योग भन्दा पनि व्यापार गर्नेको संख्या बढ्दो छ । छिमेकी देशको तुलनामा औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन सक्यौं भने मात्र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसमा वीरगञ्जले पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।

तपाईंको कार्यकालको बाँकी साढे तीन वर्षमा वीरगञ्जमा के कस्ता परिवर्तन हुन्छन् ?

साढे तीन वर्ष होइन, एक वर्षमै धेरै परिवर्तन हुन्छ । निर्वाचनका क्रममा जनतासँग गरेका सबै वाचा कार्यकालको अन्त्यसम्ममा पूरा हुन्छन् । कर्मचारी समायोजन, केन्द्र सरकारको अड्चनका बावजूद विगत डेढ वर्षमा धेरै काम शुरु भएका छन् ।

शुरुआतमा सरकारी प्रक्रियाबारे जानकार नहुनाले पनि समस्या भयो, अब भने काम नगर्ने छुट मलाई छैन । आज वीरगञ्जको फोटो खिचेर राख्नुस्, एक वर्षपछि कति काम भयो भनेर आफैं तुलना गर्नुहोला । 

प्रस्तुतिः शरद ओझा/सुरेश बिडारी

प्रतिकृया दिनुहोस