टिप्पणीमंगलबार, ३ बैशाख , २०७६

न्यायाधीश सिफारिशमा समावेशीको मजाक

हिमालखबर

संविधानको भावना विपरीत सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आफन्तलाई राज्यका विभिन्न पदमा नियुक्त गरिरहँदा समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ। 

फुर्पा तामाङ

हाम्रो परिवार–नातागोतामा अहिलेसम्म कोही पनि न्यायाधीश भएको छैन । बुवाको पालासम्म पशुपालन र खेतीपाती नै हाम्रो मुख्य पेशा थियो । एसएलसीपछिका दुई वर्ष म आफैं पनि पूर्णकालीन गोठालो थिएँ । कतै आफूलाई चिनाउनु पर्दा मेरो हजुरबुवा गोठालो, बुवा गोठालो र म पनि गोठालो भन्नुपर्ने परिचय फेर्न चाहन्थें, म ।

मलाई न्यायाधीश बन्ने रहर पलाएको थियो– स्कूल पढ्दादेखि नै । त्यसैले दुई वर्ष लेक–बेंसीमा चौंरी र भेडा डुलाइसकेपछि कानून पढ्न काठमाडौं गएँ । र, वकिल भएँ पनि ।

अहिले मेरा आफन्त र साथीभाइ सोध्छन्, “न्यायाधीश कहिले बन्ने ?” यो प्रश्नको जवाफ भने मसँग छैन । किनभने न मेरा बाबुपट्टिका न त आमा पट्टिका– कोही पनि ठूला नेता छैनन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव, सचिव, सेना र प्रहरी सेवाको प्रमुख कसैसँग मेरो नजिकको चिनजान छैन । रसुवामा बस्ने तामाङ जातिबाट म पहिलो र एक्लो कानून व्यवसायी हुँ । 

उसो त, देशभरकै तामाङमध्ये एक जना टंकबहादुर मोक्तान मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्छ । यो देशमा म जस्ता कैयन् कानून व्यवसायी न्यायाधीश हुन असम्भव छ । तैपनि आफ्नो समुदायको मनोविज्ञान बुझेर भन्ने गर्छु, ‘बनाैंला नि कुनै दिन ।’

पढेर पनि सिडिओ, मन्त्री, न्यायाधीश नहुने भए किन पढ्नु परेको होला भनिदिन्छन्, उनीहरू ।

केही दिनअघि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना र उच्च अदालतमा १८ जनाको नाम न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेको छ । उक्त सिफारिशको सामाजिक सञ्जाल र अखबारहरूमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।

यद्यपि, न्यायाधीश सिफारिश विवादमा परेको यो पहिलो पटक होइन । तर, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसक्दा पनि यस्तो अवस्था रहनु दुखद हो ।

न्यायपरिषद्को यसपटकको निर्णयले सीमान्तकृत र पछि पारिएका मात्र होइन राज्य सत्तामा आफ्नो पहुँच नभएकाहरू, दलका नेता वा उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूसँग चिनजान नभएकाहरू, आफन्त ठूलो पदमा नभएकाहरू योग्य भए पनि सधैं पछि पर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ ।

राणा शासक छोरा–नाति जन्मँदा साथै जर्नेल पद दिन्थे । राज्यका महत्वपूर्ण र ठूला मानिने पदहरूमा राणा नै नियुक्त हुन्थे । राजसंस्था रहुन्जेल सर्वसाधारणले आफ्नै बुतामा राज्यका मुख्य पदमा अवसर पाउने अवस्था थिएन । त्यसैले ती व्यवस्थाको विरोध गरियो ।

अहिले संघीय व्यवस्थामा पनि ‘नयाँ राजा’ हरूको उदय हुने र सबैतिर उनीहरूकै आफन्तले कब्जा जमाइरहँदा देशमा आएको परिवर्तन बहुसंख्यक जनताका लागि होइन रहेछ भनेर बुझनुपर्ने हुन्छ ।

शक्तिकेन्द्रमा रहेकाले आफ्नालाई मात्र अवसर दिने हो भने संविधान र कानूनमा भएको समावेशिताको व्यवस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ । जबसम्म संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू लागू गरिंदैन, ती व्यवस्थाको अर्थ रहँदैन ।

यो देश सीमित व्यक्ति, समूह र समुदायको निर्णयबाट मात्र चल्ने अवस्था रहिरहने हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ । अहिले न्यायाधीशमा भएको सिफारिश र अरू ठाउँमा भएका यस्तै निर्णयलाई हेरेर कुल जनसंख्याको करीब ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको आदिवासी–जनजाति समुदाय र १७ प्रतिशत दलितहरूले कसरी चित्त बुझउने ? सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकले सामाजिक न्यायलाई कसरी बुझने ?
कुनै जाति वा समुदायका लागि कुनै पद सामान्य जागिर वा वृत्ति–विकासको अवसर होला तर, अर्काे जाति वा समुदायका लागि यो गौरवको विषय हुन्छ ।

करीब दुई वर्षअघि कालिकोटका कृष्णप्रसाद पाण्डेले अदालतको तामेलदार पदका लागि लोकसेवा परीक्षा दिएर नाम निकाल्दा सिंगो गाउँले उनलाई काँधमा बोकेर हर्षबढाइँ गरेको थियो । २०६९ सालमा कुमार योञ्जन तामाङ प्रशासकीय अदालतको सदस्य पदमा नियुक्त भएपछि तामाङ जातिका विभिन्न संस्थाहरूले उत्सव मनाए ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो जातिबाट प्रतिनिधित्व भएको देख्ने रहर तामाङ, शेर्पा, चेपाङ, मुसहर, राजवंशी, दनुवार, कुमाल, भोटे र दलितहरूमा पनि छ । यिनीहरूलाई राज्यले कहिले मौका दिने ? 

प्रतिकृया दिनुहोस