अर्थ/बजारशुक्रबार, २९ चैत्र , २०७५

महालेखाकाे प्रतिवेदन : झन्–झन् माैलाउँदै आर्थिक अराजकता

रमेशकुमार

सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा कानूनी रीत नपुर‍्याउने वा थिति मिच्ने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाउँदै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशमा वित्तीय अराजकता र आर्थिक अनुशासनहीनता थप बढ्दै गएको तथ्यसहितको वार्षिक प्रतिवेदन २९ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा सार्वजनिक निकायहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्दै महालेखाले नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन नसकेको तस्वीर उदाङ्गो पारेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायहरूको कारोबारमा रु. १ खर्ब ४१ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर‍्याउनुपर्ने रीत नपुर‍्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

हरेक वर्ष बढिरहेको बेरुजुले देशमा आर्थिक अराजकता मौलाइरहेको पुष्टि गर्छ ।

गत असारसम्ममा अद्यावधिक बेरुजु रकम रु. ३ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा करीब ३० प्रतिशत बढी हो । यो परिमाणको बेरुजुले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगमा चरम बेथिति र अनियमिततालाई देखाउँछ ।

सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती वित्तीय अनुशासनहीनतासँग जोडिने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक निकायहरूले आम्दानी र खर्च गर्दा कानूनी रीत नपुर‍्याउने वा थिति मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दा सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा सुशासनमा प्रश्न खडा भएको छ ।

“सार्वजनिक प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कायम नभए विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न झन्–झन् कठिन पर्छ,” महालेखापरीक्षक शर्मा भन्छन्, “बेथिति नै बेथिति ।”

सार्वजनिक वित्त परिचालनमा गम्भीर समस्या आएको तर त्यसलाई सुधारेर आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रयास नगरिएको तथ्यलाई प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ ।

गत वर्षको आर्थिक कारोबारबाट सरकारलाई नोक्सान भएको रु. ३५ अर्ब ४७ करोड रकम विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग असूल गर्नुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, रु. १५ अर्ब अनियमित भएको, रु. ३५ अर्ब ४८ करोड आर्थिक कारोबारमा प्रमाण कागजात पेश नगरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

बजेट अनुशासनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरीद, राजश्व प्रशासन, जवाफदेहिता, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापन सर्वत्र बेथिति नै बेथितिको चाङ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै व्यवसायीहरूलाई रु. ४१ अर्ब २४ करोड राजस्व छूट दिइएको तथ्यसहित प्रतिवेदनले यस्तो छूट क्रमशः घटाउन र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले गत वैशाखमा बढाएको चिनीको भन्सार दरले सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा नदिएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ । त्यस्तै, कृषिमा ठूलो रकम अनुदान वितरण गरिएपनि उत्पादकत्व नबढेकाले अनुदान कार्यक्रममाथि पुनर्समीक्षा गर्न सुझाइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरीद गर्दा विभिन्न त्रुटि र अनियमितता गरिएको, सरकारले खरीद गर्ने परामर्श सेवामा अनावश्यक खर्च भएको, विभिन्न निर्माण आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा बेथिति रहेको जस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कृषि, जलवायु, खानेपानी लगायत दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा कूल खर्च रकमको २३ दशमलव ७ प्रतिशत रकमसम्म परामर्शका रूपमा खर्च गरिएकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार सेवा संसारमै महंगोमध्ये एक रहेको भन्दै अवाञ्छित मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३८ प्रतिशतसमम रहेकोमा नेपालका सेवाप्रदायकहरूको नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा पनि सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गई दातृ संस्था र निकायहरूले गत वर्ष ३५ करोड ९२ लाख डलर आफूखुसी खर्च गरेको र यो रकमको अधिकांश हिस्सा जनताको आवश्यक काममा भन्दा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी, परामर्शदाता आदिको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमा गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । “विकास सहायता नीतिभन्दा बाहिर गई सहायता परिचालन गर्ने पद्धतिमा नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबारमा नेपाललाई कुनै कर प्राप्त हुन नसकेकाले त्यस्ता सञ्जालमा कर लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, ई–कमर्शमा पनि कर लगाउन सुझाइएको छ । भारतका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका कर्मचारी, म्युचुअल फण्डको आर्जन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आय, चिकित्सकको पारिश्रमिक, हवाई सेवा, कार्गो ओसारपसार आदिमा कानूनमा तोकिएबमोजिम कर लगाउन महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ ।

लामो समयदेखि कर विवाद खेपिरहेको दूरसञ्चार एनसेललाई थप कर दायित्व निर्धारणका विषयमा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै ख्यातिबापतको करसमेत हिसाबकिताब गरेर असुल्न निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरूसँग पर्याप्त सवारीसाधन हुँदाहुँदै पनि खरीद गरिएको, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सवारी साधन दुरुपयोग गरिएको मनोरञ्जन, चियापान, भोजभतेर लगायत अनुत्पादक काममा रु. १० अर्ब ८३ करोड खर्च गरिएको लगायत विषयलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

महालेखाले गत वर्ष ६ हजार ६४४ वटा सरकारी कार्यालय–निकाय, संगठित संस्था, समितिहरूको रु.५१ खर्ब ६१ अर्बको लेखा परीक्षण गरेको थियो। हालसम्म बेरुजू, लेखापरीक्षण र राजश्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रु. ६ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ ।

महालेखाले हरेक साल प्रतिवेदनमा अनेक बेथिति औंल्याउँदै आए पनि यसमाथिको गम्भीर छानबिन र कारबाही हुँदैन । महालेखाले अनियमितता तथा वित्तीय अनुशासनहीनताबारे औंल्याइरहने तर जिम्मेवारीप्राप्त निकायहरू छानबिन नगरी बसिरहने विडम्बना छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस