डा.केसीको माग विपरित प्रधानमन्त्रीद्वारा केयूको उपकुलपति नियुक्त गर्न समिति गठन
१७ दिनदेखि अनसनरत डा.गोविन्द केसीका माग विपरित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा १३ मंसिरमा बसेको काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले उपकुलपति नियुक्त गर्न छनौट समिति गठन गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका दाहालको निर्देशन अनुसार केयूको आगामी कार्यकालका लागि उपकुलपति नियुक्त गर्न शिक्षामन्त्री संयोजक रहने गरि दुई सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका सदस्यहरुमा केयू संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना र सोही समितिका सदस्य सुरेशराज शर्मा मनोनित गरिएका छन् । छनौट समितिलाई केयूको उपकुलपति नियुक्त गर्न योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ ।
विश्वविद्यालयको ७५औँ सिनेटमा केयूको उपकुलपति नियुक्त गर्ने विषय ‘विविध’ शिर्षकमा राखेर आकस्मिक रुपमा छनौट समिति गठन गरिएको छ । केयू प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष डा.विभूती रञ्जन झाले हालका उपकुलपति डा.रामकण्ठ मकाजुलाई नै पुनः उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न चलखेल भइरहेको बताए । उपकुलपति मकाजुलाई आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयको मर्यादा र गरिमा कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
१७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उपकुलपति सिफारिस समितिमा राजनीतिक भागबन्डामा नपरेका गैरराजनीतिक व्यक्ति सम्मिलित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर डा.केसीको नौ नम्बर बुँदाको माग विपरित उपकुलपति छनौट समितिमा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा राजनीतिक व्यक्ति छनौट गरिएको छ ।
सिनेट बैठकमा केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बेदमणी दाहालले छनौट समिति गठनको विषय विविध शिर्षकमा राखिएको भन्दै अग्रिम जानकारी नदिइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा उनले डा.केसीको माग अनुसार छनोट समितिमा स्वतन्त्र विज्ञहरु राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले छनौट समितिमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गरेको बारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । विश्वविद्यालय ऐनमा संरक्षण समितिले उपकुलपति छनौट समितिका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन् ।
स्रोतका अनुसार सम्बन्धनको पखाईमा रहेको बिर्तामोडस्थित बी. एण्ड सी. मेडिकल कलेजलाई केयूबाट सम्बन्धन दिनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा उपकुलपति पुनः मकाजुलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसो त उपकुलपति छनौट समितिका सदस्यमा मनोनित ढुङ्गाना समेत उपकुलपति पदका लागि पुनः मकाजुलाई नै नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् ।
रामु सापकोटा