समाचारमंगलबार, २६ चैत्र , २०७५

टेलियासोनेरियालाई निर्धारण गरिएको ६० अर्ब कर गलत : सर्वोच्च

तीन महिनाभित्र कर उठाउन आदेश

शरद ओझा

सर्वाेच्च अदालतले एनसेल खरीद बिक्री प्रकरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ (१) अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

२३ माघमा गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा आयकर ऐनको दफा ५७ (१) मा, कुनै निकायको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिने उल्लेख भएकाले उक्त व्यवस्था अनुसार एनसेल र एक्जियटाले कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेरियाले मलेशियन कम्पनी एक्जियटा वर्हाडलाई एनसेल नेपालको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनण्ड होल्डिङ्सको शेयर बिक्री गरेकाले एक्जियटामा करको दायित्व भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशपछि अब अब ठूला करदाता कार्यालयले स्वामित्व परिवर्तन (२९, चैत २०७२ एनसेलको शेयर एक्जियटालाई बिक्री गरिएको) भएको मितिमा एनसेलको मूल्यांकन गर्दै संस्थागत आयकर लगाउने छ ।

अदालतको फैसला आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको मूल्यांकनको काम शुरु गरिसकेको छ ।

पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायतले दायर गरेको रिटमा २३ माघमा सर्वाेच्चले एनसेल र एक्जियटाबाट कर उठाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा प्राप्त हुने लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने मलेशियन कम्पनी एक्जियटा वर्हाडको भएको सर्वाेच्चको ठहर छ ।

विगतमा ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाममा कानूनको हेक्का नराखी कर निर्धारण गरिएको सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेरा ग्रुपका नाममा ब्याज जरिवाना सहित रु. ६० अर्ब ६१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

२६ वैशाख, २०७३ र २१ जेठ, २०७४ मा एनसेनले सरकारलाई बुझाएको रु. २१ अर्ब ५४ करोड कर र रु.२ अर्ब २ करोड जरिवाना सहित दृष्टिगत गरी आगामी तीन महीनाभित्र एनसेल र एक्जियटाका नाममा कर निर्धारण गर्न सर्वाेच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कानून अनुसार निर्धारण हुने कर नतिरेसम्म लाभांश वितरण र शेयर खरीद–बिक्रीमा रोक लगाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस