सम्पादकीयसोमबार, २५ चैत्र , २०७५

विनाशबाट जोगिन विकास बुझ

किरण नेपाल

बारा–पर्साको चक्रवातलाई ‘केस स्टडी’ मानेर अवश्यंभावी विपत्तिहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हरसम्भव तयारीमा जुट्नु अबको प्राथमिकता हुनैपर्छ, जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य छ।

१७ चैत साँझकाे चक्रवातले बारा र पर्साका कैयौं गाउँ–बस्ती तहसनहस पारेको एक दिन पछिसम्म पनि मौसमविज्ञहरू त्यो चक्रवात नै थियो भन्नेमा यकिन हुनसकिरहेका थिएनन् । कारण, नेपालमा योविघ्न विनाशकारी चक्रवात यसभन्दा पहिले कहिल्यै अनुभव गरिएको थिएन ।

त्यही कारण पनि २८ जनाको मृत्यु, ६७८ जना घाइते, १०५८ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त र अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति नष्ट गरेको यति खतरनाक विनाशलीलाको पूर्वानुमान नगरेको भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको छ ।

चक्रवात आम सर्वसाधारण जस्तै विभाग स्वयम्का निम्ति पनि अप्रत्यासित र अकल्पनीय थियो । तर, उसको भूमिका सबैभन्दा कमजोर कहाँनेर देखियो भने देशका कुन कुन भूभागमा कति बेर पानी पर्छ भन्नेबारे समेत सही पूर्वानुमान गर्न नसकेको भनेर आलोचित हुने गरेको विभागले त्यस दिन छिमेकी मुलुक भारतका मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी निकायले गरेका संकेतहरूलाई समेत विश्लेषण गर्न सकेन ।

जबकि, त्यस दिन नेपालसँगै जोडिएको बिहारमा ठूलो आँधी आउने पूर्वानुमान भारतमा गरिएको थियो र त्यही अनुसार सर्वसाधारणलाई पूर्वसूचना पनि दिइएको थियो ।

हो, चक्रवातको पूर्वानुमान सहज छैन । यसखाले विपत्ति भोगिरहने बाङ्लादेश र भारत हुन् या वर्षमै एकहजारभन्दा बढी ठूला चक्रवात आउने अमेरिका, कुन समय, कुन ठाउँमा र कसरी चक्रवात सिर्जना हुन्छ, त्यो कता मोडिन्छ भन्ने ठ्याक्कै पूर्वानुमान हुनसकेको छैन । तर, विपत्तिले धनी या गरीब, विकसित या अविकसित, अनुभवी या सिकारु देश भनेर हेर्दैन ।

पति हरिनारायण दासलाई गुमाएकी फेटा–१ की कलावती देवी, क्षतिग्रस्त घर अगाडि । तस्वीर: किरण नेपाल

भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आँधी, अतिवृष्टि–अनावृष्टि, चट्याङ र आगलागी जस्ता हाम्रा लागि नियमित आकस्मिकता बन्दै आएका विपत्तिको सूचीमा अब चक्रवात थपिएको छ । र, हामीलाई अब यिनै प्रतिकूलताबीच बाँच्ने र जीवन सहज बनाउने विकास चाहिएको छ ।

तर, विकास सम्बन्धी हाम्रा अवधारणा र अभ्यासमा वातावरण, पर्यावरण, संस्कृति र जनजीवनका आवश्यकताहरू जोडिन सकेका छैनन् । विकासका नाममा भइरहेको मनपरी हामीमाथि नै बज्रिने विपत्को कारण बनिरहेको छ ।

हाम्रा पहाडहरू डोजरको अचाक्ली प्रयोगले छियाछिया हुँदैछन्, खोला–नदी र सार्वजनिक जमीनमा अतिक्रमण बढ्दो छ । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पर्यावरण पूर्णतः बेवास्तामा परेको छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन बेलगाम छ, भूउपयोग नीति लागू हुनसकेको छैन भने सुरक्षित संरचनाहरू बनिरहेका छैनन् ।

नागरिकको आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दै जाँदा नागरिकसँगै राज्य–संयन्त्र पनि सचेत र जिम्मेवार बन्दै जानुपर्ने हो, तर बढ्दो आयसँगै हामीले निर्माण गर्ने आवास र अरू कैयौं संरचना समेत विपत् निम्त्याउने सहयोगी बनिरहेका छन् ।

युवा विदेशिएपछि भित्रिएको रेमिटेन्सले गाउँगाउँमा ‘पक्की घर’ निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको छ, तर देखासिकीबाट प्रभावित ती घर बलिया र सुरक्षित छैनन् । बारा–पर्साको विपत्मा अधिकांश मानवीय क्षति नयाँ बनेका यस्तै घरमा भएको छ ।

परम्परागत कौशलबाट बनेका माटो र खरका घरलाई हुण्डरीले उडाए पनि तिनमा मानवीय क्षति भएन, बरु ईंटा–सिमेन्टका घर भत्कँदा त्यसमै थिचिएर धेरैको ज्यान गयो, कैयौं घाइते भए ।

स्थानीय समस्या र जोखिम अरूभन्दा बढी स्थानीयलाई थाहा हुने हुँदा उनीहरूले पहिल्याउने समाधानको उपाय दिगो हुन्छ । तर, यो अपेक्षामा स्थानीय सरकारहरूको प्रस्तुति फितलो र कमजोर देखियो ।

प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम आकलनदेखि न्यूनीकरणमा समेत स्थानीय सरकारको अग्रसरता नदेखिनु सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । बारा–पर्साको चक्रवातले यस्तो चिन्ता अझ् बढाइदिएको छ ।

कारण, वर्षेनि सयौंको ज्यान जाने र अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट हुने बाढी, पहिरो लगायतका विपत्तिबाट हामीले पाठ सिकेका छैनौं । उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुकमा चार वर्षअघिको महाभूकम्पका खत पुरिएका छैनन् ।

भूकम्पपछि नै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भए पनि त्यस अनुसारको प्राधिकरण गठन हुनसकेको छैन । राहत र उद्धारका लागि गतिलो तयारी नभएको त बारा–पर्साको विपत्ले नै छताछुल्ल पारिदियो ।

यस्तो अवस्थामा पनि सुखद संयोग चाहिं के भने १७ चैत साँझकाे विपत्ति दुई जिल्लाको झण्डै ३० किलोमिटर दूरीमा सीमित थियो । अनुमान गरौं– त्यसले अर्को जिल्ला वा ठूलो क्षेत्र समातेको भए अझै कति भयावह क्षति हुन्थ्यो होला !

बारा–पर्साको चक्रवातलाई ‘केस स्टडी’ मानेर अवश्यंभावी विपत्तिहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हरसम्भव तयारीमा जुट्नु अबको प्राथमिकता हुनैपर्छ, जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य छ ।

विपत् सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान, सूचना प्रणाली व्यवस्थापन र विपत्का सम्भावित कारण न्यूनीकरणदेखि उद्धार–राहतसम्मको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तत्काल गठन गरिनुपर्छ ।

योसँगै झन् बढी जरूरी छ, पर्यावरणदेखि परम्परागत ज्ञानको समेत हेक्का राखेर हाम्रा घरदेखि अन्य संरचनाहरूलाई बलिया र सुरक्षित बनाउनु । 

पढ्नुहाेस्:

त्यो निमेषभरको कहर

प्रतिकृया दिनुहोस