ब्लगआइतबार, २४ चैत्र , २०७५

संक्रमणकालीन अन्याय नहोस्

कनकमणि दीक्षित

नेपालको भविष्य बनाउन राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, जसको लागि अपरिहार्य छ — द्वन्द्वकालीन बीभत्समा जवाफदेही ।

‘ट्रान्जिसनल जस्टिस्’ के हो भनेर बुझ्न नेपालीलाई २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि केही वर्ष नै लाग्यो । द्वन्द्वपश्चात् उतिबेलाका ज्यादतीको लागि जवाफदेही सुनिश्चित गर्दै, पीडितलाई क्षति दिलाउँदै, तथा द्वन्द्वोत्तर समाज अगाडि बढ्न अपनाइने देशैपिच्छेको फरक तौरतरिकालाई नेपालमा कसरी बुझ्ने–बुझाउने भन्ने चुनौती थियो ।

पहिला त यसको नेपाली उल्था चाहियो । र त्यहीक्रममा आयो — ‘संक्रमणकालीन न्याय’ । एकातर्फ यातना, बलात्कार र गैरन्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कसुरदार प्रमाणितलाई सजायको कुरा भयो, उता पीडित परिवार र समुदायलाई परिपूरण । मात्र फौजदारी कानूनको आड नलिई टुटेको सामाजिक विश्वास कसरी जोड्ने भन्ने पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भयो ।

विस्तारै (चलनचल्तीमा) ‘टिजे’ ले जनजिब्रोमा ठाउँ पायो । केही वर्षभित्रै विद्रोही र अन्य पक्षमा विभाजित द्वन्द्वपीडित जुट्दै गए, र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि निगरानी राख्न सक्ने भए ताकि मर्माहत भएकाहरूको न्याय र परिपूरणको मागमा खेलबाड नहोस् ।

एकातर्फ द्वन्द्वपीडित एकजुट भए भने अर्काेतर्फ माओवादी, सेना र राजनीतिक दलहरू पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संगठित भए । माओवादी नेताहरू आफू र आफ्नो राजनीति जोगाउन ‘टिजे’ को अपव्याख्या या यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने गरी अघि सरे, जो सेनालाई पनि मान्य रह्यो । नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थलाई पनि देखावटी संक्रमणकालीन न्याय चाहिएको थियो भने राजनीतिक समीकरण र नेता–घेरामा अभ्यास गरिसकेको एमालेभित्र न्यायको माग कमजोर हुँदै गयो ।

यस्तै अवस्थामा २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून बन्यो, जो न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार थियो, न लामो कानूनीराजको इतिहास बोकेको नेपालकै अनुभव अनुसार । सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधनको आदेश दिंदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र न्याय पाउने पीडितको हक सुनिश्चित गर्न भन्यो, पटक पटक ।

‘टिजे’ प्रक्रिया अन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग त बने, तर यी दुवै आयोगलाई ‘साबोटाज्’ गर्ने गरी माओवादीको अगुवाइमा आयुक्तहरु रचिए ।

संक्रमणकालीन न्यायले समेट्नुपर्ने पीडितको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा न राजनीतिज्ञले ध्यान दिए, न त नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीले नै । ‘टिजे’ भन्दै गर्दा पहिला त माओवादीले प्रयोग गरेका बाल लडाकू छुट्न पुगे, जो आफ्नै प्रयासले अलिकति ‘प्रोफाइल’ बनाउन सकेका छन् ।

द्वन्द्वको पीडा भोगेका प्रहरी र उनीहरूका परिवारबारे आजै पनि धेरैको चासो छैन । उतिबेला राज्य र विद्रोहीबीच च्यापिएर कठोर मानसिक यातना सहनुपरेका हजारौं हजार कर्मचारी र शिक्षकप्रति पनि संवेदनशीलता छैन ।

माओवादी र राज्यबाट पीडितहरू एक भएपछि ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ खडा भयो, जसले अझै व्यवस्थित हिसाबले संक्रमणकालीन न्यायको पहरेदारी गर्न थाल्यो ।

समय यसरी बदलिएको छ कि राष्ट्रिय मूलधारमा टेको राख्न सफल भएका माओवादी नेताहरू अब दिगो राजनीति गर्न र रवाफका साथ देश–विदेश घुम्न चाहन्छन् ।

नेपालभित्र विश्वसनीय राजनीति गर्न यी नेताहरूलाई अब न्यूनतम ‘लागत’ मा संक्रमणकालीन न्याय फत्ते गर्नु परेको छ । तर छलछामको यात्रा हुन गए त्यसलाई रोक्न साझा चौतारी उभिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२औं वर्षको अवसरमा २०७५ मंसीरमा सार्वजनिक ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ मा उसको मूल्यमान्यता तथा रोडम्याप प्रस्तुत छ ।

आजको राज्यलाई जनतालाई जस्तै संक्रमणकालीन न्याय चाहिएको हो भने त्यो बडापत्र अनुसार नै हुनुपर्दछ । विगतमा आममाफी–प्रधान ऐन बनाइनु, दुई आयोग बनाउँदा सर्वोच्चको मार्गनिर्देशनको उपेक्षा हुनु, दलीय पहुँचको आधारमा आयोगका सदस्य चयन गरिनु तथा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको छानबिन सुनिश्चित नहुनुमा द्वन्द्वपीडितको आपत्ति छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनमा आफ्नो राय समेटिनुपर्ने साझा चौतारीको माग छ । अब बन्ने नयाँ आयोग गठनबारे उसले भनेको छ– सिफारिश समिति दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्छ र द्वन्द्वकालको छिटा नपरेका, मानवअधिकार ज्ञाता, संक्रमणकालीन न्यायमा विज्ञता भएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाइनुपर्दछ ।

हिमाल को गत अंकमा समाचार सम्पादक रामेश्वर बोहराले लेखे झैं, नेपाली समाजलाई ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने अन्तिम अवसर जुरेको छ ।’ यो मौका गुम्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा आफ्नो थप भूमिका खोजिरहेको नेपाल सेनाले शिर धेरै ठाडो पार्न सक्दैन भने माओवादी नेताहरूले लामो दूरीको राजनीति गर्ने सपना नदेखे हुन्छ ।

साथै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले अनर्थ गर्न लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय चासो र संलग्नता आकर्षित हुन्छ । शायद यो अवस्था कुनै पनि पात्रलाई प्रिय लाग्ने छैन ।

पढ्नुहाेस्:

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने अन्तिम अवसर

प्रतिकृया दिनुहोस