अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, मंसिर १३, २०७३

‘एकता २०६२/६३ पछिको मार्गचित्रमाथि प्रहार हो,’ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी

हिमालखबर

‘एकता २०६२/६३ पछिको मार्गचित्रमाथि प्रहार हो,’ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी

यहीबेला राप्रपा एकीकरण हुनुको खास कारण के हो ?
यसमा दुई कारण छन्– पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूको एकताप्रतिको उत्कट चाहना र देशमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र पहिचानमाथि ल्याएको संकट । यो अवस्थामा देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको बोध गरेर एक भएका हौं ।

एकता प्रयास पटकपटक विफल भयो र त्यसमा मुख्यतः राजसंस्था र हिन्दूत्वको मुद्दा कारक बनेको देखियो । यसपटक कसरी सम्भव भयो ?
अहिल्यै एकता गरिहाल्नुको कारण मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था नै हो । एकता अनिवार्य भएकाले वैचारिक, संगठनात्मक पक्षमा केही न केही समझदारी गर्नैपर्ने थियो । हिन्दूराष्ट्रको अजेण्डामा हामी एकठाउँ उभिन सफल भयौं । राजसंस्था वा गणतन्त्रबारे आगामी महाधिवेशनबाट टुंगोमा पुग्छौं ।

२०६२/६३ यताको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनबाट पार लाग्दैन भन्ने ठहर हो ?
आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा नेपाली जनताको अभिमतबेगर नै राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र राष्ट्रियताका आधारस्तम्भहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारियो । एकातिर राष्ट्रियता संकटमा छ, अर्कोतर्फ लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र पनि खतरामा छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा दलीय सिन्डिकेट हावी छ । सिन्डिकेटतन्त्रबाट उत्पन्न खतरालाई चुनौती दिनसक्ने शक्ति निर्माण गर्न खोजेका हौं । यो दुई पार्टीबीचको सामान्य मिलन मात्र नभएर गलत मार्गचित्रबाट दुर्घटनाग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेको देशलाई मुक्त गराउने प्रयास पनि हो ।

यसलाई २०६२/६३ पछि मुलुकले लिएको राजनीतिक ‘कोर्स’ माथिको प्रहार भन्न मिल्छ ?
त्यसो पनि नभनौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जनताको ठूलो सहभागिता थियो । त्यस आधारमा धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा जुन मार्गचित्र अवलम्बन गरियो, त्यसले उत्पन्न गरेको विकृति–विसंगतिमाथिको प्रहार चाहिं हो ।

पार्टी एकतापछि तपाईंले मधेश समस्या समाधान नभई चुनाव हुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ । यसको अर्थ के हो ?
संसद्मा मधेशकेन्द्र्रित दलहरूको संख्या कम रहे पनि, उनीहरूको आन्दोलन मत्थर भए पनि तराई–मधेशको एउटा ठूलो हिस्सा निर्माण प्रक्रियादेखि नै संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट–आक्रोशित छ । त्यसलाई सम्बोधन नगरी चुनाव हुने अवस्था छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव आवश्यक छ, तर चुनावको लागि वातावरण बनाउन मधेशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।

म मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन र राखेका सबै माग जायज छन् भन्दिनँ । तर, केही जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार र संविधानको परिधिभित्रै छन् । यो ‘मोडरेट पोलिटिकल फोर्सेज’ लाई विश्वासमा लिएर अघि बढेनौं भने मधेशमा अतिवादी शक्तिहरू हावी हुनसक्छन् । त्यसकारण पनि हामी गम्भीर हुनैपर्छ ।

यसअघिको सरकारमा तपाईं आफैं मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न गठित राजनीतिक समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । मधेशको समस्या समाधान गर्ने भनेको के हो ?
मुख्य समस्या सीमांकनकै हो । त्यसबारे अघिल्लो सरकारका पालामा सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन दिने र त्यसकै आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, त्योबेला कांग्रेस, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले नै प्रतिनिधि पठाएनन् । त्यसको बदला उनीहरू सत्ताकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धामा लागे । अहिले पार्टीहरूबीच राजनीतिक तिक्तता, असमझदारी र दूरी झनै बढेको छ । यो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूलाई न्यूनतम सहमति कायम नगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र एमालेलाई पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव नै पेश गर्न दिन्न भन्ने अडान नराख्न म अनुरोध गर्छु ।

केही समय अघिसम्म मधेशका सवालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तपाईंको धारणा मिल्थ्यो । पार्टी एकतासँगै तपाईंको धारणा फेरिएको हो ?
त्यस्तो होइन । पार्टी एकता भए पनि, प्राविधिक रूपमा हामी सत्तापक्षमा गए पनि हाम्रो अडान र मान्यता फेरिएको छैन । बरु एमालेमा हठ बढेको देखिन्छ । हिजो सरकारमा हुँदा सहमति कायम गरेर संशोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको दल अहिले प्रस्ताव पेश गर्नै नदिने हुनु त ज्यादती नै हो ।

सकेसम्म सहमतिको आधारमा संसद्मा प्रस्ताव पेश होस् भन्ने हुन्छ, तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै अवरुद्ध गर्न सुहाउँदैन । हामी नै धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर संसद्मा संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारीमा छौं । सरकारले पनि एमाले, राप्रपालगायतका पार्टीसँग परामर्श नगरी जबर्जस्ती प्रस्ताव लैजाने प्रयास नगरोस् । सत्तारुढ दलहरूले एमालेसँग यसबारे छलफल गरे/नगरेको थाहा छैन, तर राप्रपासँग आजसम्म छलफल गरिएको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा एमालेबेगर पनि दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने जोडघटाउ हुनथालेको छ । यसमा राप्रपाकै एकताले काम गरेको भनिन्छ नि ?
राप्रपाको सहभागितामा अन्य सबै दलको सहमति भए संख्याको हिसाबबाट त्यो हुनसक्ला, तर एकीकरणको बेला हामीबीच संविधान संशोधनबारे कुनै सहमति–सम्झौता भएको छैन । सरकार वा सत्तारुढ दलसँग यसबारे कुनै वचनबद्धता छैन । प्रस्तावबारे अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन । जुनबेला प्रस्ताव आउँछ, हामी राष्ट्रियताको कसीमा राखेर हेर्छौं । पार्टी एकीकरणताका पूर्व राप्रपाका दुई जना मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौं । त्यसकारण हामी अहिले सत्तापक्षमा छौं, तर हामीसँग सल्लाह–सहमति नगरी ल्याउने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने नैतिक बन्धनमा हामी हुँदैनौं ।

तपाईंहरूको समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्यो, संविधान संशोधन भयो र एमालेलगायतका दलहरू बाहिरै रहे भने संविधान कार्यान्वयन होला ?
मधेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने निर्वाचन गर्न सहज हुन्छ । त्यसले संविधान कार्यान्वयन पनि सजिलो बनाउँछ, तर एमालेलगायतका दलहरूलाई अलग गरेर जबर्जस्ती गर्न खोजिए प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन ।

एमालेमा सबै मिलेर आफूलाई सिध्याउने प्रयास भइरहेको भन्ने बुझाइ देखिन्छ नि ?
भित्री कुरा केही भएको भए मलाई थाहा छैन, तर राप्रपाले राष्ट्रिय हित विपरीतको प्रस्तावमा सम्झौता गर्छ भन्ने एमालेलाई लागेको छ भने त्यो भ्रम हटाउन आग्रह गर्छु । सत्तापक्षलाई पनि भन्न चाहन्छु– राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात पुग्ने काममा राप्रपाको भोट पाइन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुस् ।

समाधान के हो त ?
मेरो विचारमा, सबै पक्षबीच भएको पूर्वसहमति अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने, त्यो समितिले एक महीनाभित्र सहमति कायम गर्ने, त्यसो गर्दा लाग्ने समयले खासगरी चैतमा हुने स्थानीय चुनावलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले अहिलेलाई स्थानीय निकायकै चुनाव गर्ने ।

प्रदेशको संरचनालगायतका मुद्दा एकाध महीनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर टुंग्याउने, तर चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया नरोक्ने गरिको मध्यमार्गी बाटोबाट अगाडि बढियो भने त्यसले निकास दिन्छ ।

स्थानीय तहमा कुरा मिलेन भनेर स्थानीय निकायकै चुनाव गर्ने भनियो भने भोलि प्रदेशमा पनि कुरा नमिल्ला । अनि एकैचोटि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने ?
अहिले त्यतापट्टि सोच्नुहुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन तहकै चुनाव अनिवार्य छ । प्रदेश र संसद्को चुनाव एकैपटक पनि गर्न सकिन्छ, तर तीनवटै तहको चुनाव व्यावहारिक कारणले पनि एकैपटक गर्न सकिन्न । संविधान निर्माण गर्दा यसबारे धेरै छलफल भएको हो । सबै शीर्ष नेता उपस्थित छलफलको सर्वसम्मत निष्कर्ष थियो– स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न समय लाग्ने भएकाले न्यूनतम एक वर्ष आयोगलाई दिनुपर्छ ।

त्यसपछि पनि कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न अर्को एक वर्ष लाग्न सक्छ । त्यही कारण दुई–दुई वर्षसम्म स्थानीय निकाय खाली राख्न हुन्न भनेर संविधानको धारा ३०३ मा साविकको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान जारी भइसकेपछि यही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन सरकारले मंसीरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गर्दा सबभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र उसको पछिपछि सरकारमै रहेको माओवादीले पनि स्थानीय तहकै चुनाव गर्नुपर्छ भनेपछि स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको तयारी भएको थियो । तर यहीबीचमा भएको सरकार परिवर्तनको खेलले न स्थानीय निकायको चुनावको सुनिश्चितता भयो, न स्थानीय तहकै ।

स्थानीय तहबारे सहमति गरी संविधान संशोधन गरेर मधेशकेन्द्रित दललाई ‘अनबोर्ड’ गर्न समय लाग्ने भएकाले एकातिर सीमांकन लगायतका संविधान संशोधनका विषयलाई एउटा ट्रयाकमा राख्ने र अर्कोतर्फ मधेशकेन्द्रित दललाई पनि आपत्ति नहुने स्थानीय निकायको चुनाव चैतभित्र गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । १९ वर्षदेखि स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर जघन्य अपराध भएको छ ।

तपाईंले मधेशको समस्या पहिले समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभो, त्यसो गर्दा सीमांकनलगायतका विषय टुंग्याउन समय लाग्ला । अनि चुनाव झन् पछाडि धकेलिंदैन ?
त्यहीकारण स्थानीय निकायको चुनाव गरिहाल्नुपर्छ । यसमा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि आपत्ति नहुनुपर्ने हो । यसमा पनि खोचे थाप्ने हो भने उपाय छैन । २५ वर्षदेखि कायम स्थानीय निकायबारे त विरोध नहोला नि । उहाँहरूको चिन्ता प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा देखिन्छ । तिनलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति बनाउने काम अगाडि बढाऔं । सँगसँगै चुनाव पनि गरौं ।

उनीहरूले त सबै कुरा प्याकेजमा डिल गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् नि ?
यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गरेर मुलुकलाई कतिञ्जेल बन्धक राख्ने ?

फेरि राप्रपा एकताकै कुरा गरौं । पार्टी एकता घोषणासभामा राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले धर्मनिरपेक्षता नहटाए धर्मयुद्ध हुनसक्ने र त्यसको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने बताउनुभयो । अब राप्रपाको लाइन धर्मको राजनीति हो ?
होइन । हामीले धर्मको आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भनेका होइनौं । धर्मको आधारमा कानून बनाउनुपर्छ, एउटा मात्र धर्मलाई राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ भनेको होइन । हाम्रो माग यति मात्र हो– ९४ प्रतिशत सनातन परिवारको जुन राष्ट्रिय पहिचान छ, त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ ।

सदियौंदेखिको हाम्रो समाज र राज्य सञ्चालनको सनातन मान्यतामा आधारित दार्शनिक धरातल खल्बल्याउनुहुँदैन । सबै धर्मलाई बराबरीको मान्यता कायम गर्दै नेपालको पहिचानको रूपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग हो । राजनीतिक पार्टीले यो कुरा यसकारणले उठाउनुपर्‍यो कि, यो त्रुटि राजनीतिक दलले नै गरेका हुन् । जनताले भोट हालेर यो परिवर्तन गरेको होइन । केही दलले गरेको गल्ती सच्याउन हामीले अगुवाइ मात्र गरेका हौं ।

संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनिएकोमा बाह्य शक्तिहरू बेखुश देखिए, त्यसो नगर्न दबाब पनि आयो । एकीकृत राप्रपा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा एकजूट हुनुमा त्यसको भूमिका कति छ ?
नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने नेपाली जनताले निर्णय गर्ने हो । विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्र र शान्तिप्रति सद्भाव रहनु स्वाभाविक भएजस्तै हिन्दूत्वको बारेमा पनि विभिन्न मुलुकका व्यक्ति–संस्थाहरूको सद्भाव रहनु स्वाभाविक कुरा हो । तर, राप्रपाले अवलम्बन गरेको हिन्दूत्वको अवधारणा कुनै विदेशी शक्तिको सहयोग वा इशारामा होइन, नेपाल र नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारको हो ।

एकीकृत राप्रपामा हण्डर र अनुभवले खारिएर रणनीतिक चाल चल्न खप्पिस नेताहरूको ठूलो पंक्ति रहेको टिप्पणी हुन्छ । राजसंस्थाबारे मौन बस्दै हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा चर्काउनु त्यस्तै चाल हो ?
राप्रपामा २००७ सालको क्रान्तिमा सहभागी भएकादेखि अहिलेको नयाँ पिंढीसम्मको प्रतिनिधित्व छ । राप्रपा निरन्तरतासहितको परिवर्तनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । सम्वद्र्धनवादलाई हामीले पार्टीको वैचारिक दर्शन मानेका छौं । हिन्दूत्वको मुद्दा त्यही हो । यो पूजा, आराधना वा उपासना पद्धति मात्र होइन, जीवनदर्शन हो । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि हाम्रो व्यक्ति, परिवार र राज्य सञ्चालनको आधार हिन्दूत्व नै हो ।

पश्चिमा मुलुकहरू धर्मनिरपेक्ष हुँदाहुँदै पनि ‘क्रिश्चियन भ्यालुज’ बाट चलेजस्तै नेपाली समाज पनि हिन्दूत्वको मूल्यमान्यताबाट निर्देशित छ । यो विषयलाई धरातलीय यथार्थको रूपमा स्वीकार गरेर पार्टी एकता गर्नु हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता थियो । धेरै विषयमा कुरा मिल्यो, राजसंस्थाबारे मिल्न नसक्दा महाधिवेशनबाट टुंग्याउने सहमतिमा अगाडि बढेका हौं ।
प्रस्तुति: रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस