आयोगका कारण वेपत्ता छानविनमा ढिलाईः मन्त्री यादव
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री सितादेबी यादवले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको प्राविधिक कठिनाइका कारण पीडितहरुले गरेका निवेदन उपर कार्वाही अगाडि नवढेको वताएकी छन् ।
गत जेठ–असार महिनामा स्थानीय शान्ति समिति मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगमा ५७ हजार निवेदन परेकोमा आयोगले गति लिन नसक्दा ती निवेदनको छानविन हुन नसकेको मन्त्री यादवले बताएकी हुन् ।
सोमवार पाँचथरको फिदिममा स्थानीय शान्ति समिति पाँचथरले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले द्वन्दका समयमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई राज्यले १८ वर्षसम्म मात्रै छात्रबृत्ति दिँदै आएकोमा त्यो पर्याप्त नभएकाले २५ वर्षसम्म उपलव्ध गराउने नीति ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिइन् ।
द्वन्दकालमा आफन्त गुमाएका परिवारलाई राज्यले रु ५ लाख रुपैंया उपलव्ध गराउने नीति लिएपनि लामो समयसम्म उपलव्ध गराउन नसकेको रु ५ लाख राहत रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको उनले बताइन् ।
दलहरुविच बृहद शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बित्न लाग्दा सम्म द्वन्दका समयमा घाइते र अंगभंग भएका व्यक्तिहरुले उपचार खर्च नपाएको र अपहरण तथा राजनैतिक वन्दी वनाइएका हकमा नीति वनाएर राहत उपलव्ध नगराइएकोमा अव तत्काल नीती निर्माण गर्ने उनको भनाई छ ।
शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय मार्फत निर्माण भइरहेका पूर्वाधार पर्याप्त वजेट उपलव्ध नहुँदा अधुरो रहने सम्भावना प्रति आफु सचेत रहेको ती पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न राजनैतिक सहमति गरेर पर्याप्त वजेट विनियोजन गर्ने तर्फ पनि आफ्नो पहल रहने यादवको भनाई थियो ।
मन्त्री यादव समक्ष जिल्ला स्थित राजनैतिक दल द्वन्द पीडितहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा जिल्ला देखि गाँउ तहमा गठन भएका स्थानीय शान्ति समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर