अर्थ/बजारबुधबार, १३ चैत्र , २०७५

आफैं लगानी खोज्दै भौतारिएका बर्मेली मन्त्री लगानी सम्मेलनको मुख्य पाहुना

विनय बञ्जारा

१५ र १६ चैतमा आयोजना हुन लागेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा बर्माका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यू थाउङ टुन वरिष्ठ विदेशी पाहुनाका रुपमा नेपाल आउने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा । तस्वीरः रासस

ठिक दुई महिनाअघि १४ र १५ माघमा म्यानमारमा पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजनाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका टुन नेपालको सम्मेलनमा प्रमुख विदेशी ‘डेलिगेट्स’को रुपमा आउन लागेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

बर्मेली राष्ट्रपति वीन मिन्टले गत मंसीर पहिलो साता नयाँ मन्त्रालय खडा गरेर सरकारका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार रहिसकेको टुनलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए ।

दक्षिणपूर्वी एशियाका ११ मुलुकमध्ये कम्बोडियापछिको सबैभन्दा गरीब राष्ट्र म्यानमार लामो सैन्य शासनबाट विस्तारै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आएको छ र अहिले उसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निकै ठूलो दौडधूप गरिरहेको छ ।

विश्वभरका लगानीकर्ताको ध्यान बर्मातिर तान्न लागिपरेका टुन नेपाल सरकारले आतिथ्य गर्ने पक्कापक्की भएका विदेशी पाहुनाको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन् ।

झण्डै ९० प्रतिशत बौद्ध धर्मालम्बी रहेको बर्माका मन्त्रीसहित नेपालको लगानी सम्मेलनमा विश्व ब्यांकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफर, एशियाली विकास ब्याङ्कका उपाध्यक्ष सिजिन चेन, विश्व ब्याङ्क अन्तर्गतको बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति सम्बन्धी निकायका उपाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी केईको होण्डा सहभागी हुने निश्चित भएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका आर्थिक तथा निजी क्षेत्र विकास सम्बन्धी उपाध्यक्ष हान्स पिटर लंकेस, एशियाली पुर्वाधार लगानी ब्याङ्कका उपाध्यक्ष डोङ लीसहित माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेलवे, डाबर, यूनिलिभर लगायत कम्पनीका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

सम्मेलनमा ४० देशका प्रतिनिधिमण्डल, ६०० भन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपाल सरकारका पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको संशोधन गरेको जनाइएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनको संशोधन र निर्माणको काम संसदको अर्को अधिवेशनबाट अघि बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ परियोजनालाई ‘शो–केस’मा राखेको छ ।

यी आयोजनामा लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । सम्मेलनकै क्रममा १२ वटा विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

लगानी सम्मेलनले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच सञ्जाल विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने खतिवडाले बताए । उनले थप नीतिगत सुधारका लागि विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव र उनीहरुको अपेक्षाबाट सिक्न सकिने पनि बताए ।

विश्व ब्याङ्कको प्राविधिक टोलीले ‘डुइङ विजनेश’ अर्थात् व्यवसायिक वातावरण बारेको प्रतिवेदनमा मुलुकलाई राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउन केही सुक्ष्म सुधारहरु आवश्यक भएको प्रतिवेदन दिएको पनि उनले सुनाए । “हामी त्यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा अघि बढ्छौं,” उनले भने ।

कर प्रणालीलाई पनि थप सुधार गरेर पूर्वानुमान योग्य बनाउने कानूनी आश्वस्तता दिन आफूले प्रयास गरिरहेको खतिवडाले बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलन मार्फत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सम्मेलनले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकार भएकाले यो बेला लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने बताइन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले चाहिँ विगतमा लगानी गन्तव्यको रुपमा कहिल्यै नचिनिएको नेपाललाई विश्वसामु परिवर्तित वातावरणको जानकारी दिन सम्मेलन फलदायी हुने बताए ।

“नेपाल विश्वको त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ विदेशी लगानीकर्ताले संसारमा कहीँ नपाएको असाधारण प्रतिफल पाइरहेका छन्,” उनले भने, “हामीले यो कुरा संसारभरका लगानीकर्ताबीच दाबीकासाथ पुर्‍याउनुपर्छ ।”

हाल लगानी बोर्डले अघि सारेका परियोजनाहरु पनि विश्व बजारका लागि ‘साना नभएको’ भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनामा विदेशीको ध्यान पुग्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नियम कानूनमा सुधार, स्थायी सरकार र ऊर्जा तथा श्रम सम्बन्धमा सुधार भएकाले विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरु समेत अहिले नेपालमा लगानी विस्तार गर्नेबारे सकारात्मक भएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस