टिप्पणीमंगलबार, १२ चैत्र , २०७५

सामाजिक आन्दोलनको धक्का

हिमालखबर

ज्ञानको नयाँ संकथन निर्माण गर्ने सामाजिक आन्दोलनहरूले विभाजित समाजलाई समेत नजिक ल्याउँदैछन्। 

अजय दीक्षित

युरोपेली मुलुक स्वीडेनकी किशोरी ग्रेटा थनवर्गले सन् २०१८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन र स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा सम्पन्न ‘वल्र्ड इकोनमिक फोरम–२०१९’ मा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न गर्नुपर्ने काम नभएको भन्दै संसारभरको नेतृत्वलाई चुनौती दिइन् । उनकै आह्वानमा युरोपका शहरहरूमा विद्यार्थीले जलवायु परिवर्तनका असरहरू निदानको माग राख्दै संसद घेराउदेखि कक्षा बहिष्कारसम्मका गतिविधि गरिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ‘इन्टरगभर्नमेन्टल पेनल अन क्लाइमेट चेन्ज– आईपीसीसी’को विशेष प्रतिवेदन–१.५ प्रकाशित भएपछि शुरू भएको यो सिलसिला कता पुग्ला भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर, संसारलाई चुनौती दिने यी १६ वर्षीया किशोरी नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयनमा परेकी छन् ।

समाज जोड्ने तरंग
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्व व्यवस्था तरङ्गित छ । विकसित मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तन नभएकाले प्रचलित अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै ठीक छ भन्ने र जलवायु परिवर्तन मानव जातिकै अस्तित्वमाथि संकट बनेको मान्ने तप्काबीच बौद्धिक–राजनीतिक विवाद चलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रासामु समेत चुनौतीका चाङ थपे पनि हामी सीमित स्रोतसाधन, कमजोर संस्थागत क्षमता र अपुरो ज्ञानको संरचनामै जकडिएका छौं । चुनौतीसँग जुध्न नयाँ ज्ञान चाहिन्छ । प्रचलित अवधारणामाथि प्रश्न गरेर मात्र हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौं ।

गताङ्कको हिमाल ले ‘क्षतिग्रस्त बहस’ र ‘दिशाहीन सार्वजनिक विमर्श’ शीर्षकमा हाम्रो सार्वजनिक विमर्श सम्बन्धी प्रसङ्ग उठायो । हिमालका आलेखहरूमा उल्लिखित ‘कमजोर आलोचनात्मक चेत’, ‘तीव्र गतिमा ध्रुवीकृत हुँदै गरेको समाज’, ‘वैचारिक तर्क–वितर्क गर्न ज्ञानको ढिलो विस्तार’, ‘खुला विमर्श स्वीकार्न असफल’ जस्ता शब्दावलीले यसलाई थप प्रष्ट्याएका छन् । र, यो सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको पानी प्रवर्धनका चुनौतीसँग पनि जोडिन्छ ।

सन् १९७८ देखि १९८९ सम्म पंक्तिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पानी विज्ञान सम्बन्धी अध्यापनमा सहभागी थियो, सन् १८५४ मा गङ्गा नहर निर्माणपछि शुरू भएको यससम्बन्धी ज्ञानको सेरोफेरोमा उनिएको शिक्षा पद्धतिलाई सम्प्रेषण गर्दै । यो पद्धतिका उपयोगिता र योगदान छन्, तर पानीको बहुआयामिक भूमिका र चुनौतीको लेखाजोखा र व्यवस्थापन गर्न यो अपुरो छ ।

त्यसबेला अध्यापन गर्दा पानीको शैक्षिक विवेचनामा प्रकृति पर्दैनथ्यो । जनता अमूर्त र अस्पष्ट रूपमा व्यक्त हुन्थे । संसारभर पानीसँग जोडिएका सामाजिक आन्दोलनहरूले ज्ञानको यो अपुरोपनलाई प्रष्ट्याउँदै गए । हाम्रो ज्ञानको दायरा पनि सन् १९९० को परिवर्तन पश्चात् विस्तारै बढ्न थालेको हो ।

विश्वव्यापी चेतनाले ल्याएको युगान्तकारी त्यो परिवर्तनपछि अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली र अनुगमन विनाको बजारबाट समाधान खोज्ने दर्शन लागू गरियो । त्यही अति घमण्ड (हुब्री) सन् २००७ को वित्तीय संकट निम्त्याउने कारण बन्यो । त्यो संकटबारे बेलायतकी महारानी एलिजावेथ (द्वितीय) ले लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्रीहरूलाई सोधेकी थिइन्, “किन कसैले पनि यो संकट देखेनन् ?”

केही समयपछि बेलायतका अगुवा अर्थशास्त्रीले जवाफ पठाए, “कारण धेरै भए पनि मुख्यतः विश्वका चलाख विश्लेषकहरूले अर्थ–प्रणालीमा पर्ने जोखिम आकलन गर्नै सकेनन् ।” केही वर्षपछि गार्जियन मा प्रकाशित समाचार अनुसार ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको भ्रमणमा पुगेकी महारानीलाई त्यहाँका अर्थशास्त्रीले संकटको चुरो बताएका थिए, “सबैलाई लाग्यो, नियमन आवश्यक पर्दैन !” 

सन् १९९० को परिवर्तनपछि पानी र बाँधसँग जोडिएका विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू भए । लोकतान्त्रिक मान्यतामा भएका ती आन्दोलन शान्तिपूर्ण बौद्धिक प्रतिरोध थिए, जसले सन् १९९८ मा ‘विश्व बाँध आयोग’ गठन गर्न योगदान गरे । आयोगमा ठूला बाँधका प्रवर्तक, विरोधी एवं निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समेत सदस्य थिए ।

तर, सन् २००० मा प्रकाशित आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूबीचमा समन्वयको साटो झन् फाटो ल्यायो । त्यसका सुझावहरू अझै‌‌ सान्दर्भिक भए पनि आयोग इतिहासको ‘फुटनोट’ मा सीमित भइसकेको छ । सन् १९९० को दशकका कतिपय विधि २००० पछि विश्व व्यवस्थाले लिएको बाटोमा पुरातन पनि देखिए ।

पानी सम्बन्धी सामाजिक आन्दोलनहरूका सेरोफेरोको एउटा संकथन थियो– पानीको शिक्षामा सामाजिक र वातावरणीय पक्ष संरचनागत हिसाबमै समेटिनुपर्छ । त्यही प्रयास अन्तर्गत पंक्तिकार समेत सहभागी टोलीले दक्षिण एशियाव्यापी अन्तरविषयगत उच्च शिक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यो ।

यो कार्यक्रम सन् २००० देखि भारतको चेन्नईस्थित अन्ना विश्वविद्यालय, श्रीलङ्काको पेरदेनिया विश्वविद्यालय, बाङ्लादेश युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी र काठमाडौंको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा शुरू भयो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा दीक्षित भएका १२० पुरुष र ८० महिला विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यो कार्यक्रमले दिगो यात्राको गन्तव्य खोज्दैछ ।

सामाजिक आन्दोलनले आफ्नै खाले तरङ्ग सिर्जना गर्छन् । ग्रेटा थनवर्गले प्रतिनिधित्व गरेको किशोर पुस्ताको शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको प्रतिफल हेर्न बाँकी छ । तर, चेतनाका नयाँ नयाँ तरङ्गहरूबाट विभाजित समाजलाई नजिक्याउने सिलसिला भने शुरू भइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस