रिपोर्टआइतबार, १० चैत्र , २०७५

लगानी सम्मेलनले अनुकूल बन्ला वातावरण

विनय बञ्जारा

आन्तरिक पूँजी अभावले वित्तीय बजार अस्थिर बनेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको बेला विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनबाट लगानीको व्यग्रता झन् बढेको छ।

रसुवामा कोरियाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेगावाट) । सरकारले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने बाटो नखोलिदिंदा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त रकम नभएर आन्तरिक लगानीको विस्तारमा समस्या परिरहेको बेला सरकारले तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन गर्दैछ । १५–१६ चैतमा काठमाडौंमा आयोजना हुने सम्मेलनमा ६२७ जना विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहने सम्मेलनको सचिवालयको भूमिकामा रहेको नेपाल लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

यसपालिको सम्मेलनबाट विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपाल पनि लगानीको नयाँ गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । सम्मेलनको आयोजनामा समन्वय गरिरहेका बोर्डका परामर्शदाता रतिश बस्नेतका अनुसार अघिल्लो सम्मेलनमा भन्दा यस वर्ष विदेशीहरूको चासो बढेको छ । “झण्डै ४० देशका लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउँदैछन्” उनी भन्छन्, “यो सम्मेलनमा भाग नलिए केही छुटेको महसूस हुने परिस्थिति बनेको देखिन्छ ।”

सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अहिले एकातिर स्थिर र बलियो सरकार छ भने अर्कातिर संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकार चलायमान छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेका कारण स्थानीयस्तरमा समेत लगानी प्रवद्र्धन गर्ने अभ्यास बढेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “विकृति पनि नभएका होइनन्, तर सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न धेरैै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी भिœयाउन आफ्नो तवरबाट काम गरिरहेको छ ।”

२०६८ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपछि पनि लामो समयसम्म नयाँ परियोजना आउन सकेका थिएनन् । अहिले बोर्डकै सहजीकरणमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले गति लिएको छ । दैनिक ६ हजार टन उत्पादन क्षमताको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग नवलपरासीमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । धेरै परियोजना पाइपलाइनमा छन् ।

राजनीतिक स्थिरता, समृद्धिमा आधारित सरकारका प्राथमिकता लगानी प्रवद्र्धनका लागि केही कानूनी सुधार समेत भएको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

खासगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको सुधार, निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा बढी लगानीका परियोजनालाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ‘अवार्ड’ गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वयको व्यवस्था, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई ऐन मार्फत नै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने जस्ता सरकारी पहलले सकारात्मक सन्देश दिएको उनी बताउँछन् । “लगानीका लागि प्रक्रियागत झन्झट खडा गर्ने र प्रकारान्तरमा विदेशी लगानी आउनै नदिने किसिमका अवरोधलाई द्रुतमार्गबाट समाधान गर्छौं भनेर सरकार लागिरहेको छ”, अर्थविद् खनाल भन्छन् ।

यसअघि २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा करीब रु.१४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो, त्यसमध्ये रु.४ खर्ब जति मात्र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ । लगानीको प्रतिबद्धता धेरै, कार्यान्वयन कम हुने विगतको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले यो सम्मेलन मार्फत रु.३० खर्ब हाराहारीका परियोजनाहरू अघि सारेको छ ।

त्यसले नेपालको लगानी वातावरणबारे विश्व समुदायलाई सुसूचित गर्ने र लगानी भित्र्याउन पनि सघाउने उद्यमीहरू बताउँछन् । सरकारले यसपालि सम्मेलनमा पहिलो पटक ३०–४० ओटा परियोजना नै लगानीकर्ताले हेर्न, छलफल गर्न, आशयपत्र र परियोजना प्रस्ताव गर्न मिल्ने गरी प्रस्तुत गर्दैछ ।

लगानीका लागि धेरै पक्ष अनुकूल हुँदाहुँदै पनि शान्ति–सुरक्षाको विषय पेचिलो देखिएको छ, यसमा मुख्यगरी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका गतिविधि समस्या बनेका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा लगानी भिœयाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला सुरक्षा मामिलामा सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन नसकेसम्म सम्मेलनले मात्रै उपलब्धि हात नलाग्ने अर्थविद्को भनाइ छ । “लगानीको प्रतिफल लैजान वा मूल धन फिर्ता गर्न अप्ठेरो हुने र असुरक्षाका कारण लगानी डुब्ने खतरा देखिए जतिसुकै प्रतिबद्धता गरे पनि विदेशी लगानी आउन सक्दैन” अर्थविद् डा.खनाल भन्छन् । अझ्, ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राजनीतिक रूपमा समेत सुरक्षा खोज्छन् ।

यसअघिको सम्मेलन हुँदा उद्योगमन्त्री रहेका नवीन्द्रराज जोशी देशमा अपेक्षाकृत विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुमा सरकारले लगानीका शर्त र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न नसक्नु कारण रहेको टिप्पणी गर्छन् । “कुनै परियोजना कुन प्रक्रियाबाट लगानीकर्ताले पाउने, कति लगानी गर्ने र कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा हामीले लगानीकर्तालाई बुझाउनै सकेनौं” उनी भन्छन्, “अब यस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।” तर यो वर्ष प्रतिबद्धता मात्र नभई लगानीकर्ताले आफूलाई मन परेको परियोजनामा लगानी प्रस्ताव नै अघि बढाउन सक्ने गरी तयारी भएको बोर्डका सीईओ अधिकारी बताउँछन् ।

निरन्तरताको खाँचो
अमेरिकी शहर लस एञ्जलसमा हरेक वर्ष क्रिप्टो इन्भेष्ट समिट हुन्छ । स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा आयोजना हुने वल्र्ड इकोनोमिक फोरम को वार्षिक भेलामा यस पटक दुई महीनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भए । भारतमा मध्यप्रदेश सरकारले १२ वर्षदेखि ग्लोबल इन्भेष्टर्स समिट आयोजना गर्दै आएको छ । यस्तै, चीनले विश्वभरका राजनीतिज्ञ र व्यवसायीलाई निम्त्याउने शाङ्हाई फोरम देखि एशियालीहरूलाई बोलाउने बोआओ फोरम लगायत थुप्रै सम्मेलन गर्छ ।

“विकसित मुलुकले आयोजना गर्ने यी सम्मेलन आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य प्रदर्शन गर्ने ठाउँ मात्र होइन, लगानी आकर्षण र प्रवद्र्धन थर्ने थलो पनि हुन्” नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “नेपालले पनि लगानी प्रवद्र्धन गर्न यस्ता सम्मेलन निरन्तर गर्नुपर्छ ।”

विदेशी लगानीकर्ताको हातमा परियोजनाको डकुमेन्ट दिंदा उनीहरूमा कौतूहल बढे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पटकपटक यस्तै सम्मेलनमार्फत झक्झक्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । अन्य मुलुकहरूले गरेको लगानी सम्मेलनकै हैसियतमा नेपालले आयोजना गर्न अझै चार–पाँच वटा यस्ता सम्मेलनको अनुभव बटुल्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा पनि आफ्नो मुलुकको संभाव्यता र लगानीको वातावरणबारे विश्वलाई जानकारी दिन र आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको निरन्तरता आवश्यक भएको धारणा राख्छिन् ।

महासंघका केही पूर्वअध्यक्षहरू भने राम्रो तयारी नगरी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको र स्वदेशी व्यवसायीहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया समेत नगरिएको बताउँछन् । “जति पटक सम्मेलन गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली व्यवसायीको साथ नपाई यहाँ लगानी ल्याउन सक्दैन” महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, “सरकारले स्वदेशी व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा राम्रो परिणाम निस्कँदैन ।”

पश्चिमाको बेवास्ता
लगानी सम्मेलनमा अघिल्लो पटक जस्तै यसपालि पनि चिनियाँहरू सबैभन्दा बढी सहभागी हुने भएका छन् । ८ चैतसम्म ३८ देशका करीब ६२७ जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको लगानी बोर्डका परामर्शदाता बस्नेत बताउँछन् । सहभागीमध्ये चीनका करीब २०० र भारतका करीब १०० लगानीकर्ता तथा सरकारी अधिकारीहरू रहने बोर्डले जनाएको छ ।

अमेरिकी र युरोपेली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता भने ज्यादै कम हुने देखिन्छ । यो विषयलाई एकथरीले पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आगमन नहुँदा चिनियाँहरूको प्रभुत्व हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरू भने बजार, पहुँच जस्ता कुरामा छिमेकी अर्थतन्त्रहरू नै अगाडि रहेको र विश्वव्यापी लगानी तथा व्यापार साझेदारीमा उनीहरूको हिस्सा बढ्दै गएकाले पश्चिमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले चिनियाँ लगानी अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पश्चिमा कम्पनीको खोजी गरिरहनु आवश्यक नभएको बताउँछन् । “हामीले समान पहुँच र अवसर दिनुपर्छ, तर फलानो कम्पनी आएन भनेर धेरै महत्व दिइरहनु जरूरी छैन” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

कतिपय विश्लेषकहरू नेपालमा चिनियाँ लगानी बढिरहेकाले पश्चिमा कम्पनीहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको धारणा राख्छन् । नेपालमा चिनियाँ लगानीबारे अमेरिकाका रक्षा राज्य मन्त्री जोसेफ फेल्टरले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि यस्तो टिप्पणी गर्नेलाई बल पुगेको छ । गएको फागुन दोस्रो साता नेपाल आएका फेल्टरले ‘चीनको मात्र नभई नेपालको पनि हित हुने लगानी र सम्बन्धलाई अमेरिकाले स्वागत गर्ने’ बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस