‘बजेटबाहिरका आयोजनामा खर्च नगरौं’
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले बजेटबाहिरका आयोजनामा खर्च गरिने प्रचलनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुडासैनीले आगामी वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई अझै पारदर्शी बनाउन प्रयास गरिने बताए ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र सरकारका प्राथमिकतामा बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिने गर्छ ।
सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिए ।
जनताबाट संकलन गरिएको कर पारदर्शीरूपमा जनताको प्राथमिकतामा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने विश्व ब्याङ्कका वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ फ्याङ्क ब्यास्याटले बताए ।
“संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरेसँग तिनै तहका सरकारको खर्च पारदर्शी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ”, उनले भने, “त्यसका लागि पूर्वाधार, संरचना र दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।”
तिनै तहका सरकारले आफ्ना प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा खर्च गरे पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली भने संघीय सरकारले बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आर्थिक संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पनि पूरा नभएकाले एकै पटक सबै विषय प्रणालीमा नआउने बताए ।
“विगतमा केन्द्र सरकारले मात्र बजेट बनाउने गरेकोमा अब तिनै तहका ७६१ सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उनले भने, “अब विगतमा के गरिन्थ्यो भन्दा पनि सरकारका प्राथमिकता नयाँ संरचना अनुसार निर्धारण गर्दा उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
मापदण्ड अनुसार बजेट निर्माण हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बताए ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोर अवस्थाले देशभित्र रहेको सरकारको सम्पत्ति र दायित्व नै थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।