विना नक्शा सरकारी भवन
मकवानपुरमा नक्शा पास नगरी बनेका ६०० विद्यालय र १०० वटा सरकारी भवनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन पनि थपिएको छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलमा निर्माणाधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दुईतले सुविधासम्पन्न भवनको 'फिनिसिङ' मात्र बाँकी छ। आडैमा प्रहरीको लागि अर्को तीनतले भवनको ढलान सकिएको छ। २०७१ फागुनबाट निर्माण शुरू भएका रु.६ करोड ६३ लाखका यी दुवै भवनको नक्शा पास गरिएको छैन।
अख्तियारको सामुन्नेमा श्रम कार्यालय मकवानपुरको लिफ्टसहितको ६ तले भवन पनि धमाधम बनिरहेको छ। २०७१ असोजबाट निर्माणाधीन रु.५ करोड ८३ लाख लागतको भवनमा ढलान र गारो निर्माण सकिएको छ। तर, ६० कोठे भवनको नक्शा पास भएको छैन। श्रम कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठ भवन बनेर कार्यालयको जिम्मामा आएपछि नक्शा पास गर्ने बताउँछन्।
२०७१ साउनबाट निर्माण शुरू भएको रु.१ करोड ७२ लाख लागतको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको तीनतले भवन र रु.३ करोड १ लाख ५९ हजार लगानीमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाको २०७२ फागुनबाट निर्माणाधीन भवनको पनि नक्शा पास गरिएको छैन।
एक से एक अटेरी
भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र मकवानपुरको प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन आठवटा सरकारी भवनको नियम अनुसार नक्शा पास गरिएको छैन। केन्द्रका इन्जिनियर श्यामसुन्दर झाले अनिवार्य नक्शा पास गर्नुपर्ने नियम सर्वसाधारणको लागि मात्र हो भनेजस्तो भएको तीतो पोखे।
हेटौंडा क्षेत्रमा रहेका सय वटा सरकारी कार्यालयले हालसम्म नक्शा पास नगरेको उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पनि आफ्नो भवनको नक्शा पास गरेका छैनन्। यो सूचीमा जिल्ला विकास समिति, भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र, जिल्ला अदालतसमेत छन्।
उपमहानगरपालिकाको भवन इजाजत महाशाखाका इन्जिनियर सत्यनारायण साह नगरका ३० हजार निजी घरमध्ये २० हजारभन्दा बढीको नक्शा पास भएको बताउँछन्।
सरकारी निकायहरूले भने १ माघ २०६७ मा भवन संहिता लागू भएपछि पनि नक्शा पास गरेर भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गर्दै आएका छन्। कसैले नक्शा पास बेगर घर बनाए नगरपालिकाले जरिवाना तिराउँछ, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले बिजुलीको लाइन दिंदैन, तर सरकारी कार्यालयहरूका हकमा त्यो नियम लागू गर्न सक्तैन। आफैं उदाहरण बन्नुपर्ने सरकारी कार्यालयहरूले यसलाई सुविधा ठानेर फाइदा उठाएका छन्।
आफ्नै नक्शा पास नगरेको उप–महानगरपालिकाले भवन संहिता उल्लंघन गर्ने सरकारी कार्यालयलाई केही गर्न सकेको छैन।
उपमहानगरपालिकाले ६० कोठा र एउटा हल भएको नयाँ भवन बनाएको पाँच वर्षमा पनि नक्शा पास गरेको छैन भने पुराना दुइटा भवनको त कुरै भएन। उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय २९ वटै वडा कार्यालय भवनको पनि नक्शा पास नभएको सहजै बताउँछन्।
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि उपमहानगरपालिका र सरकारी कार्यालयहरूमाथि आचारसंहिता पालनको दबाब परेको थियो, तर नगरभित्रै २०७२ फागुनबाट निर्माण शुरू भएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाको भवन आफूखुशी बनिरहेको छ।
निमित्त कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय उपमहानगरपालिका भवनको नक्शा पेश भए पनि त्यसका लागि चाहिने रु.४ लाख राजस्व नछुट्याउँदा पास हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले गर्दा लाजमर्दो भएको छ।”
सरकारी कार्यालयको भवन पनि निजी घर जसरी नै नक्शा पास गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने नियम भए पनि बजेट नहुँदा समस्या भएको कार्यालय प्रमुखहरू बताउँछन्। भवन निर्माणमा चाहिएजति बजेट दिने सरकारले नक्शा पास गर्न नगन्य रकम दिने गरेको भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रका इन्जिनियर झा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नक्शा पासका लागि रकम चाहियो भनेर कार्यालयहरूले ताकेता पनि गर्दैनन्।”
हरि हुमागाईं, हेटौंडा