समाचारबुधबार, २९ फाल्गुण , २०७५

चुरे संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिने सरकारको तयारी, वन उपभोक्ता महासंघको विरोध

हिमालखबर

सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ ।

महासंघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समुदायको सहभागिता विना संरक्षणको काम हुन नसक्ने भन्दै विरोध गरेको हो ।

“चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालन गरेर चुरेको दोहन रोकिंदैन, झन् बढ्छ,” महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन् “संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिने विषयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।”

केही दिनअघि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

महासंघका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को आधारमा २०७१ सालमा चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेपछि चुरे अन्र्तगतका पाँच हजार सामुदायिक वन प्रभावित भएका छन् ।

“आफैंले संरक्षण गरेको वनको उपयोग गर्न उपभोक्ताले पाएका छैनन्,” पाठकले भनिन् “समुदाय परिचालन गरेरै चुरेको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।”

कानून र सेनाको बलमा संरक्षण हुने नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समिति तत्काल खारेज गर्न र समुदायलाई थप अधिकार प्रदान गरी संरक्षणका काम अघि बढाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

चुरेको संरक्षण सेनालाई दिने सरकारी तयारीको विरोधमा चुरे क्षेत्रमा पर्ने २४ जिल्लामा २ चैतदेखि प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गरिने महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस