रिपोर्टबिहिबार, ३० फाल्गुण , २०७५

अस्तव्यस्त पार्किङ, अवैध असुली

गोपाल गडतौला

उपत्यकामा सवारी साधनका लागि व्यवस्थित पार्किङ स्थल नहुँदा ट्राफिक व्यवस्था त अस्तव्यस्त बनेकै छ, दुर्घटना र अवैध असुली समेत बढेको छ।

न्यूरोडको सडक किनारमा खचाखच पार्किङ । गोपाल गड्तौला

काठमाडाैंको अति व्यस्त नयाँबानेश्वर चोक दक्षिणपट्टिको सडकपेटीलाई दुई लहरमा पार्क गरिएका मोटरसाइकलले ढाकेको हुन्छ । बागबजारमा पनि सडकपेटीमा लहरै दुईपाङ्ग्रे पार्क गरिएका हुन्छन् । अलिक चौडा ठाउँ र सडक किनारमा कार–जीप कोचिएका देखिन्छन् । काठमाडौं र ललितपुरका प्रायः सबै सडक र गल्लीहरूको अवस्था यस्तै छ, मानौं यो शहरमा हिंड्ने मानिस नै छैनन् ।

पैदल यात्रीका लागि फूटपाथ नै नभएका कमलादीस्थित प्रज्ञा भवन पूर्व र पश्चिमपट्टिका सडकमा कार र मोटरसाइकल पार्किङ गर्न महानगरले नै स्वीकृति दिएको छ— पैदलयात्रीलाई निषेध जस्तै गरेर । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरका ७७ स्थानलाई निःशुल्क पार्किङ स्थल तोकेको छ । अस्पताल आसपासका सडकलाई समेत पार्किङ स्थल तोकिदिंदा बिरामीलाई मात्र होइन, एम्बुलेन्स र अन्य आपतकालीन सवारी साधन समेत आउजाउ गर्नकै समस्या छ ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वसन्तराज पन्त उपत्यकामा दैनिक करीब १६ लाखले सवारी साधनमा यात्रा गर्ने बताउँछन् । यी यात्री दश मिनेट मात्र सडक जाममा फसे भने एक व्यक्तिले करीब ६१ वर्ष (एक दिन= १२ घण्टा मान्दा) सडकमै विताए सरह हुन्छ । “त्यसैले उपत्यकाको अस्तव्यस्त पार्किङलाई उत्पादकत्वसँग जोडेर हेर्न जरूरी भइसकेको छ”, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पन्त भन्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभरि भित्रिएका ४ लाख ३७ हजार ६१४ सवारी साधनमध्ये करीब ३० प्रतिशत वागमतीमा मात्र दर्ता छन् ।

वागमतीमा दर्ता भएकामध्ये मोटरसाइकलको संख्या १ लाख ४ हजार ४४४ छ भने चारपाङ्ग्रे सवारी साधन २५ हजार ११३ वटा छन् । त्यस्तै विभागको पछिल्लो २९ वर्षको तथ्यांक अनुसार वागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ११ लाख ७२ हजार ४१३ सवारी साधन दर्ता गरिए । तीमध्ये ९ लाख २१ हजार ९१७ वटा (७९ प्रतिशत) मोटरसाइकल छन् भने चारपाङ्ग्रे सवारी साधन २ लाख ५० हजार ४९६ ।

वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये करीब ९० प्रतिशत उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा गुडिरहेको विभागका सूचना अधिकारी गोकर्ण उपाध्याय जोशी बताउँछन् । २९ वर्षअघि २०४६ सालमा उक्त कार्यालयमा जम्मा ३४ हजार ६०६ वटा सवारी साधन दर्ता भएकोमा करीब तीन दशकमा यो संख्या ३ हजार ३८७ प्रतिशतले बढेको छ ।

अवैध असुली
उपत्यकामा सार्वजनिक पार्किङ स्थल नहुँदा सवारी साधन कि त सडक किनारमा नभए अवैध असुली गरिरहेका निजी पार्किङ स्थलमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौंको ठमेलस्थित सञ्चय कोष भवनको भूमिगत पार्किङ लटमा दैनिक सरदर ३०० मोटरसाइकल र कार–जीप ४० वटा ‘पार्क’ गरिन्छन् । ‘पार्किङ शुल्क’ बापत एउटा मोटरसाइकलको प्रतिघण्टा रु.२५ र चारपाङ्ग्रेबाट रु.५० उठाइन्छ ।

यस हिसाबले यो अन्डरग्राउण्ड पार्किङबाट मात्रै दैनिक रु.१० हजार उठिरहेको छ अर्थात् वार्षिक रु.३६ लाख । तर, उक्त ‘सशुल्क पार्किङ’ सम्बन्धित २८ नम्बर वडा कार्यालयमा व्यवसायको रूपमा दर्ता छैन । व्यवसायमा लाग्ने १५ प्रतिशत आयकर मात्र उठ्ने हो भने उक्त एउटै पार्किङबाट वडा कार्यालयलाई वार्षिक करीब रु.५ लाख माथिको आम्दानी हुनुपथ्र्यो ।

त्यस्तै, सुन्धारास्थित काठमाडौं मलमा रहेको पार्किङमा पनि मोटरसाइकल पार्क गरेबापत प्रतिघण्टा रु.२५ र कारको रु.५०, जीप भ्यानको रु.६० र माइक्रोबस भए रु.१०० लिने गरिएको छ । नाम बताउन नमान्ने पार्किङ शुल्क असुलिरहेका एक युवक आफू चार वर्षदेखि मासिक रु.१५ हजार पारिश्रमिक लिई त्यहाँ खटिएको बताउँछन् । पार्किङ व्यवसाय दर्ता भए/नभएकोबारे थाहा नभएको बताउने उनका अनुसार त्यहाँ पार्क गरिने सवारी साधनबाट दैनिक करीब रु.२३ हजार ‘कलेक्सन’ हुन्छ ।

काठमाडौंकै पुतलीसडकमा चोकबाट उत्तर लाग्दा दायाँतर्फ छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कको शाखा कार्यालय । उक्त कार्यालय पछाडिको परिसरमा सवारी साधन पार्क गरेबापत ब्याङ्कले मोटरसाइकलको प्रतिघण्टा रु.२५ र कार–जीपको रु.५० उठाइरहेको छ । यो पार्किङबाट दैनिक करीब रु.७ हजार उठिरहेको त्यहाँ कार्यरत एक गार्ड बताउँछन् । इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कको पार्किङ लटसँगैको खुल्ला ठाउँमा पनि दिनभरि बस्ने तीन जना युवकले मोटरसाइकलको प्रतिघण्टा रु.१५ र कार जीपको रु.५० उठाइरहेका छन् ।

पार्किङको नाममा भइरहेको यस्तो अवैध असुलीबारे महानगरका वडा कार्यालयहरूलाई थाहा नभएको भने होइन । वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी भन्छन्, “अवैध असुली रोक्न प्रयास गर्दा धम्की खेप्नु परेको छ, आँखै अगाडि भइरहेको धन्दा रोक्न नसक्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरी पनि हो ।” उनी आफैं पनि यस्ता पार्किङलाई पैसा तिरिरहेको बताउँछन् ।

कतै रेकर्ड नराखी यसरी रकम असुल्नेहरूले आफूखुशी नियम पनि बनाएका हुन्छन् । जस्तो कमलादीस्थित सिटी सेन्टरले कुपन हराएमा रु.५०, सुन्धारास्थित काठमाडौं मलले रु.१५० र ठमेलस्थित सञ्चय कोष भवनमा रु.१०० लिइने उनीहरूले दिने रसिदमा उल्लेख छ ।

बागबजारका स्थायी बासिन्दा २८ नम्बर वडाका अध्यक्ष भाइराम खड्गीको घरदेखि ५०० मिटरको दूरीमै पार्किङको नाममा भइरहेको अवैध असुलीबारे उनलाई राम्रो जानकारी छ । तर खड्गीसँग त्यसलाई रोक्ने कुनै योजना छैन । “महानगरभित्र कम्तीमा ५० ठाउँमा पार्किङको नाममा यस्तो अवैध असुली भइरहेको छ, यो अराजकता रोक्न ठूलो चुनौती छ”, उनी भन्छन् ।

छैन सुधारकोे योजना
काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन पार्किङको अभाव रहेको र त्यसमा सुधारको प्रयास भने नभएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी जोशी स्वीकार्छन् । विभागले केही महीनाअघि ट्रक, ट्याक्टर, स्काभेटर, डोजर आदिको पार्किङका लागि जग्गा खरीद गर्न खोज्दा नपाएको उनको भनाइ छ ।

यस्ता ‘हेभी भेइकल’ वागमतीमा मात्र ३५ हजार ८७५ दर्ता छन् । पार्किङ स्थल नहुँदा अधिकांश यस्ता साधन सडक किनारमै राखिन्छन् । त्यस्तै उपत्यकाका कोटेश्वर, कलंकी र बल्खुबाट बाहिरिने लामो दूरीका सवारी साधन घण्टौंसम्म सडकमै राखिन्छन् ।

काठमाडौंको गोंगबुस्थित र खुलामञ्चमा रहेको बसपार्कमा गरी बढीमा १३०० बस पार्किङ गर्न सकिन्छ । ललितपुरको लगनखेलस्थित बसपार्कमा १०० भन्दा बढी सवारी साधन अटाउने ठाउँ छैन । विभागका सूचना अधिकारी जोशी भन्छन्, “उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था तत्काल सुधार्न सकिएला जस्तो लाग्दैन ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन महानगरपालिकाको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा समेत पार्किङ स्थलको अभाव रहेको बताउँछन् । महानगरपालिकाको पार्किङ लटमा सवारी साधन नअटाएपछि सडक किनारमा लहरै सवारी साधनको ताँती लागेको हुन्छ ।

त्यस्तै, सुन्धारास्थित काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा पनि सेवाग्राहीलाई पार्किङको लागि पुग्दो ठाउँ छैन । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यालयमा त पार्किङ स्थल नै छैन । गल्फुटारस्थित एक भाडाको घरमा रहेको नगरपालिका कार्यालयले सडकलाई नै पार्किङ स्थलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल भन्छन्, “तत्काल पार्किङको व्यवस्था गर्न नगरपालिका सक्षम छैन ।” तीन वर्षमा ४ हजार ६७१ नयाँ घर थपिएको उक्त नगरपालिकाले घर बनाउँदा पार्किङको लागि ठाउँ राख्नुपर्ने नियम समेत बनाएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने १० हजार वर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर घर बनाउँदा भूमिगत पार्किङ बनाउन अनिवार्य गरेको छ ।

गुमिरहेको राजस्व
काठमाडौं महानगरपालिकाको २६ नं. वडामा ठमेल, नयाँ बसपार्क र चक्रपथको केही भाग जस्ता अत्यधिक सवारी चाप हुने क्षेत्र पर्छन् । १५ हजार घरधुरी रहेको यो वडामा पार्किङको सबभन्दा चर्काे समस्या रहेको वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारी बताउँछन् । भन्छन्, “वडामा नयाँ बसपार्क बाहेक अर्को सार्वजनिक पार्किङ स्थल छैन ।” तर अवैध रूपमा रकम असुलिरहेका निजी पार्किङ स्थल भने २० वटा भएको उनी आफैंलाई थाहा छ ।

ती प्रत्येकले दैनिक कम्तीमा रु.५ हजारका दरले पार्किङ बापत असुलिरहेको उनी अनुमान गर्छन् । उनको जस्तै हिसाब सुनाउँछन् २८ नम्बर वडाका अध्यक्ष भाइराम खड्गी । महानगरपालिकाले नीति नबनाउँदा दैनिक लाखौंको राजस्व गुमिरहेको उनीहरू दुवैको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले २७ असार २०७५ मा अनुमोदन गरेको स्थानीय राजपत्रमा पार्किङलाई व्यवसायमा नराखेका कारण कर लगाउन कठिनाइ भएको नगरपालिकाको कर शाखाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस