सम्पादकीयशनिबार, २५ फाल्गुण , २०७५

अतिवादलाई ठाउँ छैन

सम्पादकीय

हिमालखबर

सात वर्षयता देशको दक्षिणी समथरलाई अलग्याएर ‘स्वतन्त्र राष्ट्र’ बनाउने लक्ष्य सहित विखण्डनकारी क्रियाकलाप अघि बढाएका ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का संयोजक चन्द्रकान्त (सीके) राउतले आफ्ना सबैखाले पृथकतावादी गतिविधि परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्को पहल–अग्रसरतामा सरकार र राउत नेतृत्वको गठबन्धनबीच २४ फागुनमा भएको ११ बुँदे सहमतिपछि राउतले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र एकता स्वीकार गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता सहित अब जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतायुक्त मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुने घोषणा समेत गरेका छन् ।

यो परिघटनाले मुलुकको राजनीति र अरू कैयौं क्षेत्रलाई समेत तरंगित पार्नुको खास कारण छ । त्यो के भने महदेवा, सप्तरीका सीके राउत पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकभित्र ‘हाउगुजी’ को अर्को नाम बनेका थिए । ‘स्वराज’ का नाममा उनले शुरू गरेका विखण्डनकारी गतिविधिले मुलुकको अखण्डतामाथिको मुख्य ‘थ्रेट’ का रूपमा चर्चा पाउन थालेको थियो । मुलुकका सुरक्षा निकाय र गुप्तचर संयन्त्रका प्रतिवेदनहरूमा राउत समूह राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामाथि प्रमुख चुनौती बनेको निष्कर्ष नियमितजसो आइरहेका थिए ।

राउत समूहको त्रास र हाउगुजी यतिमै सीमित थिएन । मधेशकेन्द्रित दल र मधेश मुद्दाका नाममा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने कतिपय ‘अभियन्ता’ ले समेत स्वयंलाई ‘मोडरेट’ शक्तिका रूपमा चित्रण गर्दै आफ्ना माग पूरा नगरिए मधेश–राजनीति सीके राउत समूहको ‘अलगाववाद’ को नियन्त्रणमा पुग्ने त्रास देखाउँदै आएका थिए ।

तस्वीर : विक्रम राई

राउतको प्रभाव र त्रासबारेको यस्तो विश्लेषण र दाउपेचभित्रको यथार्थ के थियो, उनका गतिविधिबाट बढेको ‘थ्रेट’ को तह काठमाडौंमा चर्चा गरिए जस्तो भयावह थियो÷थिएन भन्ने बेग्लै बहसको विषय हुनसक्छ । तर, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढेका र अमेरिकाका सुरक्षासम्बद्ध निकायलाई समेत सेवा दिने प्रतिष्ठित ‘रेथन विवियन टेक्नोलोजिज’ मा काम गरेका राउतको विज्ञता र शालीनताप्रति बढिरहेको मधेशका युवाको आकर्षण साँच्चिकै डरलाग्दो थियो । कलिला मगजमा उनले भर्दै गएको अतिवाद स्वयम्मा मुलुकका लागि चुनौती बन्न थालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई चकित पार्दै राउतलाई त्यो अतिवादबाट ओरालेर मुलुकका सुरक्षा संयन्त्रहरूले इंगित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षाको ‘थ्रेट’, मधेश–राजनीतिले अगाडि सारेको मनोवैज्ञानिक त्रास र मधेशको नयाँपुस्तामा बढिरहेको चुनौतीलाई एकैपटक थान्को लगाउने प्रयास गरेका छन् । प्रम ओलीले २४ फागुनमा सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा ‘सिके राउतको नाम लिएर रोटी सेक्ने दिन गएको’ टिप्पणी गर्नुको कारण पनि त्यही हुनसक्छ ।

सहमतिपत्रमा उल्लेख ‘तराई मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने’ वाक्यांशलाई राउतले ‘जनमतसंग्रह’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राउतको सहज अवतरणका निम्ति सहमतिपत्रमा यस्तो भाषा प्रयुत्ताm भएको हो या अन्तर्यमा जनमतसंग्रह नै हो भन्नेबारे प्रम ओलीबाट प्रष्टीकरण अपेक्षित छ।

र पनि, यो घटनाक्रम कतिपयका लागि विस्मय बनेको छ । त्यसको कारण हो– एक दिनअघि मात्र सर्वोच्च न्यायालयले राउतलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेश । पटकपटक पक्राउ पर्दै आएका राउत पछिल्लो पटक पाँच महीनाअघि पक्राउ परेदेखि थुनामा थिए ।

प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासबाट राउतलाई रिहा गर्ने आदेश हुनु र भोलिपल्टै उनले अतिवाद त्यागेर मुलुकको अखण्डता र संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुने घोषणा गर्नु अचम्मको संयोग बनेको छ । अर्को संयोग चाहिं कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूलाई जन्मकैदको सजाय तोकेलगत्तै मधेशकेन्द्रित दल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दुई दिनभित्र यी सबै घटनाक्रम भएका छन् ।

यो संयोग मात्र हो या यस पछाडि कुनै रणनीतिक ‘मूभ’ पनि जोडिएको छ ? कतिपयका भनाइमा यो परिघटना प्रम ओलीप्रति बढेको भूराजनीतिक विश्वासको नतिजा हो । उनीहरूको विश्लेषणमा पृथकतावादी समूह/गतिविधिलाई प्रयोग गरे पनि समर्थन गरिरहन नसक्ने वास्तविकता बुझेरै राउतको मूलप्रवाहीकरण भएको हो, जस मार्फत राउतले पनि वर्षौंदेखिको आफ्नो पृथकतावादी पहिचान पखाल्न र नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुने आधार निर्माण गरेका छन् ।

सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ– राउत र उनको समूहलाई हिजो जुन उद्देश्यबाट मलजल गरिएको थियो, उनले बाटो मोड्नासाथ त्यो उद्देश्य समाधान होला त ? सहमतिपत्रमा उल्लेख ‘तराई मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने’ वाक्यांशलाई पनि कतिपयले संशयपूर्ण मानेका छन्, जसलाई राउत स्वयम्ले ‘जनमतसंग्रह’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

राउतको सहज अवतरणका निम्ति सहमतिपत्रमा यस्तो भाषा प्रयुक्त भएको हो या अन्तर्यमा जनमतसंग्रह नै हो भन्नेबारे प्रम ओलीबाट प्रष्टीकरण अपेक्षित छ । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने राउत प्रकरणलाई मुलुकमा पुनः विखण्डनकारी गतिविधि नसल्बलाउने प्रस्थानविन्दु बनाइनुपर्छ । यो प्रकरणबाट मधेशमा अतिवादको राजनीतिलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएका प्रम ओलीले अहिलेसम्म साम्य नभइसकेको मधेशको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी गर्न अझ्ै जरूरी भएको छ ।

राउत प्रकरण मार्फत प्रम ओलीले हिजोको माओवादी हिंसाकै पुनरावृत्ति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ प्रति कडा रवैया अपनाउने प्रष्ट संकेत गरेका छन् । मूलधारमा आउने घोषणा गरेको सीके राउत समूह होस् या हिंसा–आतंकको सहारामा चल्न थालेको चन्द समूहको अतिवाद, सरकारले परिस्थितिको गाम्भीर्य अनुसार राजनीतिक वा कानूनी समाधानको बाटो रोज्न सक्छ ।

तर, यी अतिवादलाई मलजल गर्ने राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक कारणहरू निमिट्यान्न नपारेसम्म तिनले कुनै न कुनै रूपमा टाउको उठाउने खतरा टर्दैन । इतिहासकै बलियो मध्येको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यो पहल अपेक्षित छ ।



प्रतिकृया दिनुहोस