टिप्पणीबिहिबार, २३ फाल्गुण , २०७५

कति जवाफदेही प्रदेश सरकार ?

हिमालखबर

- रणधीर चौधरी

संघीय सरकार मानवअधिकार र जवाफदेहीमा संवेदनशील नदेखिएका बेला प्रदेश सरकारहरू नै अघि सर्नुपर्छ ।

४ माघ, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सांसदहरूबीच सीधा सवाल–जवाफको पहिलो सत्र थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का सांसद चन्दा चौधरीले सोधिन्, “मधेश थरूहट आन्दोलनताका भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?”

प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो— ‘सार्वजनिक मात्र किन ? प्रतिवेदन लागू नै हुनेछ ।’ तर प्रधानमन्त्रीको जवाफको शैली र अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमै शंका छ ।

‘लाल आयोग’ को उक्त प्रतिवेदनप्रति चासो र चर्चा प्रदेश–२ मा अलिक बढी छ । १७ वैशाख २०७५ मा केही मानवअधिकार अभियन्ता र पीडित परिवारको एक समूहले प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई यसै सम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझएका थिए । त्यसअघि प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

अन्य प्रदेशहरूमा पनि पीडित परिवार र सरोकारवालाले यस विषयमा चासो जनाइरहेका छन् । सबैको आशय– गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन प्रदेश सरकारले सक्दो पहल गरिदेओस् भन्ने नै हो ।

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भने प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार स्मरण गराउँदै मानवअधिकारप्रति उसको जवाफदेहीलाई यसरी बोध गराइएको छ— ‘संघीय सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा अन्य ज्यादतीहरूको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गर्न प्रदेशस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन पहल गरियोस् ।’

संघीय सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरेका बेला प्रदेश प्रमुखहरूको मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशीलता र जवाफदेही पनि परीक्षण हुँदैछ ।

विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा बेपत्ता, यातना, हत्या तथा अंगभंग लगायतका ज्यादती भएका छन् । र, हरेक परिवर्तनपश्चात छानबिन आयोगहरू बनेका छन् तर, ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा सार्वजनिक समेत गरिएका छैनन् ।

यी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुनु पनि देशमा दण्डहीनता फस्टाउनुको एक प्रमुख कारण हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित मल्लिक आयोग, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गठित रायमाझी आयोग होओस् वा पछिल्लो पटक मधेश–थरूहट आन्दोलनमा भएका ज्यादती छानबिनका लागि असोज २०७३ मा गठित लाल आयोग— सबैका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रत्येक सरकारले आनाकानी गरेका छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा र जारी भएलगत्तै देशका अन्य भागभन्दा तराई–मधेश बढी नै प्रभावित भयो । मधेश आन्दोलनको राप र ताप सबैभन्दा बढी भएकाले सरकारी ज्यादती प्रदेश–२ मा बढी थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तर, आन्दोलनले माग गरे बमोजिम न संविधान जारी भयो न त संघीयताको स्वरुप नै त्यस अनुसार निर्धारण भयो । परिवर्तनपछि पनि आन्दोलनका मागहरू बेइमानीपूर्वक कसरी तुहाइएका छन् भन्ने बेग्लै बहसको विषय हुनसक्छ ।

लाल आयोग मधेशी राजनीतिक दलका लागि ‘फेस सेभिङ’ मात्रै भए पनि पीडित पक्षलाई भने तत्कालीन ज्यादतीको छानबिन भई दोषीलाई कारबाही हुनेछ भन्ने आशा थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन सिंहदरबारको कुनै बन्द दराजभित्र थन्क्याइएको छ । मधेशका राजनीतिक दलहरू मौन छन् ।

अहिले प्रदेश–२ मा मधेशी दलकै नेतृत्वको सरकार छ, आन्दोलनकर्तामध्येकै एक लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । त्यसैले पनि पीडित पक्षलाई प्रदेश सरकारबाट न्यायको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले मानवअधिकारप्रति उदासीनता देखाउँछ वा संवेदनशीलता र जवाफदेही देखाउँछ त्यसको परीक्षण हुने बेला आएको छ ।

अहिले प्रदेश–२ सरकारलाई प्रदेशस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशीलता देखाउने र नागरिकप्रति जवाफदेही हुने अवसर छ । त्यसो हुनसके अन्य प्रदेश सरकारहरूका लागि समेत प्रदेश–२ उदाहरणीय हुनेछ ।

जानकारहरूका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदनमा ३ हजार २६४ उजुरी दर्ता भएका छन् । यो भनेको ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक प्रताडित भएका छन् भन्ने प्रष्ट हुनु हो । दण्डहीनताको यति ठूलो आयतनलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन र, बढ्ने छुट पनि छैन ।

(चौधरी मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)

 

प्रतिकृया दिनुहोस