टिप्पणीसोमबार, २० फाल्गुण , २०७५

लगानीयोग्य साधन बढाउने उपाय

शीतल काेइराला

वित्तीय प्रणालीलाई आत्मसुधारको बाटोमा छाड्दै मूल समस्यामा केन्द्रित नभएसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव हट्न सक्दैन।

ब्याङ्कको ब्याजदरको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगी–व्यवसायीहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । विगतमा ५/६ प्रतिशत रहेको ऋणको ब्याज बढेर १२/१३ प्रतिशत पुग्दा व्यवसायीको लागत बढेको छ । यसैले उनीहरूले गुनासो गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

हामीकहाँ दुई/तीन वर्षअघि न्यून ब्याजमै ऋण पाइन्थ्यो । त्यसबेला ब्याङ्कहरूले घरजग्गा, अटोमोबाइल जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेका थिए । ब्याङ्कहरूमा अधिक तरलता र बजारमा ऋणको माग कम थियो । संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था, २०७२ को भूकम्प र लगत्तै ६ महीनासम्मको नाकाबन्दीका कारण देशमा लगानीको अवस्था पनि थिएन ।

लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थिर र बलियो सरकार बनेकोले अहिले फरक परिस्थिति छ । व्यवसायीहरूमा ढुक्कले काम गरौं भन्ने सोच विकसित हुँदा ऋणको माग बढेको हो । तर, बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा त्यसको दबाब स्वतः ब्याजदरमाथि परेको छ । ब्याजदर ऋणको माग बढेको थाहा पाउने सूचक हो ।

विगतमा आर्थिक सुधार नदेखिनु र लगानीको वातावरण नबन्नुमा सबभन्दा ठूलो बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिन्थ्यो । यतिबेला कर्जाको माग बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक वातावरणमा आएको सुधार नै हो । यसका साथै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती मानिएको विद्युत् अभाव हटेको छ भने बन्द–हड्ताल, श्रम लगायतका समस्या पनि समाधान भइसकेको बुझाइ छ ।

उद्यमी र स्वरोजगार बन्ने चाहना आम रूपमा प्रकट भइरहँदा पनि कर्जाको माग बढेको हो । जलविद्युत्, पर्यटन, होटल, सिमेन्ट आदि उद्योगमा लगानी गरिरहेकाहरूले क्षमता विस्तार गर्दैछन् भने ती क्षेत्रमा नयाँ लगानी पनि थपिंदैछ ।

पछिल्लो समय रेमिटेन्स लगायतका कारण नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ । त्यसले वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि भएको छ । तर आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएका कारण आयात बढ्दो छ । उच्च आयात कर्जाको माग बढाउने अर्काे कारण बनेको छ ।

समाधानका सूत्र
कर्जाको माग सम्बोधन गर्न लगानीयोग्य कोष परिचालन गर्नुपर्छ । अहिले ब्याङ्करहरू ‘सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्क ब्याजदर घटाउने भन्दा अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने’ भनिरहेका छन् ।

तरलता बढाउन ब्याङ्कहरूले निक्षेप बढाउने र सापटी लिने हो । सापटी लिनेबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरे पनि त्यो हाम्रो चाहनामा भन्दा पनि विदेशी ब्याङ्कहरूले हामीलाई कति पत्याउँछन् भन्नेमा निर्भर छ । सरकारले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सके पनि लगानीयोग्य कोष अभावको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।

ब्याङ्कहरूमा पूँजी वृद्धिका लागि रु.२ खर्बभन्दा बढी हकप्रद शेयरबाट पूर्ति गरिएकाले पनि लगानीयोग्य कोषमा समस्या आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था र झञ्झटिलो केवाईसी (ग्राहक पहिचान) प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सके मात्रै जनस्तरको नगद ब्याङ्क निक्षेपको रूपमा परिचालन हुन सक्छ ।

रेमिटेन्स आप्रवाहमा आधारित आयातमुखी उपभोगको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गरे मात्रै निक्षेप बढाउन सकिन्छ । निक्षेप बढाउन राम्रो ब्याजदर पनि आवश्यक हुन्छ, जसले उपभोग घटाउँदै बचत गर्न प्रेरित गर्छ । तर अहिले निक्षेप ब्याजदरबारेको भद्र सहमतिले उपभोग घटाएर बचत गर्न सघाउँदैन ।

बजारमा पूँजीको समस्या समाधान गर्ने अर्काे उपाय देशमा वैदेशिक लगानी बढाउने हो । वैदेशिक लगानी नबढेसम्म पूँजीको समस्या पूर्णरूपमा निराकरण हुँदैन । तरलता नबढाई कर्जाको ब्याजदरको समस्या पनि समाधान हुँदैन ।

अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पूँजी निर्माणमा लागिरहेका छन् । देशमा लगानीको अवसर छ र प्रतिफल दिन्छ भने लगानी नै बढाउनुपर्छ । लगानीको अवसर भएको बेला लगानीयोग्य साधन प्रमुख हुन्छ र ब्याजदर उपकरण मात्रै । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य साधन छ र उच्च ब्याजदर मात्रै समस्या हो भने समाधानको उपाय अर्कै हुन्छ । लगानीयोग्य साधन र उच्च ब्याजदरमध्ये हाम्रा लागि कुन प्रमुख समस्या हो, अबको बहस त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

ब्याजदर घटाउन सरकार वा बजार कसको भूमिका हुन्छ, त्यसमा पनि स्पष्टताको खाँचो छ । के अब राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्रशासनिक तवरबाटै ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने हो ? यसो गर्दा कर्जाको बाँडफाँड सहज हुन्छ ? ऋण दिने माध्यम ब्याजदर नै रहेको अवस्थामा कर्जाको दर सरकारले नै तोकिदिएपछि भोलि के हुन्छ ?

सरकारले तोकेका ब्याज तिर्न तयार छु भनेर कर्जा लिन आउनेहरूको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? पहिला आउनेलाई मात्र दिने वा भनसुन गर्नेको मात्र पहुँच भयो भने फेरि उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नै नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यसै कारण अवस्था गम्भीर देखिन्छ ।

आर्थिक क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीबीचको तालमेलमै मुलुकको हित निहित हुन्छ । वित्तीय प्रणाली सुदृढ भए मात्रै देशको आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढ्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा मात्रै ब्याङ्कका लागि लगानीको वातावरण बन्ने हो । यो सकारात्मक चक्र स्वचालित भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।

ब्याङ्कहरूले नीतिगत सुविधा पाएको बेला वातावरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने थियो, तर उनीहरू आफ्नो नाफा बढाउन मात्र केन्द्रित भए । जसका कारण उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट बने ।

आधार ब्याजदर गणनामा व्यवस्था गरिएको सम्पत्ति प्रतिफल बापतको ०.७५ प्रतिशत योग हटाउने व्यवस्था ब्याङ्कहरूले रिस्क प्रिमियममा थपेर ऋणीमाथि भार नबोकाएको भए शायद व्यवसायीहरू यति असन्तुष्ट हुने थिएनन् । ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा ब्याङ्क सञ्चालन खर्च पनि जोड्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले ऋणीलाई भार थपेको छ ।

वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसमा सुझबुझ आवश्यक छ । ब्याङ्कर वा उद्योगी–व्यवसायीको आन्दोलनका आधारमा प्रणालीमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुन्छ । वित्तीय प्रणालीलाई आत्मसुधारको बाटोमा लैजाँदै मूल समस्यामा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति मार्फतै समाधानतिर लाग्नु नै उचित हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस